मंत्रिमंडळाचा निर्णय : शिक्षण, ऊर्जा क्षेत्राला चालना
मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्याच्या विकासाला गती देणार्या या निर्णयांमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण, विधी व न्याय, महसूल, सहकार आणि कृषी या क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य या विषयाला स्वतंत्र विद्याशाखा म्हणून मान्यता दिली असून, आता तिथे नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करता येतील. समाजकार्य महाविद्यालयांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर हे नवीन अभ्यासक्रम राबवता येणार
आहेत.
राज्याच्या महसूल आणि ऊर्जा क्षेत्रातही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी या प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 टक्क्यांची सवलत देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. याशिवाय, अशा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणार्या कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरण व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. भूसंपादनाच्याबाबतीतही एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्यावर देण्यात येणार्या व्याजदरात सुधारणा करण्यात आली आहे. भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्संस्थापना करताना रास्त भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 च्या कलम 72 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
कृषी आणि सहकार क्षेत्राला बळ
कृषी आणि सहकार क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठीही राज्य सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री नीळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगम(एनसीडीसी)कडून भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी 18,00,09,000 रुपयांचे कर्ज घेण्यास सहकार व पणन विभागाने मंजुरी दिली आहे. कृषी विभागातही संरचनात्मक बदल करण्यात आले असून, कृषी संचालक आणि सहसंचालकांसह एकूण चार नवीन पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे.
Recognition of ‘Social Work’ as an independent academic discipline