‘नारी’शक्तीच्या आडून मिशन निवडणूक

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूमधील मतदान तोंडावर आले असतानाच कोणताही संदर्भ नसताना केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात संसदेचे तीन दिवसांचे अधिवेशन बोलावले आणि यात 2023 मध्येच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असताना त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली असताना घटनादुरुस्ती 131 च्या अंतर्गत 33 टक्के महिला आरक्षण, लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 करणे आणि लोकसभा जागांचे परिसीमन करणे, यासाठी हे अधिवेशन बोलावले. घटनादुरुस्ती करायची असल्यास ती घटनादुरुस्ती दोन तृतीयांश मतानेच होऊ शकते. मात्र, सध्या सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही, हे माहीत असूनही सरकारने इतकी घाई केली. यामागे सरकारचा हेतू काही वेगळाच आहे, हे विरोधकांनी ओळखले. त्यामुळे अखेर ही घटनादुरुस्ती बारगळली. – अनंत बोरसे

 

संपूर्ण जग आखाती युद्धाच्या संकटात आहे. देशासमोर अनेक आव्हाने आहेत. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. काही राज्यांत मतदान पार पडले आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूमधील मतदान तोंडावर आले असतानाच कोणताही संदर्भ नसताना केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात संसदेचे तीन दिवसांचे अधिवेशन बोलावले आणि यात 2023 मध्येच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असताना त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली असताना घटनादुरुस्ती 131 च्या अंतर्गत 33 टक्के महिला आरक्षण, लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 करणे आणि लोकसभा जागांचे परिसीमन करणे, यासाठी हे अधिवेशन बोलावले. वास्तविक 2023 मध्ये सगळ्यांच्याच पाठिंब्याने नारी शक्ती वंदन कायदा मंजूर केला गेला. त्यावेळी कायद्याची अंमलबजावणी त्वरित करावी, अशी विरोधकांची मागणी होती. मात्र, तेव्हा सरकारने अगोदर जनगणना होईल त्यानंतर जागांचे परिसीमन करू. नंतर 2034 मध्ये महिला आरक्षण लागू करू, अशी भूमिका घेतली. मात्र, आता अशी कोणती तातडी होती की, सरकारला घाईघाईत अधिवेशन बोलावून घटनादुरुस्ती करणे निकडीचे वाटले. कुठलीही घटनादुरुस्ती करायची असल्यास ती घटनादुरुस्ती दोन तृतीयांश मतानेच होऊ शकते. मात्र, सध्या सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही, हे माहीत असूनही सरकारने इतकी घाई केली. यामागे सरकारचा हेतू काही वेगळाच आहे, हे विरोधकांनी ओळखले. त्यामुळे अखेर ही घटनादुरुस्ती बारगळली. त्यामुळे संसदीय कामकाजमंत्र्यानी दोन विधेयके मागे घेतली. देशाच्या आजवरच्या संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच एखादे घटनादुरुस्ती विधेयक पास होऊ शकले नाही. केवळ आणि केवळ पश्चिम बंगाल राज्यातील मतदान लक्षात घेऊन नारी शक्ती वंदनच्या निमित्ताने लोकसभा जागांचे परिसीमन विधेयक मंजूर करून घ्यायचे आणि 2029 ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचा मार्ग सुकर करायचा, यासाठीच केला गेला सगळा खटाटोप. बरं घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घ्यायचेच होते तर सरकारने ना विरोधकांना विश्वासात घेतले ना चर्चा केली. आपले म्हणणे रेटून नेण्याचाच प्रयत्न केला गेला.
काही दिवसांपूर्वी सरकारने 2021 पासून प्रलंबित असलेल्या जनगणनेचा निर्णय घेतला आणि सुरवातदेखील झाली आहे. ही जनगणना 2027 मध्ये पूर्ण होईल. असे असताना 2023 चा निर्णय बदलून परिसीमन केल्यास 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाढीव जागांचा फायदा महिलांना मिळेल, असे दावे केले. मात्र, 2027 पासून परिसीमन होऊ शकले असते. मात्र, एकदम यू-टर्न घेत सरकारने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन करण्याचा पवित्रा घेतला तो कशासाठी? लोकसंख्येच्या आधारे जागांचे परिसीमन झाले तर गायपट्टा समजल्या जाणार्‍या उत्तर भारतात तुलनेने अधिक जागा वाढणार आणि दक्षिण भारत, तसेच
पूर्वोत्तर राज्यात तुलनेने कमी जागा वाढणार आहे आणि भाजपचा मुख्य मतदार हा गायपट्टा उत्तर भारतातील आहे, हे लक्षात घेऊन 2029 ची निवडणूक जिंकणे सोपे जावे यासाठी महिला आरक्षणाचा बहाणा केला गेला. दक्षिण भारतात भाजपला फारसे यश मिळत नाही, हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. अगोदरच याबाबत दक्षिण भारतीयांमध्ये असंतोष आहे. वास्तविक 2023 मध्येच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले होते. मात्र, त्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने 16 एप्रिलला मध्यरात्री काढली. सरकारची इच्छाशक्ती असती तर महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास त्यांना कोणीच रोखले नव्हते. सध्याच्या 543 जागांत आरक्षण लागू होऊ शकले असते.
गेल्या दहा-बारा वर्षांत सबका साथ-सबका विश्वास-सबका प्रयास असे कधीच दिसले नाही. यावेळीदेखील तसेच झाले. त्यामुळे घटनादुरुस्ती होऊ शकली नाही आणि सरकारचे मनसुबे उधळले गेले. महिला आरक्षणाला कोणालाच विरोध नाही. राहुल गांधी तर आरक्षण आत्ता लागू करा. शंभर टक्के विरोधी पक्ष पाठिंबा देतील, असे जाहीरपणे सांगितले. मात्र, तरीदेखील नॅरेटिव्ह सेट करण्यात वाक्बगार असलेल्या भाजपकडून विरोधक हे महिलाविरोधी असल्याचा आरोप केला जात आहे,.विरोधकांचा महिला आरक्षणाला नव्हे, तर छुप्या पद्धतीने आणल्या जाणार्‍या परिसीमन प्रक्रियेला विरोध होता. यामुळे दहा-बारा वर्षांच्या काळात पहिल्यांदा मोदी सरकारला हार मानावी लागली. वास्तविक मोदी सरकारकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करणे आणि ऐनकेनप्रकारेण केवळ निवडणुका जिंकणे आणि त्यासाठी वाट्टेल ते करणे ,ही भाजपची कार्यपद्धती जनतेला मान्य नाही, हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले.

Mission election under the banner of ‘women’s power’