ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा

नवीदिल्ली : प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली. बांठीया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारला आहे. दोन आठवड्यांत सर्व निवडणुका जाहीर कराव्यात असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच निवडणुकांचा बार उडण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही याबाबतची सुनावणी आज झाली. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या कोर्टापुढे झालेल्या सुनावणीत बांठीया आयोगाने शिफारस केलेला अहवाल स्वीकारण्यात आला. आयोगाने राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. 27 टक्के आरक्षण जाहीर केले असले तरी प्रत्येक जिल्ह्यत आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी राहणार आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात ओबीसींना आरक्षण नाही. तर नंदुरबार , पालघर, गडचिरोली (एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात आरक्षण मिळणार नाही. असे कोर्टाने म्हटले आहे.