दिंडोरी, सिन्नरमध्ये नियम शिथिल; सारूळच टार्गेट?

वर्षाला 50 कोटींचा महसूल, तरीही 12 खाणपट्टे बंद असल्याने व्यावसायिकांचा सवाल

सिडको : विशेष प्रतिनिधी
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरासह जिल्ह्यात विविध विकासकामांना वेग आला असल्यामुळे साहजिकच गौण खनिजाची मागणीही वाढत आहे. मात्र, सारूळ शिवारातील 16 पैकी 12 खाणपट्ट्यांचे परवाने निलंबित असल्याने या भागातील खाण व्यावसायिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दिंडोरी व सिन्नर तालुक्यातील अनेक खाणपट्ट्यांमध्ये अशाच प्रकारच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले जात असताना, सारूळमधील खाणपट्ट्यांवरच कठोर कारवाई का, असा सवाल व्यावसायिकांकडून केला जात आहे.
महसूल विभागाने नियम व अटींचे उल्लंघन झाल्याचे कारण देत सारूळमधील 12 खाणपट्ट्यांचे परवाने निलंबित केले आहेत. त्यानंतर बहुतांश उत्खनन बंद झाले असून, सध्या केवळ चार खाणपट्ट्यांवरच काम सुरू आहे. यामुळे गौण खनिजाचा पुरवठा कमी झाला असून, शासनाच्या महसुलावरही परिणाम होत असल्याचा दावा खाण व्यावसायिकांनी केला आहे.
व्यावसायिकांच्या मते, सारूळ परिसरातील खाणपट्ट्यांतून शासनाला दरवर्षी सुमारे 40 ते 50 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. तसेच ते अनेक वर्षांपासून नियमित रॉयल्टी भरत असून, अधिकृत परवान्यांच्या आधारे व्यवसाय करीत आहेत. सिंहस्थासाठी रस्ते, पूल, घाट आणि अन्य पायाभूत सुविधा उभारणीची कामे सुरू असताना वाढत्या मागणीच्या काळात गौण खनिज उपलब्ध करून द्यायचे कुठून, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, अवैध उत्खनन करणार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, याबाबत आमचे कोणतेही दुमत नसल्याचे व्यावसायिकांनी स्पष्ट केले. मात्र, अधिकृत परवानाधारक आणि नियमित महसूल भरणार्‍या खाणपट्ट्यांच्या बाबतीत समान निकष लावले जावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Restrictions relaxed in Dindori and Sinnar; is Sarul the target?