‘पॉश’ समिती संशयाच्या भोवर्‍यात

जिल्हाधिकार्‍यांनी बोलावली आयटी कंपन्यांची बैठक

कॉर्पोरेटमधील प्रश्नांकडे ‘गांवकरी’ने वेधले होते प्रशासनाचे लक्ष

 

‘गांवकरी इम्पॅक्ट’

 

नाशिक : विशेष प्रतिनिधी
एका प्रख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या नाशिक शाखेतील वरिष्ठ व्यवस्थापकावर झालेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांमुळे सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी दैनिक ’गांवकरी’ने ’कॉर्पोरेट छळ अंतर्गत समित्या कागदावरच?’ असे वृत्त 13 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कंपनीच्या ’अंतर्गत तक्रार समिती’च्या (इंटर्नल कंप्लेंट कमिटी-आयसीसी) कामकाजाचा सविस्तर तपशील मागवला आहे. आता ही समितीच प्रशासनाच्या रडारवर आली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी येत्या शनिवारी (दि. 18) नाशिकमधील सर्व आयटी कंपन्यांची विशेष बैठक आयोजित केली आहे.
नाशिकमधील एमएनसी
कॉर्पोरेट बीपीओमध्ये कार्यरत असलेल्या एका महिला कर्मचार्‍याने तिच्या वरिष्ठ सहकार्‍यावर लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप केले होते. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या अंतर्गत स्तरावर तक्रार करूनही तिला न्याय मिळाला नाही. उलट तिलाच मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. या प्रकरणामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
’पॉश’ समितीवर संशयाची सुई
पीडित महिलेने आरोप केला आहे की, कंपनीच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ अंतर्गत प्रीव्हेंशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट (पॉश) समितीने या प्रकरणाचा तपास करताना निष्पक्षता पाळली नाही.
चौकशीदरम्यान पीडितेवर दबाव टाकण्यात आला आणि तिला योग्य संधी दिली गेली नाही, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार स्थापन झालेली ही समिती खरोखरच पारदर्शकपणे काम करत होती का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अंतर्गत तक्रार समितीची रचना कायद्यानुसार आहे का?
आतापर्यंत केलेल्या चौकशीचा संपूर्ण अहवाल आणि कार्यवाहीची कागदपत्रे. तक्रार निवारण करताना पॉश कायद्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले आहे का?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पीडितेवर तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव?

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित पीडित महिलेला तक्रार मागे घेण्यासाठी किंवा राजीनामा देण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आल्याचे काही प्राथमिक अहवालांतून समोर आले आहे. या गंभीर आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आता स्वतंत्रपणे माहिती गोळा केली जात आहे. जर समितीच्या कामात त्रुटी आढळल्यास, कंपनीवर कठोर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांची कठोर भूमिका

या प्रकरणातील तक्रारी उघड होऊ लागल्यावर, गांवकरीतील वृत्तानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तात्काळ कंपनी प्रशासनाला नोटीस बजावून कडक सूचना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रामुख्याने खालील बाबींचा तपशील मागवला आहे:
अंतर्गत तक्रार समितीची रचना कायद्यानुसार आहे का?
आतापर्यंत केलेल्या चौकशीचा संपूर्ण अहवाल आणि कार्यवाहीची कागदपत्रे.
तक्रार निवारण करताना पॉश कायद्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले आहे का?

पुढील पाऊल
नाशिक जिल्हा महिला व बालविकास विभागामार्फत या प्रकरणावर देखरेख ठेवली जात आहे. कंपनीने सादर केलेल्या अहवालाची तपासणी केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी यावर अंतिम निर्णय घेणार आहेत. या कारवाईमुळे केवळ नाशिकच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच आयटी कंपन्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेबाबत प्रशासन आता अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. आता शनिवारी होणार्‍या नाशिकमधील आयटी कंपन्यांच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी काय पवित्रा घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

‘Posh’ committee under suspicion