सिन्नर पालिकेची अतिक्रमणांवर धडक कारवाई

नवापूल, नाशिक वेस, प्रताप टॉकीज परिसरातील अतिक्रमणे हटवली

सिन्नर : प्रतिनिधी
खासदार पुलाची उंची वाढविण्याचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार असल्याने या मार्गावरील वाहतूक काम पूर्ण होईपर्यंत बंद राहणार आहे. त्यामुळे वाहतूक पर्यायी मार्गाने नवापूल आणि प्रताप टॉकीजसमोरील रस्त्यावरून वळविण्यात येणार आहे.
या मार्गांवर वाहतुकीचा अतिरिक्त ताण पडून कोंडी होऊ नये, यासाठी सिन्नर नगरपालिकेने अतिक्रमणविरोधी मोहीम हाती घेतली आहे. मुख्याधिकारी अभिजित कदम यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी (दि.20) नवापूल, नाशिक वेस आणि प्रताप टॉकीजसमोरील रस्त्यालगतची अतिक्रमणे हटविण्यात आली. नगराध्यक्ष विठ्ठलराजे उगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालिका प्रशासनाने ही कारवाई केली. खासदार पुलाचे काम सुरू झाल्यानंतर वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्गांचा वापर वाढणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरील रस्ते मोकळे असणे आवश्यक असल्याने पालिकेने अतिक्रमण हटविण्याला
प्राधान्य दिले.
नाशिक वेस परिसरातील खासदार पुलालगतच्या टपर्‍या अतिक्रमणविरोधी पथकाने हटवल्या. प्रताप टॉकीजसमोरील रस्त्यावर भाजीपाला विक्रेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात जागा व्यापली होती. त्यांचेही अतिक्रमण हटवून रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करण्यात आला. नवापूल परिसरातील रस्त्यालगतची अडथळेही दूर करण्यात आले. मुख्याधिकारी अभिजित कदम यांनी स्वतः कारवाईत सहभागी होत परिस्थितीची पाहणी केली. वाहतुकीला अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे हटवून पर्यायी मार्ग अधिक सक्षम करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. बसस्थानक ते वाजे विद्यालयाजवळून जय मल्हार हॉटेलपर्यंत जाणार्‍या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, त्यानंतर पुन्हा भाजीपाला विक्रेते या ठिकाणी व्यवसायासाठी बसू लागले. या विक्रेत्यांची अन्यत्र व्यवस्था होईपर्यंत तात्पुरती उपाययोजना म्हणून पालिकेने रस्त्याच्या एका बाजूला चार फुटांची सीमारेषा आखून दिली आहे. या मर्यादेतच व्यवसाय करण्याच्या सूचना विक्रेत्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वाहतुकीसाठी रस्ता मोकळा राहणार आहे.

कारवाईला काही ठिकाणी विरोध

अतिक्रमणे हटविताना काही व्यावसायिकांनी पालिका पथकाला रोखण्याचा प्रयत्न केला. काही ठिकाणी अधिकारी आणि व्यावसायिकांमध्ये शाब्दिक वादही झाले. मात्र, पथकाने कारवाई सुरूच ठेवली. सायंकाळी उशिरापर्यंत शहरातील विविध भागांत अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम सुरू होती.

Sinnar Municipal Council’s aggressive drive against encroachments