राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील सर्वांत प्रमुख आणि लक्षवेधी निर्णय म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागातर्फे ’महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-2026’ जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा आणि जोखमीची कामे सुरक्षितपणे पार पाडली जावीत, या मुख्य उद्देशाने हे धोरण लागू करण्यात आले आहे.
या नव्या धोरणांतर्गत हवाई, सागरी तसेच जमिनीवर काम करू शकणार्या विविध स्वयंचलित उपकरणांच्या निर्मितीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. शेतीमधील विविध कामे व मानवी जिवाला धोका असलेल्या अवघड परिस्थितीतील मोहिमांसाठी ड्रोन तसेच वेगवेगळ्या रोबोट्सचा वापर प्रभावीपणे करता यावा, यासाठी या प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती केली जाईल. या क्षेत्रातील संशोधन व विकास वाढवणे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे यांसारख्या उपक्रमांना या धोरणामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
आरोग्य क्षेत्राला दिलासा
विविध गंभीर आजार आणि रोगांचे अचूक निदान करण्यासाठी नागपूर येथे मध्य भारतातील एकमेव आणि महत्त्वाकांक्षी असा ’हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प’ (एनएचईसीपी) उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
डिजिटल सुविधा
सुधारित ’भारत नेट’ कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ’महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमडीआयएल)’ नावाची विशेष हेतू वहन यंत्रणा (एसपीव्ही) स्थापन केली जाणार आहे.
ग्रामीण पेयजल धोरण
राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी ’महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-2026’ जाहीर करण्यात आले आहे. याअंतर्गत स्वच्छ आणि दर्जेदार पाणीपुरवठ्यासाठी विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून शाश्वत विकास साधला जाईल.
रोजगार व प्रशासन
’विकसित भारत- जी राम जी’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा दिलासादायक निर्णयही घेण्यात आला आहे.
Boosting the manufacturing of drones and robotics for agriculture