मालेगाव मनपात सत्ताधारी-विरोधक एकत्र, सभागृहात घोषणाबाजी
मालेगाव : प्रतिनिधी
नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत बुधवारी पार पडलेल्या मालेगाव महानगरपालिकेच्या पहिल्याच महासभेत सायने येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला. सत्ताधारी व विरोधक सर्वच सदस्यांनी एकत्र येत हा ठराव मंजूर केल्याने सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट व घोषणाबाजी झाली.
महापौर नसरीन बानो खालिद शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या महासभेत एकूण 15 विषयांवर चर्चा झाली. त्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाचा विषय विशेष महत्त्वाचा ठरला. इस्लाम पक्षाचे नगरसेवक उद्धव दरेकर यांनी ठराव मांडला. सत्ताधारी इस्लाम, समाजवादी पार्टी, काँग्रेस तसेच विरोधी एमआयएम, शिवसेना (शिंदे गट) व भाजप या सर्वच पक्षांनी त्यास एकमताने पाठिंबा दिला. स्मारक उभारणीसाठी नगरविकास व बांधकाम विभागाने तातडीने पुढील कार्यवाही करावी, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. ठराव मंजूर होताच शिवसेना (शिंदे गट) व भाजप सदस्यांनी घोषणाबाजी करत काही काळ सभागृह दणाणून सोडले.
दरम्यान, उपमहापौर शान-ए-हिंद यांच्या दालनातील टिपू सुलतान यांच्या छायाचित्रावरून गेल्या काही दिवसांपासून शहरात वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महासभेच्या सुरुवातीलाच शिंदे गटाने महापुरुषांच्या प्रतिमांची फ्रेम महापौरांना भेट देण्याचा प्रयत्न केला, तर भाजपकडून संविधानाची प्रत भेट देण्यात आली. या मुद्द्यावर काही काळ गोंधळ उडाला. “प्रतिमा दालनात येऊन द्या,” अशी सूचना महापौरांनी केल्यानंतर वातावरण शांत झाले आणि सभेचे कामकाज सुरू झाले.
महासभेत विलंबाने जन्म प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत कथित घोटाळ्याचा मुद्दाही गाजला. सुमारे साडेचार हजार जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केल्याने शाळा प्रवेशासह नागरिकांच्या अडचणी वाढल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यापैकी 1,044 प्रकरणांत तहसीलदारांच्या नावे बोगस आदेश तयार झाल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सर्व 1,044 अर्जदारांना आरोपी केले आहेत. या आदेशांवरील सह्या खर्‍या-खोट्या ठरविण्यासाठी नमुने हस्ताक्षर तज्ज्ञांकडे पाठवावेत, असा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच नायब तहसीलदारांना अधिकार नसल्याच्या तांत्रिक मुद्द्यावर रद्द केलेली 3,460 जन्म प्रमाणपत्रे प्रत्यक्षात तहसीलदारांनी दिलेल्या अधिकारांनुसार जारी झाली होती. त्यामुळे अर्जदारांचा दोष नसताना प्रमाणपत्रे रद्द होऊ नयेत, ती पुन्हा देण्याची कार्यवाही सुरू करावी, असा आग्रह सदस्यांनी धरला.
समाजवादी पक्षाचे मुश्तकिम डिग्निटी यांनी “खर्‍या दोषींवर कारवाई व्हावी; मात्र हजारो गरीब नागरिकांना वेठीस धरू नये,” अशी भूमिका मांडली. विरोधकांकडून मात्र बनावट दाखल्यांच्या माध्यमातून घुसखोरीला पाठबळ दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. महासभेला आयुक्त रवींद्र जगताप, नगरसेवक साजिद अन्सारी यांच्यासह सर्वपक्षीय सदस्य उपस्थित होते. एकीकडे शिवराय स्मारकाचा सर्वानुमते ठराव, तर दुसरीकडे जन्म दाखले व छायाचित्र दोन्ही मुद्द्यांमुळे मालेगाव महापालिकेची पहिली महासभा प्रचंड गदारोळात पार पडली.
Resolution for Shivaji’s memorial approved in the very first general assembly