आजचा स्मार्ट फोन हा केवळ संवादाचे साधन राहिलेला नाही. शिक्षण, माहिती, मनोरंजन, व्यवहार आणि सामाजिक संपर्क अशा जीवनाच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात त्याने प्रवेश केला आहे. मात्र, ज्यांच्या हातात भविष्यातील समाजाची सूत्रे असणार आहेत, त्या लहान मुलांच्या हातात स्मार्ट फोन किती आणि कसा असावा, हा प्रश्न आता गंभीरपणे विचारण्याची वेळ आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुलांच्या डिजिटल माध्यमांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखावे आणि शाळांमध्ये स्मार्ट फोनच्या वापरावर बंदी घालावी, अशी शिफारस एका अहवालातून करण्यात आली आहे.
‘सेंटर फॉर लीगल अ‍ॅक्शन अँड बिहेविअर चेंज’च्या ‘प्रिव्हेन्शन बाय डिझाइन : फ्रॉम व्हॉलंटरी सेल्फ-रेग्युलेशन टू अ स्टेट ड्यूटी ऑफ केअर’ या अहवालात जगभरातील डिजिटल वापराच्या नियमांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. 40 हून अधिक देशांमधील डिजिटल माध्यमांच्या वापरावरील वयोमर्यादा आणि 110 देशांतील शाळांच्या स्मार्ट फोन धोरणांचा अभ्यास या अहवालासाठी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार 52 देशांनी शाळांमध्ये स्मार्ट फोन वापरावर राष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर बंदी घातली आहे, तर 31 देशांनी राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या आकडेवारीकडे केवळ ‘मोबाइल बंदी’ म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. त्यामागील मूलभूत प्रश्न आहे तो मुलांच्या सुरक्षित, निरोगी आणि संतुलित विकासाचा. शाळा ही मुलांच्या ज्ञानार्जनाची, सामाजिक जडणघडणीची आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाची जागा आहे. वर्गात शिक्षक शिकवत असताना विद्यार्थ्यांचे लक्ष सतत मोबाईलच्या पडद्याकडे असेल, तर शिक्षण प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, सतत येणार्‍या सूचना आणि मनोरंजनात्मक सामग्री यामुळे मुलांचे लक्ष विचलित होण्याची शक्यता वाढते. मात्र, स्मार्ट फोनवर बंदी घालणे म्हणजे डिजिटल शिक्षणालाच विरोध करणे नव्हे. उलट डिजिटल साधनांचा उद्देशपूर्ण आणि नियंत्रित वापर कसा करायचा, हे शिकवणे तितकेच आवश्यक आहे. आजच्या विद्यार्थ्यांना डिजिटल जगापासून पूर्णपणे दूर ठेवणे शक्यही नाही आणि ते योग्यही ठरणार नाही. त्यामुळे शाळेच्या वेळेत वैयक्तिक स्मार्ट फोनचा वापर रोखणे आणि आवश्यक तेथे शाळेच्या देखरेखीखाली डिजिटल साधनांचा शैक्षणिक वापर करणे, असा समतोल मार्ग अधिक परिणामकारक ठरू शकतो.
अहवालाने प्राथमिक आणि कनिष्ठ माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शालेय वेळेत स्मार्ट फोन वापरण्यास बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. यासोबतच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या वापरासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुलांवर किंवा पालकांवर टाकण्याऐवजी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका अहवालात मांडण्यात आली
आहे.
डिजिटल सुरक्षेसाठी 15 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी, व्यसनाधीन करणारी वैशिष्ट्ये बंद करण्याची सक्ती, स्वतंत्र ऑनलाइन सुरक्षा नियामकाची स्थापना, डिजिटल साक्षरता अभियान आणि मुलांच्या डेटाची सुरक्षितता व गोपनीयता यांसारख्या उपायांचीही शिफारस करण्यात आली आहे. या सर्व
चर्चेत पालक आणि शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. केवळ मोबाइल हिसकावून घेऊन प्रश्न सुटणार नाही. मुलाला मोबाइल का वापरायचा, किती वेळ वापरायचा, कोणती माहिती विश्वासार्ह आहे, कोणाशी ऑनलाइन संवाद साधावा किंवा साधू नये आणि वैयक्तिक माहिती का सुरक्षित ठेवावी, याचे शिक्षण द्यावे लागेल. डिजिटल शिस्त ही डिजिटल बंदीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.
आज अनेक पालक स्वतः मुलांच्या हातात स्मार्ट फोन देतात आणि नंतर त्याच्या अतिवापराबद्दल चिंता व्यक्त करतात. त्यामुळे घरातही काही स्पष्ट नियम असणे आवश्यक आहे. जेवताना, अभ्यासाच्या वेळी आणि झोपण्यापूर्वी मोबाइलपासून दूर राहण्याची सवय लावणे, मैदानी खेळ, वाचन, कला आणि प्रत्यक्ष संवादाला प्रोत्साहन देणे, हा त्याचा एक भाग आहे. शाळांमध्ये स्मार्ट फोनच्या वापरावर निर्बंध आणण्याची शिफारस त्यामुळे केवळ तंत्रज्ञानविरोधी भूमिका म्हणून पाहता कामा नये. मुलांच्या हातात तंत्रज्ञान असावे, पण तंत्रज्ञानाने मुलांच्या मनावर नियंत्रण मिळवू नये. डिजिटल युगातील शिक्षणाचे खरे आव्हान हे तंत्रज्ञानापासून मुलांना दूर ठेवणे नाही, तर त्यांना तंत्रज्ञानाचे जबाबदार, विवेकी आणि सुरक्षित वापरकर्ते बनवणे आहे. मुलांचे बालपण, त्यांची एकाग्रता, गोपनीयता आणि मानसिक-सामाजिक विकास यांचे संरक्षण करताना डिजिटल जगातील संधीही त्यांच्यापासून हिरावून घेतल्या जाऊ नयेत. म्हणूनच राष्ट्रीय धोरण तयार करताना बंदी, नियमन, डिजिटल साक्षरता, पालकांची जबाबदारी आणि प्लॅटफॉर्मची उत्तरदायित्व या सर्वांचा संतुलित विचार होणे गरजेचे आहे. स्मार्ट फोन हे साधन आहे; ते मुलांचे जग होऊ नये. मुलांना डिजिटल जगापासून तोडायचे नाही, तर त्या जगात सुरक्षितपणे आणि शहाणपणाने वावरायला शिकवायचे आहे.
Recommendation to ban smartphones in schools