शिष्टाई यशस्वी

मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी विविध मागण्यांसाठी आतापर्यंत अनेकदा उपोषणे केली आहेत. प्रत्येक वेळी ते सरकारच्या आश्वासनांवर विसंबून आपले उपोषण किंवा आंदोलन मागे घेतात. यावेळीही तसेच झाले आहे. दि. 29 ऑगस्टपासून त्यांनी अंतरवाली सराटी गावात उपोषण सुरू केले होते. त्यांनी 20 व्या दिवशी (17 सप्टेंबर 2026) उपोषण मागे घेतले. त्यांनी काही मागण्या केल्या आहेत. तीन महिन्यांच्या आत मागण्यांची पूर्तता केली नाही तर पुन्हा आंदोलन/उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे. 29 ऑगस्टपासून सुरू केलेले उपोषण सोडवायचे कसे? हा सरकारसमोर प्रश्न होता. सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर, काही आश्वासनांवर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्याने सरकारने सुटकेचा निःश्वास घेतला. मुख्यमंत्र्यांनीही आनंद व्यक्त करणेही स्वाभाविक आहे. गणेशोत्सव आणि सणासुदीचे दिवस यांचा विचारही जरांगेंनी केला असेल, तसा विचार त्यांनी केला असेल तर तो त्यांचा समजूतदारपणा म्हणावा लागेल. कोणत्याही का मार्गाने गणेशोत्सवात उपोषण सुटण्याला महत्त्व आहे. विविध गॅझेटियर्समधील नोंदींनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत इत्यादी विविध मागण्यांसाठी जरांगे यांनी सुरू केलेले उपोषण कसे सोडवायचे, हा प्रश्न सरकारसमोर होता. ऐन गणेशोत्सवात उपोषण सुरू असताना मुंबईकडे कूच करून आझाद मैदानात समर्थकांसह आंदोलन करण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आंदोलनास स्थगिती देण्यास नकार देत, त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. दुसरीकडे, गणेशोत्सव काळात मुंबईत कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारली होती. त्याचवेळी जरांगे यांची प्रकृती खालावली होती, तरीही मुंबईकडे कूच करण्याचा त्यांचा निर्धार कायम होता. गुरुवारी, 17 सप्टेंबर रोजी ते मुंबईकडे कूच करणार होते. त्यांना रोखले असते किंवा मुंबईत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रसंग आला असता तर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता. तसे होऊ नये म्हणून सरकारने तातडीने एक शिष्टमंडळ जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले. शिष्टमंडळाची शिष्टाई यशस्वी ठरली आणि जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांचा सुमारे 1600 पानांचा अहवाल 3 ते 4 महिन्यांत पूर्ण होईल, हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील, सर्व जात पडताळणी समित्यांची विशेष शिबिरे भरवून समाजाची कोणतीही फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार नियमांत बसवून जीआर दुरुस्तीची प्रक्रिया केली जाईल इत्यादी आश्वासने शिष्टमंडळाने जरांगे यांना दिली. जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने कूच केले होते. बीडमधील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी उपोषण स्थगित करण्याची मोठी घोषणा केली. आंदोलन मात्र सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उपोषण मागे घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले, याचा आनंद आहे. आम्ही त्यांना आवाहन केले होते. त्यांच्या 13 पैकी 12 मागण्या मान्य केल्या आहेत. एका मागणीसमोर कायदेशीर अडचण असल्यामुळे ती मान्य करता आली नाही, त्याबाबत त्यांना माहिती देण्यात आली आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक बैठका आणि प्रशासकीय प्रक्रिया राबवली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकार सकारात्मक आहे, आमचे दरवाजे उघडे आहेत, असेही त्यांनी म्हटले. शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. जवळपास दीड तास चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी आपल्या विविध मागण्यांबाबत भूमिका मांडली. सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देत या कालावधीत शासन निर्णय (जीआर) काढून गॅझेटियरची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. तसेच 58 लाख नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होऊ नये आणि याबाबत सरकारने लेखी हमी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. मागण्या निर्धारित मुदतीत पूर्ण न झाल्यास पुन्हा मुंबई गाठण्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे सध्या उपोषण स्थगित झाले असले, तरी आंदोलनाची पुढील दिशा सरकारच्या निर्णयांवर अवलंबून राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जरांगे यांच्या भेटीसाठी सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार सुरेश धस यांचा समावेश होता. आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही किंवा मागण्यांची तड लागली नाही तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. जरांगे यांना सरकारने जी आश्वासने दिली, त्यांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यांच्यावर पुन्हा एकदा उपोषण किंवा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. अर्थात, राज्यघटना व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या चौकटीतच निर्णय घेतले जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. जरांगे यांची तूर्त समजूत घालण्यात आली असली, तरी त्यांना संविधान व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयही समजावून सांगण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. एकीकडे जरांगे यांचे उपोषण सुटले असले, तरी दुसरीकडे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास ओबीसींचा विरोध आहे. ओबीसी नेतेही आंदोलनाची हाक देण्याची शक्यता आहे. सरकारला ओबीसींची समजूत काढावी लागेल, कारण सरकारमधील ओबीसी मंत्रीही नाराज आहेत. चालू सप्टेंबर महिन्यात ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या महत्त्वाच्या बैठकीत ओबीसी महामंडळाला योग्य पद्धतीने निधीची तरतूद केली जात नसल्याचा आरोप करत ओबीसी मंत्र्यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला होता. निधीच्या अपुर्‍या वाटपामुळे संतप्त होऊन राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड या प्रमुख ओबीसी मंत्र्यांनी बैठकीवर थेट बहिष्कार टाकला व ते बैठकीतून बाहेर पडले. महाज्योती आणि इतर ओबीसी महामंडळांना आवश्यकतेनुसार निधी मिळत नसल्याने त्यांचे उपक्रम आणि
कोर्सेस रखडल्याचा आरोप या मंत्र्यांनी केला, तसेच निधी वितरणात होणार्‍या भेदभावाबाबत तीव्र आक्षेप नोंदवला. यापूर्वी मे 2026 मधील बैठकांमध्येही ओबीसी मंत्र्यांनी नॉन-क्रिमिलेअरची मर्यादा 15 लाख रुपये करणे आणि केंद्र सरकारच्या यादीत नवीन जातींचा समावेश करणे यांसारख्या मुद्द्यांवरून आपली नाराजी व्यक्त केली होती. या सर्व वाद आणि नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी महामंडळाचे प्रलंबित प्रश्न आणि निधीची समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, लक्ष्मण हाकेंसारखे आक्रमक ओबीसी नेते वारंवार जरांगेंवर टीका करतात, त्यातून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असते, याकडेही सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. जरांगेंचे समाधान करण्यात आल्यानंतर ओबीसींच्या मागण्यांकडेही सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. एक प्रश्न सुटला की दुसरा प्रश्न सरकारसमोर असतोच. मराठा आणि ओबीसी यांच्यातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला नजीकच्या भविष्यात विशेष मेहनत घ्यावी लागेल, कारण हा सामाजिक प्रश्न आहे.

Mediation successful