निवडणूक आयोगात सर्वकाही ठीकठाक आहे. आयोगाचा कारभार कायदा आणि राज्यघटनेनुसार चालत असल्याचा दावा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार करत आले आहेत. आयोगाच्या कारभारावर, निर्णयांवर घेण्यात आलेले आक्षेप ते फेटाळून लावत होते. आयोग स्वायत्त, निष्पक्ष, पारदर्शक असल्याचे ते सांगत होते, पण त्यांच्यासोबत काम करणारे दोन आयुक्त काही निर्णय आणि आदेशांवर आक्षेप घेत होते याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणजे संपूर्ण देशाचा निवडणूक आयोग असे समीकरण बनवून ज्ञानेश कुमार आपली मनमानी लपवून ठेवू पाहत होते; परंतु सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांची सद्सदविवेकबुद्धी जागृत झाली आणि त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयाला आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली. पहिल्याच आक्षेपाची दखल घेऊन त्यांनी आपली चूक सुधारली असती, तर संधू आणि जोशी यांनी आणखी आक्षेप घेतले नसते. दोन आयुक्तांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर देशभर उलटसुलट होत असलेली चर्चा आणि प्रतिक्रिया पाहता, अधिक भाष्य करण्याची तशी गरज नाही. तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील दोन चरणे या ठिकाणी निवडणूक आयोगाला लागू पडतात.
झाकावे ते जितके। तितके उघडेची पडे लोकांपाशी॥
उघडे करावे ते ते। काहीच न वचे तये ठायी॥
या दोन चरणांचा भावार्थ येणेप्रमाणे : माणसाने स्वतःचे दोष, अवगुण किंवा चुका जगापासून जितक्या लपवण्याचा (झाकण्याचा) प्रयत्न करावा, तितक्या त्या जास्त उघड्या पडतात आणि लोकांसमोर येतात. याउलट, माणसाने स्वतः पुढे होऊन आपले दोष किंवा चुका प्रामाणिकपणे मान्य केल्या (उघड्या केल्या), तर लोकांकडे (तये ठायी) त्या गोष्टीचा बाऊ करायला किंवा त्यावर टीका करायला काहीच शिल्लक राहत नाही. परिणामी लोकांच्या मनात त्याविषयीचे आकर्षण संपून जाते. तुम्ही कितीही झाकण्याचा प्रयत्न केला, तरी काही उपयोग होत नाही, तर जे झाकण्याचा प्रयत्न करता, ते आपोआप कोणत्या तरी मार्गाने बाहेर येत असते. निवडणूक आयोगातील एकंदर कारभाराच्या अनेक गोष्टी बाहेर आल्या आहेत. ज्ञानेश कुमार यांनी
आपल्या चुका प्रामाणिकपणे उघड्या केल्या असत्या, तर त्या चुकांचा बाऊ करायला किंवा त्यांवर टीका करायला जागाही उरली नसती. पण आता वेळ निघून गेल्याने उपदेशाचा डोस देण्याला काहीच अर्थ नाही. दोन निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेले आक्षेप ज्ञानेश कुमार यांना माहिती होते. यातील काही बाबी कॅबिनेट सचिवांपर्यंत पोहोचल्या होत्या. यावरून सरकारला निवडणूक आयोगात असलेल्या मतभेदांची थोडीफार कल्पना होतीच आणि आता झाली आहे. जेव्हा सर्व गोष्टी बाहेर आल्या तेव्हा आधीच संशयाच्या भोवर्‍यात असलेल्या निवडणूक
आयोगाचे पाय आणखी खोलात गेले. मतदारयाद्यांचे पुनरीक्षण लोकप्रतिनिधित्व कायदा, कलम 21 नुसार केले जाते. मतदारयाद्या तयार करणे, त्या अद्ययावत करणे आणि त्यांचे विशेष पुनरीक्षण करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. मतदार नोंदणी नियम, 1960 नुसार मतदार यादीत नाव नोंदवणे, दुरुस्त करणे किंवा नाव वगळण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली जाते. राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाला मतदारयाद्या तयार करणे आणि निवडणुकांच्या आयोजनावर संपूर्ण देखरेख, दिशा व नियंत्रण ठेवण्याचे सर्वोच्च अधिकार आहेत. बिहारमध्ये नोव्हेंबर 2025 मध्ये निवडणूक होणार, हे निश्चित असताना जून 2025 मध्ये म्हणजे अगदी पाच महिने आधी, मतदार याद्यांचा स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर)
कार्यक्रम ज्ञानेश कुमार यांनी जाहीर केला. निवडणूक अगदी तोंडाशी आली असताना एसआयआर कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यानंतरही ज्ञानेश कुमार यांनी कार्यक्रम पुढे रेटत नेला. मतदारांकडे नागरिकत्व पुराव्यांची म्हणजे कागदपत्रांची मागणी करण्यात येऊ लागली, तेव्हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डला पुरावा म्हणून मान्यता दिली. शेवटी पुनरीक्षण कार्यक्रम संपला तेव्हा सुमारे 69 लाख मतदारांची नावे वगळली गेली. पश्चिम बंगालमध्ये याच वर्षी 23 आणि 29 एप्रिल अशा दोन टप्प्यांत विधानसभा निवडणूक पार पडली. निवडणूक प्रक्रिया शुद्धीकरणाची एसआयआर प्रक्रिया सुरू होती. या प्रक्रियेत मतदारांकडे कागदपत्रे मागणे, मतदारांना नावे वगळण्याची धमकी देणे, मतदारांना त्रास देणे असे प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. प्रारूप मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आल्यानंतर अपील दावे फेटाळले जात होते. हे प्रकार पाहता, आपले हक्काचे मतदार वगळले जाणार म्हणून तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा व तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्रावर पत्रे पाठवली होती. त्यांच्या पत्रांची दखल घेण्यात आली नाही. ममता बॅनर्जी यांनी
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एकदा त्यांनी स्वत:
सर्वोच्च न्यायालयात हजर लावून बाजू मांडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील व दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायिक अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. न्यायिक अधिकार्‍यांनी मतदारांची नावे समाविष्ट केली. त्याविरुद्ध निवडणूक आयोगाने अपिले दाखल केली. मतदारांची नावे कमी करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न असल्याचे दिसून आले. शेवटी सुमारे एक कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली. हाच मुद्दा दोन आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे उपस्थित केलेला आहे. निवडणूक झाल्यानंतरही मतदारांच्या अपील व दाव्यांवर सुनावणी सुरू आहे. पश्चिम बंगालचा मुद्दाही दोन निवडणूक आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे उपस्थित केला. पश्चिम बंगालमध्ये बिहारची पुनरावृत्ती झाल्याचे बोलले गेले जात होते. निवडणूक आयोग आणि भाजपाने मिळून पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली, तेव्हा ज्ञानेश कुमार पुन्हा एकदा टीकेचे धनी ठरले. विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या आक्षेपांना त्यांनी दाद दिली नाही. राहुल गांधींसह विरोधी नेत्यांनी सर्व आरोप त्यांनी फेटाळून लावले. त्यांनी विरोधी पक्षांना जशी दाद दिली नाही, तशी दादही त्यांनी आपल्या सहकारी दोन निवडणूक आयुक्तांना दिली नाही, हेच आता स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोग म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त अशा पद्धतीने ज्ञानेश कुमार यांची कार्यशैली असेल, तर निवडणूक आयुक्त म्हणून आपलीही काही भूमिका आहे, तरीही आयोगाचा भाग म्हणून आपल्याला विश्वासात घेतले का जात नाही, याच प्रश्नातून संधू आणि जोशी त्यांनी कायद्यावर बोट ठेवले असण्याची शक्यता तितकीच प्रबळ म्हणावी लागेल. हरकती किंवा आक्षेप नोंदवूनही काहीच उत्तर मिळत नाही किंवा कार्यवाही होत नसल्याने दोन आयुक्त गप्प बसले असतील, पण तुकाराम म्हणतात तसेच झाले, ते म्हणजे…
झाकावे ते जितके। तितके उघडेची पडे लोकांपाशी॥
मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणजे निवडणूक आयोग, असे ज्ञानेश कुमार समजत असतील, तर ते चुकीचे आहे. आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त असे एकूण तीन आयुक्त असतात. अधिकारांच्या बाबतीत, तिन्ही आयुक्तांना पूर्णपणे समान अधिकार आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना इतर दोन आयुक्तांपेक्षा जास्त किंवा विशेष अधिकार दिलेले नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही निर्णयामध्ये तिन्ही आयुक्तांचे मत सारखेच महत्त्वाचे असते. आयोगासमोरील विषय किंवा निर्णय हे सहसा एकमताने घेतले जातात. जर एखाद्या विषयावर तिन्ही आयुक्तांमध्ये मतभेद झाले, तर त्या निर्णयाचा निकाल बहुमताने म्हणजे दोन विरुद्ध एक असा लावला जातो. म्हणजेच दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी एकत्र येऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात मतदान केले, तर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचे मत ग्राह्य धरले जाते. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे निवडणूक बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवतात आणि प्रशासकीय प्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळतात; परंतु कायदेशीर निर्णय घेताना त्यांचे मत इतर आयुक्तांइतकेच मूल्यवान असते.
The more one tries to keep something hidden, the more it gets exposed to the public.