तळपाडा येथे तीव्र पाणी टंचाई

तळपाडा ( मधला) येथे तीव्र पाणी टंचाई,  महिलांकडून कायम स्वरुपी नळपाणी पुरवठाची मागणी

सुरगाणा:   मधला तळपाडा (सुरगाणा) पाणी टंचाई  गंभीर सुरगाणा   तालूक्यातील मधला तळपाडा  येथे स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे होऊन देखील कायम स्वरुपी  पिण्याच्या पाणीची सुविधा दिली नाही. अनेक वर्षे नागरिकांनी  ग्रामपंचायतीला अर्ज  विनंती करून प्रत्यक्ष ग्रामस्थांनी वारंवार सांगून देखील कोणतीही समस्या सोडवली नाही . त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही डिसेंबर महिन्यापासून  पिण्याचा पाणी प्रश्न  गंभीर  बनला असून  महिलांना रात्रभर पिण्याच्या पाण्यासाठी एक  किलोमीटर पायपीट करत रात्रभर  बसून हंडाभर पाण्यासाठी  नंबर लावून   बसावे लागत आहे. मागील दोन वर्षांपूर्वी नळपाणी पुरवठा  योजनेत विहीर न  बांधता   जुन्या  हातपंप मध्येच जलपरी बसवून ही तात्पुरती पाणी सुविधा दिली होती. मात्र हा हातपंप आटत असल्याने पिण्याचे पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. सदर  हातपंप मध्ये टाकलेली जलपरी ही बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे महिलांचे खूपच  हाल होत आहेत.  ग्रामपंचायत सरपंच ,स्थानिक सदस्य  हेच संगनमताने  ठेकेदार बनून योजना  राबवित असतात . सरपंचाने आम्हाला दोन वर्षापासून विहीर मंजूर आहे लवकरच खोदण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते निवडणुकांनंतर बांधण्यात येईल असे सांगितले जाते मात्र अद्याप कोणतीही मदतीला आलेले नाही भदर   ग्रामपंचायत अंतर्गत  येणाऱ्या ग्रामपंचायतीची  २०  वर्षापासून आर्थिक योजनांची चौकशी करून   खर्च झालेल्या निधीची पडताळणी करून योग्य  न्याय मिळावा हीच  मागणी करीत आहोत . सदर योजना  राबविणाऱ्यानां अधिकारी व कार्यकर्त्यांचा आधार मिळत असतो म्हणून कोट्यवधी रुपयांची योजना  राबवत लूट करत जनतेची फसवणूक करत आहेत.  त्यामुळे मात्र आदिवासी महिला व नागरिकांचे हाल होत आहेत.  लवकर  पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी मागणी महिला व ग्रामस्थांनी केली आहे. तळपाडा ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी  सोय कायम स्वरुपी लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावी. अशी मागणी    भारती महाले,  रंजना देशमुख,  हिराबाई महाले, यशोदाबाई महाले, गिता देशमुख,  सुंदरबाई महाले, भारती महाले, ताराबाई महाले,  भास्कर महाले,  शंकर महाले,  बापू देशमुख , विजय महाले, देवेंद्र  देशमुख, भागवत गावीत, रमेश देशमुख, विठ्ठल महाले, दिनकर देशमुख आदी ग्रामस्थांनी केली आहे. सदर   योजना जिल्हाधिकारी, तहसिलदार,  जिल्हा परिषद अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी आणि आमदारांनी लक्ष्य देवून चौकशी करण्यात यावी आणि  कायम स्वरुपी सुविधा मिळवून द्या अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.