नाशिक शहर अनेक घडामोडींनी ढवळून निघत असताना, शहरातील विविध पक्षांकडून मात्र सर्वच प्रश्नांवर सर्रास मौन बाळगून आपल्या सोयीचे राजकारण करण्यात येत आहे. महापालिका निवडणुकीच्या आधी जनतेचे प्रश्न आम्ही सोडवू म्हणणार्या राजकीय पक्षांकडून शहरातील समस्यांवर आता मात्र चकार शब्द काढण्यात येत नाही. सत्तेत सहभागी असणारे पक्ष आंदोलन करू शकत नसले, तरी विरोधकांची चुप्पी लक्षवेधी ठरत आहे. शहरात समस्यांची जंत्री असताना विरोधकांकडून जनतेच्या प्रश्नांवर राळ उठवून जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडावी, अशी अपेक्षा असताना, विरोधकांकडून मात्र सोयीस्करपणे चुप्पी साधण्यात येत असल्याचे चित्र सध्या निर्माण
झाले आहे.
नाशिक शहर गेल्या महिनाभरात घडलेल्या घटनांनी ढवळून निघाले आहे. शहराची प्रतिमा भोंदू अशोक खरात, रवींद्र एरंडे प्रकरणाने देशपातळीवर खराब झाली. इतकेच नाही, तर एका नामांकित आयटी कंपनीत धर्मांतर होत असल्याच्या मुद्यानेही चांगला पेट घेतला आहे. इकडे असे प्रकरण घडत असताना वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या कुंभमेळ्यासाठी शहरातील अनेक भागांत कामे सुरू आहेत. शहरातील जवळपास सर्वच भागांतील रस्त्यांवर खोदकाम करण्यात आले आहे. नाशिककर विकासकामे होणार असल्याने हा त्रासदेखील सहन करत आहेत. मात्र, रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली शहरातील अनेक मार्गांवरील झाडांची सर्रास कत्तल करण्यात येऊन शहर बोडके करण्यात आले. यावर पर्यावरणवादी संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत आंदोलन केले. अखेर हरित लवादाने 28 एप्रिलपर्यंत वृक्षतोडीला स्थगिती दिली.
काही महिन्यांपूर्वी तपोवनातील वृक्षतोडीचे प्रकरण सुरू झाल्यानंतर पर्यावरणवादी संघटनांसह राजकीय पक्षदेखील मैदानात उतरले होते. शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, मनसे, काँग्रेस इतकेच नाही, तर सत्तेतील सहभागी घटक पक्ष शिवसेना शिंदे गटानेदेखील तपोवनातील वृक्षतोडीच्या मुद्याला विरोध दर्शवला होता. याबरोबरच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी थेट तपोवनात जाऊन आंदोलन केले होते. मात्र, आता जनतेच्या प्रश्नांवर विविध पक्ष सुस्तावल्याचे चित्र आहे. कदाचित मनपा निवडणुका झाल्याने राजकीय पक्ष निर्धास्त झाल्याची चर्चा आता सर्वसामान्यांमध्ये रंगत आहे.
आखाती देशांतील युद्धाच्या परिणामामुळे गॅस सिलिंडर आणि रिक्षांसाठी गॅसच्या दरात भरमसाट वाढ झाली आहे. परिणामी रिक्षाची भाडे दरवाढ झाली आहे.
सिंहस्थाच्या कामांमुळे शहरातील काही भागांतील पाणीपुरवठा विस्कळीत होऊन पाणीटंचाईची समस्याही नाशिककरांना सहन करावी लागत आहे. एकीकडे शहरात असंख्य घडामोडी घडत असताना विविध पक्षांकडून मात्र कोणत्याही प्रश्नावर ना आंदोलन होत आहेत, ना निवेदने दिली जात आहेत. राज्यातील आणि मनपातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपा-शिवसेनेला अनेक मुद्यांवर मौन बाळगणे अपरिहार्य असल्याचे चित्र आहे. सत्ताधारी पक्ष नेमके कुणाच्या विरोधात आंदोलन करणार? विरोधी पक्षांकडून मात्र जनतेच्या प्रश्नांवर आंदोलन होणे अपेक्षित आहे. पण विरोधक सुस्तावल्याचे चित्र आहे. महापालिका निवडणुकीत जबर पराभव झाल्याने त्याच्या छायेतून बाहेर येऊन जनतेच्या प्रश्नांवर वाचा फोडण्यासाठी विरोधकांनी आक्रमक होणे आवश्यक आहे. मात्र, सत्ताधार्यांप्रमाणे शहरातील विरोधी पक्षदेखील शांत असल्याने नाशिककरांच्या प्रश्नांना कोण वाचा फोडणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहरात विरोधात असलेल्या शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट यांनी मनपा निवडणुकीतील पराभवाच्या झटक्यातून बाहेर येत जनतेच्या समस्यांवर आवाज उठवणे गरजेचे आहे. पक्षातील मरगळ दूर होईल आणि पक्षाला आगामी काळात उभारी मिळण्यास मदत होईल. शहरात सिंहस्थाची कामे सुरू आहेत. या कामांचा दर्जा, यात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता या सर्व मुद्यांवर विरोधी पक्ष अलर्ट राहिला तर सत्ताधारी पक्षावरदेखील अंकुश राहील, अशी अपेक्षा नाशिककर व्यक्त करीत आहेत. विरोधकांकडून एखाद्या प्रश्नावर निवेदन देण्यात येते एवढेच चित्र सध्या शहरात निर्माण झाले आहे. आक्रमक व अभ्यासूपणे शहरातील जनतेच्या समस्यांना वाचा फोडत तो मुद्दा तडीस नेण्याची धमक शहरातील विरोधी पक्षांनी दाखवली तर शहरातील समस्या सुटतील. यामुळे विरोधकांची प्रतिमा जनतेच्या मनात उजळून निघेल, यात शंका नाही.
नाशिककर अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत. या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी केवळ प्रशासनावर अवलंबून राहून चालणार नाही. राजकीय पक्षांनी विशेषतः विरोधी पक्षांनी सक्रिय भूमिका घेतल्यास लोकशाहीची खरी ताकद दिसेल. अन्यथा सर्वसामान्य नागरिक याच समस्येच्या गर्तेत
अडकलेले राहतील.
What is hidden behind the silence?