गोदावरीत सर्रास सोडले जातेय गटारीचे सांडपाणी

महापालिकेवर कारवाई करा; विभागीय आयुक्तांकडे मागणी

नाशिक : प्रतिनिधी
गोदावरी नदी प्रदूषण जनहित याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेेश व निरी या शासकीय पर्यावरण क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्थेच्या सूचनेनुसार गोदावरी नदी व उपनद्यांमध्ये सांडपाणी जाणार नाही. तसेच सोडले जाणार नाही, याची काळजी घेणे स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, तरीही नाशिक महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने टाकळी गावाजवळ गोदावरी नदीत थेट गटारीचे सांडपाणी घेऊन जाणार्‍या चेंबरला फोडून थेट गोदावरी नदीत गटारीचे सांडपाणी सोडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी महापालिकेविरोधात कारवाई करण्याची मागणी गोदावरी नदी संवर्धन समितीने विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.

समितीने म्हटले आहे की, गेल्या काही महिन्यांपासून टाकळी गावाजवळ दोन ठिकाणी गोदावरी नदीत थेट पाइपच्या माध्यमातून गटारीचे सांडपाणी सोडण्यात आलेले आहे. याबाबत मनपा प्रशासनाला विचारणा केत्यानंतर त्यांनी सांगितले, गटारींचे सांडपाणी घेऊन जाणार्‍या पाइपलाइन चोकअप झाल्यामुळे आम्ही सांडपाणी गोदावरी नदीत सोडलेले आहे. नदी ही जीवनवाहिनी आहे. सांडपाणी घेऊन जाण्याची यंत्रणा नाही. उच्च न्यायालयाचे आदेश व निरी या संस्थेच्या सूचनेच्या अवमान करणार्‍या नाशिक महानगरपालिका प्रशासनावर कारवाई करावी, अशी मागणी अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना करण्यात आलेली आहे. पाहणी करताना उच्च न्यायालय आदेशित समितीचे निशिकांत पगारे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्रीय अधिकारी मनीष महाजन, गणेश दवंडे, मनपाचे उपअभियंता सुनील कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक रोशन केदार, मनोज मेघवाल, साहिल शेख आदी उपस्थित होते.

गोदावरी-नंदिनी संगमावर मलजल वाहिनीतून गोदावरी नदीपात्रात जाणारे पाणी आम्हाला दिसले. सदर काम फक्त तीन महिन्यांपूर्वीच सुरू केले आहे आणि हे पाणी तीन महिन्यांपासूनच नदीमध्ये जात आहे. प्रशासनाने विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ सल्लागार घेऊन गोदावरीवरील नियुक्त समितीचा विस्तार करावा, जेणेकरून अशा बाबी वेळीच लक्षात आणून मोठ्या प्रमाणात होणारे प्रदूषण टाळता येईल.
– रोशन केदार, पर्यावरण अभ्यासक

गोदावरी नदी प्रदूषणासंदर्भात समितीकडे तक्रार आल्यानंतर त्या तक्रारीची दखल घेऊन टाकळी गावाजवळ ज्या ठिकाणी गोदावरी नदीमध्ये थेट सांडपाणी सोडलेले आहे, त्या ठिकाणचे पाण्याचे नमुने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने तपासणीसाठी घेण्यात आलेले आहे. तपासणी अहवाल आम्ही मा. उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल आहे. त्या दाखल याचिकेमध्ये या विषयाचा आम्ही समावेश करून मा. उच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये हा विषय घेऊन मनपा प्रशासनावर कारवाईसाठी मागणी करणार आहोत.
-निशिकांत पगारे, सदस्य, गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त समिती