बाजार समितीच्या वार्षिक सभेत प्रशासकांना निर्णयाचे अधिकार
पंचवटी : प्रतिनिधी
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विविध विषयांवरील ठरावांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली. पांजरपोळच्या 80 एकर जागेचा प्रश्न, कचरा व्यवस्थापन, कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतन आयोग, उपबाजार आवारासाठीचे भूसंपादन, शेतकर्‍यांची फसवणूक व बाजार समितीतील मूलभूत सुविधांबाबत सभेत सविस्तर चर्चा झाली.
पांजरपोळ आणि कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासक तथा जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे यांना देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. बाजार समितीचे सचिव विजय निकम व तालुका उपनिबंधक संदीप जाधव व्यासपीठावर उपस्थित होते.
माजी सभापती तथा माजी खासदार देवीदास पिंगळे, गोकुळ काकड, माजी संचालक तुकाराम पेखळे, दिलीप थेटे, नगरसेवक विश्वास नागरे, संजय तुंगार, सुनील मौले, पंडितराव कातड, किरण कातड, गोकुळ पिंगळे, दौलत पाटील, रावसाहेब कोशिरे, विलास कांडेकर, प्रशांत मोराडे, नंदू बोराडे, राजाभाऊ ढगे, बाजीराव चुंबळे, राजाराम धनवटे, अशोक पारधे, धनाजी पाटील यांच्यासह शेतकरी व सोसायटी सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पांजरपोळच्या ऐंशी एकर जागेचा प्रश्न सभेत प्रमुख
चर्चेचा विषय ठरला. या जागेच्या वादामुळे बाजार समितीसमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक व कायदेशीर परिस्थितीवर सभासदांनी प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पाश्वर्र्भूमीवर बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारांवर होणार्‍या परिणामाबाबतही चर्चा झाली.
प्रशासक कुंदन भोळे यांनी कायदेशीर सल्ल्यानुसार बाजार समितीला पांजरपोळला सुमारे 18 ते 20 कोटी रुपये द्यावे लागू शकतात, अशी माहिती सभेत दिली. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रशासकांना अधिकार देण्याचा ठराव सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
या प्रकरणाची उच्च न्यायालयातील सुनावणी आज (ता. 29) होणार असल्याची माहितीही सभेत देण्यात आली. बाजार समितीतील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग अद्याप लागू का करण्यात आलेला नाही, असा प्रश्न सभासदांनी उपस्थित केला.
शेतकर्‍यांकडून तीन रुपये पट्टी घेतली जाते. मात्र, त्याची पावती दिली जात नसल्याच्या तक्रारी सभेत मांडण्यात आल्या. वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्यापार्‍यांना बोलावण्यात आले नसल्याबद्दल एका व्यापार्‍याने नाराजी व्यक्त केली. हरसूल येथील बैठकीत सर्वांना सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मग या सभेत अशी भूमिका का घेण्यात आली, असा प्रश्न एका शेतकर्‍याने उपस्थित केला. शिंदे आणि गिरणारे येथील उपबाजार आवारासाठीच्या भूसंपादनाचा विषयही सभेत चर्चेला आला. दिलीप थेटे यांनी प्रशासनाला याबाबत प्रश्न विचारला. संबंधित जमीन शासनाने एमएमआरडीएकडे वर्ग केल्यामुळे ती बाजार समितीच्या ताब्यात घेता आली नसल्याचे सचिव निकम यांनी सांगितले.
कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार
बाजार समितीच्या आवारातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्नही सभेत
चर्चेचा विषय ठरला.या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीच्या आवारात कचरा व्यवस्थापनाची सक्षम यंत्रणा उभारण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासकांना देण्यात आले. माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांनीही कचरा व्यवस्थापनाचा विषय यापूर्वीच्या कार्यकारिणीच्या काळात अपेक्षित वेगाने मार्गी न लागल्याची खंत व्यक्त केली.
व्यापार्‍यांना निमंत्रण न दिल्याने नाराजी
वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्यापार्‍यांना बोलावण्यात आले नसल्याबद्दल एका व्यापार्‍याने नाराजी व्यक्त केली. हरसूल येथील बैठकीत सर्वांना सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली होती, मग या सभेत अशी भूमिका का घेण्यात आली, असा प्रश्न एका शेतकर्‍याने उपस्थित केला.
Panjrapol Conundrum: Administration Gets a Free Hand