मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य शासनाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत जमीन मोजणीच्या शुल्क आणि प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता कुटुंबातच होणार्या संमतीच्या किंवा कोर्टाच्या वाटणीची मोजणी अवघ्या 200 रुपये प्रति पोटहिस्सा या नाममात्र शुल्कात केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे मोजणी प्रक्रियेतील प्रशासकीय विलंब आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसणार आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी आता ’नियमित मोजणी’ 90 दिवसांत आणि ’द्रुतगती मोजणी’ केवळ 30 दिवसांत पूर्ण करणे महसूल विभागासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नव्या धोरणात ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी मोजणीचे सुस्पष्ट दर आणि नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात 2 हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी 2 हजार रुपये (द्रुतगतीसाठी 8 हजार रुपये), तर शहरी भागात 1 हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी 3 हजार रुपये (द्रुतगतीसाठी 12 हजार रुपये) शुल्क आकारले जाईल.
Land measurement for family partition for just ₹200.