मृत्युदंड रद्द ठराव

निर्घृण खून, जिवे मारणे, हत्या इत्यादी प्रकरणांत दोषी ठरलेल्या आरोपीला किंवा आरोपींना देहदंड, मृत्युदंड किंवा फासावर लटकविण्याची शिक्षा दिली जाते. यासंबंधी प्रत्येक देशाचा वेगळा कायदा आहे. भारतासारख्या देशात मृत्युदंड झालेल्या आरोपीला शेवटपर्यंत त्याची बाजू मांडण्याची संधीही मिळते. राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला जातो, राष्ट्रपतींनी अर्ज फेटाळल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे रात्री, मध्यरात्री किंवा पहाटे कधीही उघडे असतात. सन 2012 च्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशी देण्याआधी अगदी शेवटची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. ही विशेष मध्यरात्रीची सुनावणी 20 मार्च 2020 रोजी पहाटे 2.30 वाजता झाली आणि यानंतर तीन तासांनी, पहाटे 5.30 वाजता चारही दोषींना फाशी देण्यात आली. सन 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी याकूब मेमनला फासावर लटकविण्यापूर्वी मध्यरात्रीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली होती. शेवटची सुनावणी 30 जुलै 2015 रोजी पहाटे 3.17 ते 4.50 दरम्यान झाली होती. सुमारे दीड तास चाललेल्या युक्तिवादानंतर पहाटे 4.50 वाजता याकूबची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर अवघ्या दोन तासांत म्हणजेच सकाळी 6.30 ते 7.00 च्या सुमारास याकूब मेमनला फाशी देण्यात आली. काही
विशिष्ट प्रकरणांत दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांना मृत्युदंड देणे आवश्यकच आहे. मृत्युदंडाची शिक्षा अनेक देशांत संबंधित कायद्यांनुसार दिली जाते. दोषींना दिली जाणारी मृत्युदंडाची शिक्षा देऊ नये किंवा शिक्षेची अंमलबजावणी रद्द करण्यात यावी, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव (ठराव) युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन-युनो म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेत मांडण्यात आला होता, ज्याच्याविरोधात भारताने मतदान केले. आमसभेने शुक्रवारी (दि. 13 नोव्हेंबर 2026) मेक्सिकोने मांडलेला मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती हा ठराव मतदानाद्वारे मंजूर केला. या ठरावाच्या बाजूने 133 देशांनी मतदान केले, तर 33 देशांनी विरोधात मतदान केले. 16 देशांनी मतदानात तटस्थ भूमिका घेतली. भारतासह बहरीन, चीन, इजिप्त, इराण, इराक, जपान, कुवेत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका या देशांनी या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. मृत्युदंडाची शिक्षा अद्याप दिली जात असल्याबद्दल ठरावात तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार योग्य शिक्षांची निश्चिती करण्यासह स्वतःची कायदेशीर व्यवस्था विकसित करण्याचा प्रत्येक देशाचा अधिकार असल्याचा पुनरुच्चारही करण्यात आला. मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याच्या दृष्टीने सर्व देशांनी फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, असे आवाहन ठरावात करण्यात आले. ज्या देशांनी मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द केली आहे, त्यांनी ती पुन्हा लागू करू नये, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. मृत्युदंड रद्द करण्याबाबत जागतिक स्तरावर एकमत नाही. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर दिल्या जाणार्‍या मृत्युदंडाला शासकीय हत्या म्हणणे चुकीचे असल्याचे भारताने म्हटले. भारताव्यतिरिक्त अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जपान, इराण आणि सौदी अरेबिया यांनीही याला विरोध केला. यापूर्वी भारताने 2016, 2017, 2018 व 2024 मध्ये अशा प्रस्तावांना विरोध केला होता. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन यांनी महासभेत भारताची भूमिका ठोसपणे मांडली. मृत्युदंड रद्द करण्याबाबत देशांमध्ये एकमत नाही, प्रत्येक देशाला स्वतःचे कायदे आणि शिक्षा ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा काही अटींसह मृत्युदंडाला परवानगी देतो. भारतात ही शिक्षा केवळ सखोल कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच दिली जाते. त्यामुळे सरकारकडून याला खून म्हणणे चुकीचे आहे. काही लोक आपली वैयक्तिक मते आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे भाविका मंगलानंदन यांनी सांगितले. अतिगंभीर प्रकरणांमध्येच भारतात फाशीची शिक्षा दिली जाते. भारताच्या कायद्यात मृत्युदंडाचा समावेश आहे; परंतु तो प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दिला जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, तो केवळ अत्यंत गंभीर प्रकरणांतच दिला जाऊ शकतो. भारतात मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यापूर्वी अनेक कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केले जाते. आरोपी दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानला जातो. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली मृत्युदंडाची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून कायम केली जाणे आवश्यक आहे. शिक्षा कमी करण्यामागील कारणांचाही न्यायालय विचार करते, असे भारताने स्पष्ट केले. मृत्युदंड सुरू ठेवायचा की रद्द करायचा, हा निर्णय प्रत्येक देशाने आपापल्या लोकशाही व्यवस्थेअंतर्गत घ्यावा, असे अमेरिकेच्या प्रतिनिधी यारिना फेरेन्सेविच यांनी सांगितले. जे देश मृत्युदंड देतात, त्यांनी निष्पक्ष खटल्यांची खात्री करावी आणि अत्याधिक वेदना देणार्‍या पद्धतींवर बंदी घालावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. फ्रान्सने मात्र या ठरावाचे समर्थन करताना मंजुरीचे स्वागत केले आणि याला जगभरातून मृत्युदंड रद्द करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले. आमसभेने ठराव मंजूर केला असला, तरी तो जगभर कायदेशीररीत्या लागू (बंधनकारक) होणार नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या असा प्रस्ताव सर्वप्रथम 1994 मध्ये इटलीने मांडला होता. मृत्युदंडावर स्थगिती आणण्याचा पहिला प्रस्ताव 1994 मध्ये इटली सरकारने मांडला होता. त्यावेळी तो प्रस्ताव आठ मतांनी फेटाळला गेला होता. आमसभेत मंजूर होणारे ठराव हे केवळ एक प्रकारची शिफारस आणि जागतिक मतप्रदर्शन असतात. त्यामुळे हा प्रस्ताव कोणत्याही देशावर कायद्याने बंधनकारक नाही. प्रत्येक देशाला स्वतःची न्यायव्यवस्था आणि कायदे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे या ठरावानंतरही भारत व अमेरिकेसारख्या देशांना त्यांच्या कायद्यानुसार मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवण्याचा अधिकार आहे. प्रस्तावाचे महत्त्व विचारात घेता, कायदेशीर बंधन नसले तरी 133 देशांच्या पाठिंब्यामुळे मृत्युदंड रद्द करण्याच्या बाजूने जागतिक स्तरावर नैतिक आणि राजनैतिक दबाव निर्माण होतो. यामुळे संबंधित देशांना आपल्या कायद्यांचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. थोडक्यात, 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी मेक्सिकोने मांडलेला हा ठराव मंजूर झाला असला, तरी तो केवळ एक शिफारस आहे. त्यामुळे कोणत्याही देशातील फाशीची शिक्षा तत्काळ थांबणार नाही. ठरावानुसार मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करायची म्हटले, तर अनेक देशांना त्यांच्या कायद्यात बदल करावे लागतील.

Resolution to abolish the death penalty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *