नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी गोंदे फाट्यावर रास्ता रोको

काकोडकर समितीला मुदतवाढ नको; गोंदे फाट्यावर तांबे-वाजेंचा एल्गार

सिन्नर : प्रतिनिधी
नाशिक-पुणे थेट रेल्वेमार्ग संगमनेरमार्गेच व्हावा, या मागणीसाठी रविवारी (दि.9) गोंदे टोलनाका येथे झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनाने सरकारपुढे रेल्वेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला. खासदार राजाभाऊ वाजे आणि आमदार सत्यजित तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात सिन्नर आणि संगमनेर तालुक्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
सकाळी 9.15 वाजता सुरू झालेले आंदोलन सव्वाअकरापर्यंत सुरू राहिले. आंदोलनादरम्यान तांबे यांनी व्यासपीठावरूनच मंत्री गिरीश महाजन यांना फोन करून काकोडकर समितीला मुदतवाढ देऊ नये आणि समितीला जनसुनावणी घेण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. महाजन यांनी समितीला जनसुनावणी घेण्यासंदर्भात आदेशित करण्यात येईल, तसेच मुदतवाढ न देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी आंदोलनाला राजकीय रंग देऊ नये, असे स्पष्ट केले. हे आंदोलन लोकभावनेतून उभे राहिले आहे. नाशिककरांचे नाशिक-पुणे रेल्वेचे स्वप्न वर्षानुवर्षांचे आहे. ते प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर असतानाच अचानक रेल्वेमार्गाची अलाइनमेंट बदलण्यात आली. खासदार नीलेश लंके, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आणि खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्यासह रेल्वेमंत्र्यांच्या अनेकदा भेटी घेऊन नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाची अपरिहार्यता आणि व्यावहारिकता पटवून देण्यात आली. मात्र, जीएमआरटीचे कारण पुढे करून प्रकल्पाला बगल देण्यात आल्याचे वाजे यांनी सांगितले.
कृती समितीचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ सहभागी
आंदोलनात सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समितीचे बबन वाजे, हरिभाऊ तांबे, प्रा. राजाराम मुंगसे, दत्तात्रय वायचळे, कारभारी उगले, आनंदा वरपे, रावसाहेब केदार, ईश्वर खर्डे, राजाराम मुरकुटे, संजय सोनवणे, बंडूनाना भाबड, सुभाष सांगळे आदींसह समितीचे पदाधिकारी आणि तालुक्यातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. नाशिक-पुणे रेल्वे संगमनेरमार्गेच व्हावी, काकोडकर समितीला मुदतवाढ देऊ नये आणि समितीने जनसुनावणी घ्यावी, या मागण्यांसाठी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
गोंदे फाटा येथील समृद्धी महामार्गाच्या पुलाखाली नाशिक-पुणे महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला. वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून पोलीस अधीक्षक धोंडोपंत स्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा बंदोबस्त ठेवला होता. नाशिककडून येणारी वाहने मुसळगाव-शिर्डीरोडमार्गे पांगरी येथून वळवून दोडीमार्गे पुण्याकडे पाठवण्यात आली. पुण्याकडून येणारी वाहने दोडी-दापूरमार्गे गोंदे येथून नाशिककडे वळवण्यात आली. त्यामुळे सुमारे दोन तास आंदोलन सुरू असतानाही मुख्य महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली नाही.
दरम्यान, काही आंदोलकांनी खुष्कीच्या मार्गाने शिर्डीमार्गे थेट समृद्धी महामार्गावरील गोंदे फाटा गाठला. त्यामुळे पोलिसांची धावपळ उडाली. पुलाखालील आंदोलकांना समृद्धी महामार्गावर जाण्यापासून रोखण्यात पोलिसांना यश आले. मात्र, दुसर्‍या मार्गाने आलेल्या आंदोलकांना रोखणे काही काळ अवघड झाले. परिणामी, समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली. अखेर गोंदे टोलनाक्याजवळ पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेत वाहतूक सुरळीत केली. नाशिक-पुणे रेल्वेचा सर्वाधिक फायदा नाशिक शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासाला होणार आहे. नाशिकचे धार्मिक, कृषी आणि औद्योगिक महत्त्व रेल्वेमुळे वाढणार आहे. त्यामुळे नाशिककरांनी या लढ्यात मागे राहू नये, असे तांबे यांनी सांगितले. रेल्वेच्या माध्यमातून नाशिकमध्ये खर्‍या अर्थाने विकासाची गंगा येईल. समृद्धी महामार्गाचा थेट फायदा नाशिकला झालेला नाही. त्यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वेची संधी गमावणे हे नाशिककरांसाठी मोठे नुकसान ठरेल.
वावी पोलीस ठाण्यात आमदार सत्यजित तांबे यांच्यासह 300 ते 400 आंदोलनकर्त्यांवर जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करीत परवानगी नसताना गैर कायद्याचे मंडळी जमवून रास्ता रोको केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तांबे ताब्यात; सव्वाबाराला सुटका

नाशिक-पुणे महामार्गावरील आंदोलन बराच वेळ सुरू राहिल्याने पोलिसांनी आमदार सत्यजित तांबे यांना ताब्यात घेत सिन्नर पोलिस ठाण्यात नेले. तांबे यांना घेऊन जाणार्‍या पोलिसांच्या वाहनाला आंदोलकांनी काही काळ अडथळा आणत वाहन रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी आंदोलकांना बाजूला करत वाहन पुढे नेले.
तांबे यांना सिन्नर पोलिस ठाण्यात सुमारे अर्धा तास ठेवण्यात आले. त्यानंतर खासदार राजाभाऊ वाजे, आमदार तांबे आणि पोलीस अधीक्षक धोंडोपंत स्वामी यांच्यात चर्चा झाली. त्यानंतर दुपारी सव्वाबारा वाजता तांबे यांना सोडण्यात आले.

‘रेल्वे रुळावर येईपर्यंत लढा सुरूच’

आमदार सत्यजित तांबे यांनी आंदोलनात नाशिक-पुणे थेट रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या काकोडकर समितीने केवळ तांत्रिक बाबी न पाहता प्रकल्पाबाबतची लोकभावनाही जाणून घ्यावी, अशी मागणी केली. रेल्वेमार्ग रद्द करताना केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी जीएमआरटीच्या अडचणीचे कारण पुढे केले. मात्र, माहितीच्या अधिकारात विचारणा केली असता जीएमआरटीने या प्रकल्पाबाबत त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती मागविण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट केल्याचा दावा तांबे यांनी केला. जीएमआरटीकडून माहितीच मागविली नसताना त्यांचे कारण पुढे करून प्रकल्पाची दिशा बदलण्यात आली. त्यामुळे सरकारने प्रकल्प वळविताना राजकीय हेतू समोर ठेवला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘नाशिक-पुणे थेट रेल्वे प्रकल्प आमच्यासाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. रेल्वे रुळावर येईपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे. पुणे आणि नाशिकदरम्यानच्या जनतेने या लढ्यात सहभागी व्हावे,’ असे आवाहन त्यांनी केले.

व्यासपीठावरून महाजनांना फोन

आंदोलन सुरू असतानाच आमदार तांबे यांनी व्यासपीठावरून मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी संपर्क साधला. काकोडकर समितीला मुदतवाढ देऊ नये आणि रेल्वे प्रकल्पाबाबत जनसुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर महाजन यांनी काकोडकर समितीला जनसुनावणी घेण्यासंदर्भात आदेशित करण्यात येईल, तसेच समितीला मुदतवाढ दिली जाऊ नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.

Roadblock at Gonde junction for Nashik-Pune railway