आडवण, पारदेवीतील एमआयडीसी जमीन संपादनाला ‘ब्रेक’

वैयक्तिक सुनावणी घेण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश; ‘जैसे थे’ स्थिती कायम

सिडको : विशेष प्रतिनिधी
आडवण, पारदेवी येथे प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीसाठी सुरू असलेल्या एमआयडीसीच्या जमीन संपादन प्रक्रियेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. एमआयडीसी कायद्याच्या कलम 32 अंतर्गत सुरू असलेली प्रक्रिया कायद्यानुसारच राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश देत न्यायालयाने शेतकर्‍यांची वैयक्तिक सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याची ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात वायुप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरही विचार होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने उद्योगमंत्री यांच्या कार्यपद्धतीवर तोशेरे ओढले आहेत. उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. रामेश्वर गिते यांनी काम पाहिले, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत आडवण, पारदेवीतील शेतकरी, माजी आमदार पांडुरंग गांगड, ज्ञानेश्वर कोकणे, विष्णू कोकणे तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर यांनी दिली. आडवण, पारदेवी येथील शेतकर्‍यांनी एमआयडीसीला जमीन देण्यास तीव्र विरोध दर्शविला होता. याविरोधात शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले होते. तसेच, ग्रामसभा घेऊन बहुमताने जमीन देण्यास विरोध करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. उद्योगमंत्री यांच्या दालनातही शेतकर्‍यांची बैठक झाली होती. मात्र, या सर्व घडामोडींनंतरही प्रशासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू ठेवल्याने शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जमीन संपादनापूर्वी याचिकाकर्ते शेतकरी, संबंधित ग्रामसभा आणि पंचायत समिती यांनी नोंदवलेल्या हरकतींचा सखोल विचार करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन, हरकतींवर कारणासहित निर्णय घ्यावा. हा निर्णय याचिकाकर्ते, ग्रामसभा आणि पंचायत समिती यांना लेखी स्वरूपात कळविल्यानंतरच पुढील संपादन प्रक्रिया राबवावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा

दरम्यान, जमिनीचा ताबा तसेच फेरफार नोंदी (म्युटेशन एन्ट्रीज) याबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली स्थिती अंतिम व योग्य निर्णय होईपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जमीन संपादन प्रक्रियेबाबत सर्व पक्षकारांचे आक्षेप व म्हणणे खुले ठेवण्यात आल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा आदेश न्यायमूर्ती आरती साठे व न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आडवण, पारदेवी परिसरातील शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. यावेळी आडवण, पारदेवी येथील ज्ञानेश्वर कोकणे, तुकाराम कोकणे, सुरेश कोकणे, रमेश कोकणे, नवनाथ कोकणे, नामदेव कोकणे, रोहिदास शेलार, नारायण शेलार, बाळू गायकर उपस्थित होते.

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.