लोकशाही आहे का?

भाग 2

विमानाचा पायलट निवडताना त्याच्या शिक्षणाचा आणि प्रशिक्षणाचा निकष न लावता जो इच्छुक असेल त्याला निवडणूक लढवण्याची मुभा देणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही. निश्चितच लोकशाहीत सर्वांनाच तसा अधिकार आहे. त्यालाही वाटेल की, मी पायलट बनावं. त्याने पायलट बनण्याच्या निवडणुकीत उभे राहावे. किती विचित्र वाटतंय ना हे? अशा विमानात आपण बसण्याची हिंमत तरी करू का? कारण त्या विमानाचे भवितव्य काय असेल, हे ओळखण्यासाठी खूप जास्त बुद्धीची आणि हुशारीची गरजच नाही. किंबहुना शिक्षणाचीसुद्धा गरज नाही. देश चालविण्याच्या निकषांचेदेखील तसेच काहीसे आहे.
शिक्षण, आरोग्य, अर्थ, विदेश नीती, सहकार, कृषी, सिंचन, विपणन, उद्योग, महसूल, सुरक्षा, अभियांत्रिकी, बांधकाम, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आदी क्षेत्रांतील शिक्षण, अभ्यास, अनुभव आणि कौशल्य असण्याची आवश्यकता नाही. तुम्हीसुद्धा उद्या निवडणूक लढवून नगरसेवक, ग्रामसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री अगदी पंतप्रधानदेखील होऊ शकता. यालाच आपण साध्या भाषेत लोकशाही म्हणतो! आहे की नाही भारी सिस्टिम!
साधी अकाउंटंटची नोकरी असो, की रिसेप्शनची, तिथेसुद्धा किमान ग्रॅज्युएट असणे गरजेचे आहे. सरकारी नोकरी हवी असेल तर शैक्षणिक पात्रतेसोबत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाले पाहिजे. इतकेच नाही, तर इंटरव्हूसुद्धा पास व्हावे लागते. डॉक्टरी किंवा वकिलीसारखा व्यवसाय करायचा असेल तर फक्त शिक्षण आणि पदवी घेणे पुरेसे नाही, तर त्यासोबत शासकीय नियंत्रक संस्थेकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते. पुढे व्यवसाय करताना नानाविध दाखले, परवाने, ना हरकती, नोंदणी आणि माहिती संकलन करणे बंधनकारक असते; परंतु राजकारणासारख्या अतिमहत्त्वाच्या क्षेत्रात असले कुठलेच दाखले, परवाने, ना हरकती, पदव्या गरजेच्या नाहीत. महत्त्वाचे का म्हणतो, कारण त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि कार्यकौशल्यावर लाखो, करोडो लोकांच्या जीवनाचे भवितव्य अवलंबून असते.
चला, थोड्या वेळापुरते असे समजूया की, सर्वच लोकप्रतिनिधी त्या-त्या पदासाठी पात्र आहेत, न्याय देणारे आहेत आणि त्या क्षेत्राची सखोल माहिती आणि अनुभव आहे; परंतु जेव्हा हे लोक निवडणूक लढवत होते, तेव्हा त्यांना मतदान करणार्‍या नागरिकांना कसे कळले की हीच व्यक्ती सर्वाधिक पात्र आणि न्याय देणारा आहे? मुळात मतदाराला तरी त्यांच्या कामकाजाची माहिती होती का? सरकार चालवण्यासाठी आवश्यक माहिती मतदाराला तरी असते का? विमान चालवण्यासाठी पायलटला जशी माहिती असणे गरजेचे असते, तशीच किंवा त्याच्या कमी-अधिक माहिती त्या पायलटला निवडून देणार्‍या प्रवाशांना तरी असते का? नाही ना! हीच तर खरी गंमत आहे. ना निवडणूक लढवणार्‍याला, ना निवडून देणार्‍याला (मतदाराला) त्या क्षेत्रातील काही माहिती असते. जसे हार्ट अटॅक आल्यानंतर मी माझ्या परिसरातील बहुसंख्य लोकांच्या मताने डॉक्टर कसा निवडू? मतदान करणार्‍या नागरिकांना डॉक्टर असणे काय असते, हेही माहीत नसते डॉक्टरी ज्ञान तर दूरच. त्याचप्रमाणे लोकशाहीमध्ये सरकार किंवा लोकप्रतिनिधी निवडण्याची सज्ञता नागरिकांना असते का? तुरळक अपवाद वगळता, काही उच्चशिक्षित असतात, काही सामान्य शिक्षण घेतलेले, तर अनेक लोक अशिक्षित असतात. विटंबना अशी की, या सर्वांच्या मताला समान मूल्य असते. जाणकाराचे आणि अडाण्याच्या मताला सारखेच वजन.
समाजातील सुज्ञ आणि जबाबदार नागरिकाचे मत, गुन्हेगाराचे मत एकसमान. त्यात दुसरी गंमत अशी की, 100 पैकी 50 ते 60 लोक मतदान करतात. म्हणजे निम्म्या लोकांच्या निर्णयावर आपण आपले प्रतिनिधी आणि सरकार निवडतो. त्यातही अनुभव सांगतो की, शिकलीसवरलेली, व्यावसायिक आणि उच्चभ्रू लोक मतदान करत नाहीत. काही लोक स्थलांतरित झालेली असतात, त्यांचे मत सामील नसते. त्यामुळे याला जनादेश म्हणणे अयोग्य आहे, असे मला वाटते.
जे लोक मतदान करतात, त्यातील बहुतांशांना राज्यकारभाराचा गंध नसतो. निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांना मतदार ओळखतही नसतो. त्याच्यातील काहींबद्दल केवळ ऐकीव माहिती असते. त्यामुळे योग्य उमेदवार कोण, याचा निर्णय घेण्याइतपत माहिती मतदाराला नसतेच मुळी. म्हणून प्रत्येक लोकप्रतिनिधी योग्यतेनुसार निवडून आलेला आहे, हा आपला भ्रम असतो; परंतु यालाच लोकशाही म्हणतात.
एकदा निर्णय घेऊन मतदान केले तर तुम्ही तुमचे मत पुढील पाच वर्षे बदलू शकत नाही. जसे मी निवडलेला डॉक्टर मला अयोग्य किंवा असमर्थ वाटला तर मी कुठल्याही क्षणी माझा डॉक्टर बदलू शकतो. पण ज्या लोकप्रतिनिधीकडून माझ्या आणि माझ्या परिसराच्या लोककल्याणाचे कार्य करणे अपेक्षित असते, तो जर अयोग्य वाटला किंवा असमर्थ ठरला, तर त्याला बदलण्याचा निर्णय माझ्या हाती नसतो, तसा अधिकारदेखील मला नसतो. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या हे खूप चांगल्याप्रकारे माहीत असते की, एकदा का निवडणूक झाली, आणि निवडून आलो तर मला पुढील पाच वर्षे कुणी खाली बसवू शकत नाही. पाच वर्षांनंतर बघूया, तेव्हाच्या परिस्थितीनुसार!
अशी ही आपली लोकशाही. म्हणजे लोकशाही एकंदरीत अशी असते. मी पुनः पुन्हा सांगतो की, मी लोकशाहीच्या विरोधी नाही. परंतु ज्याला आपण लोकशाही म्हणतो, तिला समजून घेणे आवश्यक आहे. लोकशाहीने आपल्याला अनेक अधिकार दिले आहेत, त्या अधिकाराचा वापर करून आपण हवे तसे जीवन जगू शकतो. अनेक गोष्टींचा उपभोग घेऊ शकतो, आनंद लुटू शकतो. याच अधिकारांसोबतच लोकशाहीने जबाबदार्‍या सांगितलेल्या असतात. आपण त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतो. खरा प्रॉब्लेम तिथे आहे.
कुटुंबातदेखील तुम्ही मुलगा/मुलगी, पती/पत्नी किंवा वडील/आई म्हणून तुमचे काही अधिकार असतात. त्या अधिकाराला जोडून जबाबदार्‍यासुद्धा असतात. फक्त अधिकारच गाजवला आणि बेजबाबदरीने वागलो तर चालेल का? नाही ना! तसेच लोकशाहीचे अथवा कुठल्याही व्यवस्थेचे असेच असते. जसे घरात, तसेच शाळा, कॉलेज, नोकरी किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी नियम लागू पडतात. त्याप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी, समाजात आणि देशात वावरताना अधिकार माहीत असावेत; परंतु त्याहीपेक्षा जास्त माहिती आणि जाणीव जबाबदारीची हवी!
मागील ऐंशी वर्षांत लोकशाही कशी बदलत चालली आहे आणि यापुढेही कशी बदलत जाणार यावर चर्चा करूया. लेख वाचून झाला असेल तर, लगेच आपल्या जवळच्यांना फॉरवर्ड करा.
(क्रमशः)

Is there democracy?