भारत हा कृषिप्रधान देश असून, शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, हे वाक्य अनेक दशकांपासून सातत्याने उच्चारले जात आहे. परंतु, दुर्दैवाने या कण्याला खर्‍या अर्थाने बळकट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी मात्र अद्यापही अपुरीच दिसते.
शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च, अनिश्चित हवामान, बाजारपेठेतील चढ-उतार, हमीभावाचा अभाव आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यामुळे शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटात सापडतो. परिणामी, कर्जबाजारीपणा वाढतो आणि त्यावर उपाय म्हणून सरकारे वेळोवेळी कर्जमाफीची घोषणा करतात. सध्या राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफीही याच पार्श्वभूमीवर चर्चेत आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकर्‍यांना तात्पुरता दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आणि परिणामांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कर्जमाफीची घोषणा आणि प्रत्यक्ष लाभ यामधील अंतर
कोणत्याही कर्जमाफीची घोषणा होताच शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा उंचावतात. मात्र, घोषणा आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळणे यामध्ये अनेक प्रशासकीय टप्पे असतात. स्वतंत्र पोर्टल तयार करणे, पात्र शेतकर्‍यांची यादी निश्चित करणे, बँकांकडून माहिती गोळा करणे, खाते पडताळणी करणे आणि त्यानंतर कर्जखात्यात रक्कम जमा करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. सरकारच्या नियोजनानुसार जून अखेर किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परंतु, यापूर्वीच्या अनुभवांकडे पाहता, अशा प्रक्रिया अनेकदा विलंबित झालेल्या आहेत. खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकर्‍यांना तातडीने भांडवलाची गरज असते. त्यामुळे या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ हंगामासाठी वेळेत मिळेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. याशिवाय, शेतकर्‍यांना रोख रक्कम मिळणार नसून, ती थेट त्यांच्या कर्जखात्यात समायोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे बँकेकडून ‘कर्ज बंद’ झाल्याचा अधिकृत संदेश मिळाल्यानंतरच कर्जमाफीचा पूर्ण लाभ झाल्याचे मानले जाणार आहे.
कर्जमाफीचा बँकिंग व्यवस्थेवर परिणाम
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वारंवार व्यक्त केलेली एक चिंता म्हणजे कर्जफेडीच्या शिस्तीवर होणारा परिणाम. निवडणूक आली की कर्जमाफीचे आश्वासन आणि सत्तेत आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी, हा आता राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. यामुळे नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी निर्माण होते. कारण प्रामाणिकपणे परतफेड करणार्‍याला मर्यादित प्रोत्साहन मिळते, तर थकीत कर्जदारांना मोठा लाभ मिळाल्याची भावना निर्माण होते. परिणामी, भविष्यात काही शेतकरी पुढे कर्जमाफी होईल, या अपेक्षेने कर्जफेड टाळण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात. ही प्रवृत्ती वाढल्यास बँकांच्या आर्थिक शिस्तीवर आणि कर्जपुरवठा व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारकडून बँकांना कर्जमाफीची रक्कम मिळण्यात होणारा विलंब हाही एक गंभीर मुद्दा आहे. निधी वेळेत न मिळाल्यास बँकांचा रोख प्रवाह बिघडतो आणि नवीन कर्ज वितरणावर परिणाम होतो.
शेतकरी संघटनांचा रोष
कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर अनेक शेतकरी संघटनांनी ती अपुरी असल्याची भूमिका घेतली आहे. निवडणुकीपूर्वी सातबारा कोरा करण्याची भाषा वापरली जाते; मात्र प्रत्यक्षात अटी-शर्तींच्या जंजाळात मोठा शेतकरीवर्ग अडकतो, अशी टीका होत आहे. विशेषतः नियमित कर्जदारांसाठी दोन वर्षांच्या अटी, मर्यादित प्रोत्साहन अनुदान आणि काही कालावधीतील कर्जदारांनाच पात्र ठरविण्याची अट यामुळे अनेक शेतकरी वंचित राहतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काही संघटनांनी तर सरसकट कर्जमाफीची मागणी करत राज्यभर आंदोलनाची भूमिकाही घेतली आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, कर्जमाफीची घोषणा जरी राजकीयदृष्ट्या आकर्षक वाटत असली तरी तिच्या अंमलबजावणीतील निकष आणि मर्यादा हे नेहमीच वादाचे विषय ठरतात.
कर्जमाफी हा उपाय की उपचार?
मुळात कर्जमाफी ही आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍याला दिलासा देणारी योजना आहे; परंतु ती समस्येचे मूळ कारण दूर करत नाही. एखाद्या रुग्णाला वेदनाशामक औषध दिल्यास तात्पुरता आराम मिळतो; मात्र रोगाचे मूळ कारण नष्ट होत नाही. कर्जमाफीचे स्वरूपही काहीसे तसेच आहे. दर काही वर्षांनी कर्जमाफी जाहीर करावी लागते, याचा अर्थ शेतीव्यवस्थेतील मूलभूत दोष अजूनही कायम आहेत. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत कर्जमाफी हा राजकीय मुद्दा बनतो आणि शेतकरी पुन्हा त्याच चक्रात अडकतो.
शाश्वत उपायांची गरज
शेतकरी संकटाचे खरे समाधान कर्जमाफीत नसून, शाश्वत धोरणांमध्ये आहे. त्यासाठी हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी, शासकीय खरेदी यंत्रणा मजबूत करणे, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनाचा विस्तार, पीकविमा योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि तत्पर नुकसानभरपाई
आवश्यक आहे.
Relief from loan waiver or forgetting about sustainable solutions?