देशाची प्रगती मोजताना अर्थव्यवस्थेचा आकार, अन्नधान्याचे उत्पादन, महामार्गांची उभारणी आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती यांचा अभिमानाने उल्लेख केला जातो. मात्र, याच देशातील लाखो कुटुंबांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असेल, बालकांना सकस आहार मिळत नसेल आणि महिलांना कुपोषणाचा सामना करावा लागत असेल, तर विकासाच्या या चित्राला अपूर्ण म्हणावे लागेल. कारण देशाची खरी समृद्धी केवळ उत्पादनाच्या आकडेवारीत नसते, तर प्रत्येक नागरिकाच्या ताटात किती पोषण आहे, यावरही अवलंबून असते. अन्नधान्याच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या भारतात भूक आणि कुपोषणाचे संकट कायम राहणे, ही विकासव्यवस्थेसमोरील गंभीर विसंगती आहे.
ताटात पोषणाचा अभाव
जागतिक भूक निर्देशांक 2026 मधील उपलब्ध माहितीनुसार, 122 देशांच्या यादीत भारत 28.1 गुणांसह 100 व्या स्थानावर आहे. देशाचा समावेश गंभीर भूकस्थितीच्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. हा निर्दे -शांक केवळ देशातील अन्नधान्याची उपलब्धता मोजत नाही, तर लोकांना पुरेसे अन्न मिळते का, बालकांची वाढ कशी होते आणि बालमृत्यूचे प्रमाण किती आहे, याचाही विचार करतो. त्यामुळे या आकडेवारीकडे केवळ आंतरराष्ट्रीय क्रमवारी म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. ती आपल्या अन्नसुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक न्यायव्यवस्थेचे आत्मपरीक्षण करण्याची संधी आहे. भारत हा जगातील प्रमुख अन्नधान्य उत्पादक देशांपैकी एक आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून कोट्यवधी नागरिकांना धान्य पुरवले जाते. अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार आणि विविध पोषणविषयक योजनाही राबवल्या जातात. तरीही भूक व कुपोषणाचे आव्हान कायम असेल, तर या योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात कोणापर्यंत पोहोचतो आणि त्यातून नागरिकांच्या आरोग्यात किती सुधारणा होते, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. कारण पोट भरणे आणि शरीराचे योग्य पोषण होणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. गहू व तांदूळ मिळाल्याने भुकेची तात्पुरती समस्या कमी होऊ शकते, पण शरीराच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेली प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि इतर पोषक घटक मिळण्यासाठी आहारात विविधता असणे गरजेचे आहे. डाळी, दूध, अंडी, फळे व पालेभाज्या अनेक कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर असतील, तर केवळ धान्यवाटपातून पोषणाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटणार नाही.
भविष्यापुढील प्रश्नचिन्ह
कुपोषणाचा सर्वाधिक गंभीर परिणाम बालकांवर होतो. बालपणातील अपुरा व असंतुलित आहार त्यांच्या शारीरिक वाढीवर, रोगप्रतिकारशक्तीवर व शिकण्याच्या क्षमतेवर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतो. बालकांच्या आयुष्यातील सुरुवातीची वर्षे त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची असतात. या काळात पुरेसे पोषण मिळाले नाही, तर त्याची किंमत केवळ त्या बालकाला नव्हे, तर संपूर्ण समाजाला भविष्यात मोजावी लागू शकते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतात पाच वर्षांखालील बालकांमध्ये वयानुसार खुंटलेली वाढ असलेल्या मुलांचे प्रमाण 29.3 टक्के, तर उंचीच्या तुलनेत कमी वजन असलेल्या मुलांचे प्रमाण 19 टक्के आहे. हे आकडे बालपोषणाच्या प्रश्नाची तीव्रता अधोरेखित करतात. मात्र, विविध सर्वेक्षणांतील आकडे आणि त्यांची कालमर्यादा तपासूनच त्यांची तुलना करणे आवश्यक आहे. आकडेवारीतील बदल समजून घेताना व्याख्या, संदर्भकाल आणि मोजमापाची पद्धत यांचाही विचार झाला पाहिजे. गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि लहान बालकांना पुरेसा आहार मिळणे ही पोषणव्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. माता कुपोषित असेल, तर बालकाच्या आरोग्यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे बालकाच्या जन्मानंतरच पोषणाचा विचार सुरू करून चालणार नाही. गर्भधारणेपूर्वीपासून महिलांचे आरोग्य, संतुलित आहार, नियमित तपासणी व आवश्यक आरोग्यसेवा यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. कुपोषणाविरोधातील लढा हा केवळ अंगणवाडी सेविकांच्या किंवा आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या प्रयत्नांवर सोडून चालणार नाही. त्यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा, आरोग्य यंत्रणा आणि समाज यांचा समन्वय आवश्यक आहे.
भूक अन्नाची नाही, क्रयशक्तीचीही
अन्नधान्य बाजारात उपलब्ध असणे आणि ते विकत घेण्याची क्षमता असणे, यात मोठे अंतर आहे. महागाई, बेरोजगारी, अनिश्चित रोजगार व कमी उत्पन्न यामुळे अनेक कुटुंबांना पौष्टिक आहारावर पुरेसा खर्च करता येत नाही. उत्पन्नाचा मोठा भाग घरभाडे, वीज, शिक्षण, औषधे आणि इतर अत्यावश्यक गरजांवर खर्च होत असेल, तर दूध, फळे, डाळी आणि भाज्यांसाठी पैसे उरत नाहीत. म्हणून भुकेच्या प्रश्नाकडे केवळ अन्नपुरवठ्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणे पुरेसे नाही. त्यामागे गरिबी, उत्पन्नातील विषमता, रोजगाराच्या संधींचा अभाव आणि
सामाजिक वंचितता यांसारखी कारणेही आहेत. गरीब कुटुंबाला धान्य मोफत मिळाले, तरी त्याच्या मुलांना संपूर्ण पोषण मिळेलच असे नाही. अन्नसुरक्षेच्या योजनांसोबतच रोजगारनिर्मिती, योग्य मोबदला, सामाजिक संरक्षण आणि आरोग्यसेवांची उपलब्धता वाढवणेही तितकेच आवश्यक आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागात शेतीवरील अवलंबित्व, हंगामी रोजगार व पावसाची अनिश्चितता यांचा थेट परिणाम कुटुंबांच्या उत्पन्नावर होतो. शेतमजूर, भूमिहीन कुटुंबे आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांना आर्थिक अडचणींच्या काळात सर्वप्रथम आहाराच्या गुणवत्तेशी तडजोड करावी लागते. अशा वेळी कुपोषण ही केवळ वैयक्तिक समस्या राहत नाही; ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील असुरक्षिततेचे प्रतिबिंब बनते.दुष्काळी परिस्थितीत भूक व कुपोषणाचा प्रश्न आणखी गंभीर होतो. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यास खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. डाळी, भाजीपाला आणि फळांच्या पुरवठ्यात घट झाली, तर त्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. परिणामी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या आहारातील विविधता आणखी कमी होते.