तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयाला सरकारची स्थगिती
मुंबई :
राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कारवायाचा धडाका लावला असून, काही दिवसांपूर्वी त्यांनी खाद्यतेल विक्रीकडे आपला मोर्चा वळवला होता. खाद्यतेलातील भेसळ आणि गुणवत्तापूर्ण दर्जा कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी सुटे खाद्यतेल विक्रीला राज्यात बंदी घातली होती. मात्र, या निर्णयानंतर तेली समाजाने पारंपरिक व्यवसाय असल्याचे सांगत त्यास विरोध केला. सुटे तेल विक्री करणारे बहुसंख्य गरीब ग्राहक असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
त्याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (दि. 1) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत खाद्यतेल महासंघाच्या पदाधिकार्यांची बैठक झाली. त्यात तुकाराम मुंढेंच्या खाद्यतेल विक्रीसंदर्भातील निर्णयास स्थगिती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खाद्यतेल विक्री संदर्भातील तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून सुटे तेल विक्रीला 1 वर्षांची सूट देण्यात आली आहे. मात्र, यासह खाद्यतेल महासंघाच्या पदाधिकार्यांना काही महत्त्वाच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. ”अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत सुटे तेल विक्रीसंदर्भात 2011 मध्ये हा कायदा झाला आहे. कारण, सुटे खाद्यतेल विक्रीध्ये गुणवत्ता हा महत्वाचा निकष आहे. मात्र, अनेक गरीब माणसं सुटे तेल घेतात, त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणूस यातून मार्ग काढला पाहिजे. त्याच अनुषंगाने सुटे खाद्यतेल विक्रीसाठी तात्पुरती 1 वर्षाची सूट देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटले. मात्र, यानंतर मुदतवाढ मिळणार नाही, कायदा पाळावाच लागेल. या एका वर्षात प्रत्येकाने आपल्या व्यवसायात अनुकूल बदल करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी खाद्यतेल विक्री करणार्या व्यवसायिकांना दिल्या आहेत.
समिती गठन करणार : मुख्यमंत्री फडणवीस
खाद्यतेल विक्री करण्यासाठी कायद्याचे पालन करताना पारंपरिक व्यावसायिकांना काय बदल करावे लागतील, यासाठी समिती गठित करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यासाठी एफडीए आणि व्यापार्यांची संयुक्त समिती नेमणार असून, आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार मदत करणार आहे. मात्र, अन्न व औषध प्रशासनाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाला एक वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे. खाद्यतेल विक्री करणार्यांना तात्पुरती एक वर्षाची सूट देण्यात येत असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांंनी म्हटले आहे. मात्र, यानंतर मुदतवाढ नाही. कायदा पाळावाच लागेल. या एक वर्षात प्रत्येकाने आपल्या व्यवसायात अनुकूल बदल करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत.
One-year extension for loose oil sales