‘टक्केवारी’ हा शब्द कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आपल्या कानी पडत असतो. सर्वसामान्यांचा याच्याशी संबंध येत नसला, तरी जेथून कामे दिली जातात तेथे हमखास ‘टक्केवारी’ शब्द बंद दाराआड उच्चारला जातो. उदा. नाशिक महापालिकेचं घ्यायचे झाले तर आजवर अधिकारी-ठेकेदारांवर टक्केवारीच्या वाटाघाटीवरून अनेकदा आरोप झाले आहेत. त्यात नुकत्याच काही नगरसेवकांनी थेट सिंहस्थ कामांतून ठेकेदाराकडे टक्केवारी मागितल्याने शहरातील वातावरण तापले आहे. हे प्रकरण थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेल्यानंतर नगरसेवकांसह झेरॉक्स नगरसेवकांना पोलिसांनी बोलावत त्यांच्या स्टाइलने समज दिली. तसेच पक्षांतर्गत कारवाईची भीती काहींना सतावू लागली आहे. दरम्यान, टक्केवारी प्रकरणात पोलिस प्रशासन आणखी काही नगरसेवकांना बोलावून त्यांच्या डोक्यातून टक्केवारीचे खूळ काढणार असल्याचे बोलले जाते. दरम्यान, टक्केवारीसाठी मक्तेदाराची अडवणूक केल्याचे प्रकरण शहरभर चर्चेत आल्याने यामुळे भाजपचीच बदनामी होऊ लागली आहे.
सिंहस्थनगरी, अध्यात्मनगरी व सुसंस्कृत अशी ओळख असलेल्या नाशिक शहर सध्या भलत्याच कारणांनी चचेत आहे. भोंदू अशोक खरात प्रकरण, रवींद्र एरंडे प्रकरण व बहुराष्ट्रीय कंपनीतील तरुण-तरुणींचे कार्पोरेट जिहाद प्रकरण एकामागोमाग घडल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यात पुढच्या वर्षी शहरात सिंहस्थ होत असल्याने तत्पूर्वीच अशा घटनांमुळे नाशिककरांमध्ये संताप आहे. हे प्रकरण शांत होत नाही तोच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामातून टक्केवारीसाठी काही नगरसेवक व झेरॉक्स नगरसेवक मक्तेदारास त्रास देत असल्याने संबंधित ठेकेदाराने थेट महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त व मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविल्याचे समोर आल्यावर खळबळ उडाली. शासनाने हा प्रकार गांभीर्याने घेत कुणाचीही हयगय केली जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. सिंहस्थ कामांत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी यंदा सिंहस्थ प्राधिकरणाची निर्मिती केली. त्याद्वारेच शहरातल्या कामांना मंजुरी दिली जात आहे. सध्या शहरात महापालिका प्राधिकरणाच्या देखरेखेखाली साडेतेराशे कोटींच्या रस्त्यांचे काम होत आहे. 29 ठिकाणी काँक्रीट, डांबरीकरणाची कामे सुरू आहेत. यासोबतच केंद्राचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रामकाल पथचेदेखील काम जोरात सुरू आहे. पवित्र रामकुंड परिसरासह सीतागुंफापर्यंत रामकाल प्रकल्पाचा विस्तार होत आहे. चार वर्षे प्रशासकीय राजवट असल्याने कोट्यवधींची कामे मार्गी लावताना प्रशासनाला कुठलाही विरोध न होता करता आली. जानेवारीत लोकप्रतिनिधींचे राज्य आल्यानंतर लोकशाही पद्धतीने महापालिकेचा कारभार सुरू झाला. दरम्यान, प्रभागातील अधिकार मिळाल्यानंतर सत्तेतल्याच काही नगरसेवकांना आता सिंहस्थ कामातून टक्केवारी हवी आहे. हा प्रकार भाजपच्या प्रतिमेला मलिन करणारा आहे. त्यामुळे वरिष्ठांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात मुंबईत आढावा बैठकीत सिंहस्थ कामात कोणीही अडथळे आणत असेल तर त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराच दिला होता. त्यावेळीच मुख्यमंत्र्यांच्या कानी टक्केवारीची बातमी गेल्याचे बोलले जाते. त्यामुळेच त्यांनी अशा सक्त सूचना केल्या होत्या. मात्र, तरीही काही नगरसेवक व झेरॉक्स नगरसेवकांना टक्केवारीचा मोह न आवरल्याने त्यांनी मक्तेदाराला त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जाते. दुसरीकडे, हा ठेकेदार प्रशासनाच्या मदतीने नगरसेवकांना बदनाम करण्याचा डाव आखत असल्याचा आरोप शिंदेसेनेचे नगरसेवक राहुल दिवे यांनी स्थायी सभेत केला होता. मात्र, ठेकेदाराला मनपा आयुक्त व पोलिस आयुक्तांसह मुख्यमंत्र्यांचे दार का ठोठवावे लागले, असा सवाल केला जातोय. यानंतर लगेचच पोलिसांनी काही नगरसेवकांना पोलिस ठाण्यात बोलावत समज दिली. पंचवटीत जलवाहिनी फुटल्याने त्यासंदर्भात ठेकेदाराला जाब विचारणे गैर काय? असा सवाल भाजपतील नेते करीत आहेत. कोणीही टक्केवारी मागितली नसल्याचा दावा करत आहेत. मात्र, सिंहस्थाचे काम करणारा मक्तेदार थेट मुख्यमंत्री, आयुक्तांना पत्र का पाठवतो? काम पूर्ण करण्यासाठी पोलिस सुरक्षा का मागतो? टक्केवारीसाठी सातपूर, सिडकोतील दोन व मध्य नाशिकमधील झेरॉक्स नगरसेवकांनाही पोलिस ठाण्यात बोलावून समज दिली जाणार आहे. एक नगरसेवक अधिकारी व मक्तेदारांना सारखा त्रास देत असल्याच्या तक्रारी आहेत.हा नगरसेवक सातत्याने अधिकार्यांना त्रास देत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यालाही विशेष समज दिली जाणार आहे. मार्च 2027 पर्यंत विकासाची कामे संपवायची असून, या कामांत काही नगरसेवक आडकाठी आणत असल्याचे समोर आले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनीदेखील या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कोणीही असो, असले कृत्य करणार्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे म्हटले. दरम्यान, काही नगरसेवकांना समज देण्यासाठी पोलिसांनी बोलावले असता त्याच्या दुसर्या दिवशी मनपाचे शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी मक्तेदार व लोकप्रतिनिधी यांच्यात कुठलाही गैरसमज नसल्याचे पत्रकाद्वारे म्हटले आहे. मात्र, अग्रवाल यांचा हा पत्रप्रपंच आत्ताच कसा झाला? यामागील नेमके कारण काय, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो. प्रशासकीय राजवटीपासून अग्रवाल बांधकाम विभागाचा डोलारा सांभाळत आहेत. मात्र, त्यांना अशा प्रकारचे पत्र काढण्यासाठी कोणी दबाव टाकला का? यावरून जोरदार चर्चा रंगल्या आहेत. दरम्यान, टक्केवारीवरून आठवले की, काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयातील कक्ष विभागातील विलास लाड याला लाच घेताना अटक झाली. त्यावेळी त्याची एक ऑडिओे व्हायरल झाली असता, त्यात त्याने सिंहस्थातील सर्व कामे आधीच मॅनेज झाली असल्याचे म्हटले होते.
Simhastha and the game of percentages!