भूसंपादनावरून महासभा गाजली

पंचवीस वर्षांपासून शेतकर्‍यांवर अन्याय, नुकसान होणार नाही; आयुक्तांचे आश्वासन

नाशिक : प्रतिनिधी
सिंहस्थसाठी 2002 मध्ये ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे भूसंपादन झाले, त्यांना 2014 पर्यंत मोबदला मिळणे अपेक्षित होते. गेल्या पाच वर्षांत सातशे ते आठशे कोटींचे भूसंपादन करण्यात आले, तेव्हा तरी हा विषय मार्गी लागणे आवश्यक होते. परंतु, तसे झाले नसल्याची भावना मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी महासभेत व्यक्त केली. प्रशासन शेतकर्‍यांंचे नुकसान होऊ देणार नाही, मात्र त्यासाठी शेतकर्‍यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
गुरुवारी मनपाची महासभा महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आयुक्त मनीषा खत्री, नगरसचिव संजय नेरकर आदींसह खातेप्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी प्रभाग क्रमांक दोनचे नगरसेवक रिद्धेश निमसे यांनी शेतकर्‍यांच्या मोबदल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मानूर, नांदूरसह परिसरातील जमिनीचे भूसंपादन होऊन वीस ते पंचवीस वर्षे होऊनदेखील मोबदला दिला गेला नाही. याउलट विशिष्ट लोकांना रोख मोबदला दिल्याचा आरोप निमसेंनी केला. या प्रकरणातील दोषी अधिकार्‍यांचे निलंबन करण्याची मागणी त्यांनी केली. राहुल दिवे यांनीही प्रशासनाचे लक्ष वेधत परिसरातील शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला देण्याची मागणी केली. महापौर आडके यांनी आयुक्तांना त्यांची बाजू मांडण्याच्या सूचना केल्या असता, आयुक्त म्हणाल्या की, टाकळी परिसरात स्वतः जाऊन पाहणी केली. परिसर वाढत असून, स्थानिकांनी जमिनी दिल्यास रस्ता रुंदीकरणासह नव्याने तात्पुरता ले-आउट तयार करता येतील. याचा स्थानिकांनाच फायदा होईल. प्रशासन रस्ते रुंदीकरण करून देईन. याशिवाय पाणीलाइन, ड्रेनेज लाइन, पावसाळी गटार आदी सुविधा दिल्या. यासाठी शेतकर्‍यांसोबत बैठक घ्यायची आहे. इतरांचे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी म्हटले.

हजार कोटींची आवश्यकता : बडगुजर
भूसंपादन हा विषय फार मोठा असून, याकरिता हजार कोटींची आवश्यकता भासेल, असे मत ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात जमिनीसंदर्भातले निकाल महापालिकेविरोधात का जाताय? असे विचारत, योग्य विधी अधिकार्‍याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले.

पालिकेचे बँक खाते सील करण्याचे निर्देश
भूसंपादन प्रकरणात कोर्टाचा दणका

न्यायालयाने मनपाला भूसंपादन प्रकरणी जोरदार दणका देत पालिकेचे थेट बँक खाते सील करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुरुवारी (दि.20) झालेल्या सुनावणीत पालिकेच्या वतीने न्यायालयात वाढीव मोबदल्यासाठी पुनर्विचार प्रस्ताव दाखल करण्याचे तसेच उच्च न्यायालयातही अपील करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने पालिकेवर नाराजी व्यक्त करत थेट बँक खातेच सील करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी वाढीव 18 कोटींचा मोबदला मंजूर करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. मात्र, स्थायीने हा प्रस्ताव
फेटाळून लावत प्रशासनाला उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, याप्रकरणी कार्यवाही न झाल्याचे पाहून पालिकेला न्यायालयाने दणका दिला. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेच्या आयुक्तांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश होते. परंतु, महासभा असल्याने पालिकेच्या वतीने सहायक संचालक दिव्यांक सोनवणे आणि मिळकत विभागाचे जयवंत राऊत यांनी वकिलामार्फत महापालिकेची बाजू मांडली. महापालिका क्षेत्रातील मौजे आडगाव येथील गट क्रमांक 772/1/2/4 (क्षेत्र 4,900 चौ.मी.) आणि 772/1/2/5 (क्षेत्र 4,900 चौ.मी.) या जागांच्या भूसंपादन प्रकरणात जमीनमालकाला 20.40 कोटींचा मोबदला अदा करण्यात आल्यानंतर जागा मालकाने वाढीव मोबदल्यासाठी कोर्टात दावा दाखल केला होता. कोर्टानेे वाढीव मोबदला देण्याचा आदेश दिला होता. याविरोधात मनपाने उच्च न्यायालयात अपील करणे अपेक्षित असताना तसे झाले नाही. वाढीव मोबदल्याची रक्कम अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे जमीनमालक राजेंद्र देवराम जाधव यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

कोट्यवधीचे भूखंड बिल्डरांना देण्याचा डाव : बोरस्ते
शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रशासनावर आरोप करत मोक्याच्या जागा बिल्डरांच्या घशात घातल्या जात असून सामान्यांच्या विरोधात निकाल जातात, मोक्याच्या ठिकाणावरील कोट्यवधीचे भूखंड पालिकेच्या हातून कसे जाताहेत? असा सवाल केला.

Land acquisition issue dominates the general body meeting.