♦ दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाढ
♦ नद्यांचे पुनरुज्जीवन
♦ एससी उपवर्गीकरणासाठी समिती
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत जलसंपदा, पर्यावरण, दिव्यांग कल्याण, महसूल विभागाशी निगडित एकूण सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा थेट फायदा शेतकरी, खेळाडू, दिव्यांग विद्यार्थी तसेच सामान्य नागरिकांना होणार आहे.
या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे: महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना, एससी आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत तब्बल 12 वर्षांनंतर वाढ, अमरावतीला क्रीडा संकुलासाठी जागा मंजूर, भूमी अभिलेख विभागात पदरचनेत बदल- कर्मचार्‍यांना दिलासा आणि साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी.
महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना
राज्यातील 54 प्रदूषित नदी पट्ट्यांबाबत पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा महत्त्वाचानिर्णय बैठकीत घेण्यात आला. नद्यांचे वाढते प्रदूषण, शेतीवर होणारे त्याचे दुष्परिणाम आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेता हा निर्णय दूरगामी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नदी स्वच्छता मोहिमा, घाट विकास, सांडपाणी प्रक्रिया आणि जलपुनर्भरण या उपाययोजनांची अंमलबजावणी होणार आहे. अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदने व अर्जांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, उपवर्गीकरणाबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एससी आरक्षणात उपवर्गीकरणास हिरवा कंदील दिल्यानंतर राज्याने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. या समितीच्या शिफारशींनुसार अनुसूचित जातींमधील अतिमागास घटकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक प्रशस्त होणार आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ
राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्यात आली असून इयत्ता आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होईल. तब्बल बारा वर्षांनंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आल्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थी व पालकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांग मुलांना सामावून घेण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याची प्रतिक्रिया शैक्षणिक क्षेत्रातून उमटत आहे.
भूमी अभिलेख विभागात पदरचनेत बदल
भूमी अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक हे पद असणार आहे. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार असल्याने भूकरमापक संवर्गातील कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. करिअर प्रगतीच्या संधी मर्यादित असलेल्या या संवर्गाला पदोन्नतीचा मार्ग खुला झाल्याने कर्मचारी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
Six important decisions in the cabinet meeting