चर्चेतील सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाची व प्रकृतीची दखल केंद्र अथवा दिल्ली सरकारने वेळीच घ्यायला हवी होती. उपोषण सोडण्याची विनंती त्यांना विरोधी पक्षांनी दोनच दिवसांपूर्वी केली होती. कलावंतांनीही अशीच विनंती केली होती. कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी ’चलो संसद’ची हाक दिली. संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असताना, हे चलो संसद आंदोलन सरकारची डोकेदुखी वाढविणारे आहे. दरम्यान, वांगचुक यांच्या प्रकृतीला असलेला धोका लक्षात घेऊन वकील व सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सैनी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने केंद्र व दिल्ली सरकारला वांगचुक यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. आधीच काळजी घेतली गेली असती, तर सैनी यांना न्यायालयात जाण्याची वेळ आली नसती आणि न्यायालयावरही सरकारला निर्देश देण्याची वेळ आली नसती, तरीही सरकारला वांगचुक यांच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावीच लागणार आहे. वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणार्‍या नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली 20 जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे धरणे आंदोलन सुरू झाले. आंदोलनासाठी दिलेल्या परवानगीची मुदत संपल्यानंतरही दीपके व त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून लडाखमधील पर्यावरण कार्यकर्ते व शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी 28 जून 2026 पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले. उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती कमालीची ढासळली. त्यांचा मृत्यू होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करून सरकारने त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी व उपचार करावेत, असे आदेश न्यायालयाने केंद्र व दिल्ली अशा दोन्ही सरकारांना दिले. त्यांची दररोज वैद्यकीय तपासणी करण्याचे व आवश्यक उपचार पुरवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. आपल्या उपोषणावर वांगचुक ठाम राहिल्याने त्यांची प्रकृती ढासळत गेली आणि त्यांचे वजन साडेआठ किलोने घटले. यामुळेच त्यांच्या जीवाची काळजी सरकारने घ्यावी म्हणून सैनी यांनी याचिका दाखल केली. दीपके यांच्या आंदोलनाची व वांगचुक यांच्या उपोषणाची खल सरकारने आधी घेतली नाही म्हणून सैनी यांना याचिका दाखल करावी लागली. वांगचुक यांच्या प्रकृतीची काळजी घेतली जाईल, असे सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. सरकार कोणतेही असो, कोणत्याही आंदोलनाची दखल घेतलीच गेली पाहिजे. माहिती अधिकार कायदा करावा आणि राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांसंबंधी लोकपाल कायदा करावा, या मागण्यांसाठी समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 2011-12 मध्ये जंतर-मंतरवर तसेच राळेगणसिद्धीतही उपोषण केले होते. त्यावेळी सरकारने हस्तक्षेप केला होता. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळीही राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला होता. दि. 1 सप्टेंबर 2023 रोजी उपोषणस्थळी पोलीस व आंदोलकांमध्ये तीव्र संघर्ष व लाठीमार झाला, तरीही उपोषण सुरूच राहिले. अखेर 14 सप्टेंबर 2023 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सरबत पिऊन जरांगे यांनी स्वतःहून उपोषण मागे घेतले. वांगचुक यांच्याबाबतीत मात्र सरकारने कोणतीही दखल घेतली नाही, हे स्पष्टपणे दिसते. बळाचा वापर केल्यास जनक्षोभ वाढेल, अशी भीती सरकारला वाटत असल्यास ती समजण्यासारखी आहे; परंतु वांगचुक यांचा जीव तितकाच महत्त्वाचा आहे, हे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या पीठाने वांगचुक यांची दररोज नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यांची नियमित तपासणी केली जाईल आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिले. या आश्वासनानंतर न्यायालयाने जनहित याचिका निकाली काढली, तरी न्यायालयाचे निरीक्षण महत्त्वाचे ठरते. प्रत्येक नागरिकाचे आयुष्य खूप मौल्यवान आहे. त्यामुळे उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकाचे आरोग्य राखण्यासाठी आणि प्राण वाचवण्यासाठी सरकारी प्रशासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सरकारने आधीच दखल घेऊन हस्तक्षेप केला असता, तर दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागली नसती. उपोषण किती काळ चालणार, हा प्रश्न आहेच. ज्या मागणीसाठी उपोषण सुरू आहे, ती मागणी मान्य होणारी नाही आणि मंत्र्याचा राजीनामा हा केवळ एक उपचार असतो. स्वातंत्र्यानंतर एका रेल्वे अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांनी 1956 मध्ये राजीनामा दिला होता. तो तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी फेटाळून लावला होता. कारण रेल्वे अपघातास शास्त्री वैयक्तिकरीत्या जबाबदार नाहीत, असे त्यांचे मत होते. यानंतर अवघ्या अडीच महिन्यांत आणखी एक रेल्वे अपघात झाला, तेव्हा शास्त्रींनी पुन्हा राजीनामा दिला आणि पं. नेहरूंनी तो स्वीकारला. शास्त्रीजी या अपघातासाठी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार नाहीत; परंतु संसदीय लोकशाहीत एक आदर्श व पायंडा घालून देण्यासाठी हा राजीनामा स्वीकारला जात आहे, असे नेहरूंनी संसदेत सांगितले होते. आज मात्र नैतिकता, आदर्श व पायंडा हे मूल्यच उरलेले दिसत नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला असता, तर चूक मान्य झाल्यासारखे दिसले असते. नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीची जबाबदारी म्हणून प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी दीपके व वांगचुक यांनी लावून धरली असली, तरी सरकार हलत नाही असे दिसल्यास आंदोलनाला इतरही मार्ग उपलब्ध आहेत. महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात जंतर-मंतरवर आंदोलन केले, तेव्हाही सरकारने दुर्लक्ष केले होते आणि अखेर त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय स्वीकारला. दीपके व वांगचुक यांच्याकडेही तोच पर्याय आहे. कोणतेही आंदोलन असो वा उपोषण, सरकारने त्याची दखल घेतलीच पाहिजे. चर्चा व संवादातून मार्ग निघू शकतो. ज्यांचे स्वप्न पेपरफुटीमुळे उद्ध्वस्त झाले, त्यांपैकी जवळपास वीस विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. या संवेदनशील घटनांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिलेच पाहिजे. सोनम वांगचुक लडाखमधील असून, ते या-ना-त्या कारणाने सतत चर्चेत असतात. त्यांनी 6 ते 26 मार्च 2024 या काळात लडाखमधील लेह येथे सलग एकवीस दिवसांचे उपोषण केले होते. लडाखमधील सुमारे 90 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आदिवासींची आहे. त्यामुळे लडाखच्या नाजूक पर्यावरणाचे, स्थानिक संस्कृतीचे व जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत लडाखचा समावेश करावा, ही त्यांची मुख्य मागणी होती. लडाखला विधानसभेसह पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, स्थानिक लोकांसाठी नोकर्‍यांचे संरक्षण करावे, लोकसेवा आयोग स्थापन करावा, लेह व कारगिलसाठी स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ करावेत, तसेच लडाखमधील मुख्य चराईच्या जमिनी मोठ्या कंपन्या व औद्योगिक प्रकल्पांना दिल्या जात असल्याने तेथील हिमनद्या आणि पर्यावरणाला असलेला धोका रोखावा, अशाही मागण्या त्यांनी केल्या होत्या. याच मागण्यांसाठी त्यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये लडाखमध्ये पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन व साखळी उपोषण केले. सप्टेंबर 2025 च्या अखेरीस लेह भागातील काही निदर्शनांना हिंसक वळण लागले. त्यानंतर केंद्र सरकारने वांगचुक यांच्यावर चिथावणीखोर भाषणे केल्याचा आरोप ठेवून राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत त्यांना अटक केली होती.

Sonam Wangchuk in the spotlight