जे पेराल ते उगवेल!

अलीकडेच राज्यात बहुतांश ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. त्याचा थेट फटका लाखो हेक्टर शेतजमिनीला बसला. आधीच विलंबाने आलेला मान्सून, त्यात पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे राज्यातील निम्म्या जिल्ह्यांत अद्याप शंभर टक्के पेरण्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. जे बियाणे पेरले, तेही बोगस निघाले.निसर्गाचा असमतोलपणा व कृषी क्षेत्राबाबत कायम प्रशासनाच्या ढिसाळ धोरणाचा फटका राज्यातील शेतकर्‍यांना बसत आला आहे.
राज्यात चालू हंगामात कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जुलै महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत 47 लाखांहून अधिक हेक्टर शेतजमिनीवर सोयाबीनची पेरणी पूर्ण झाली. खंडित पावसाने शेतकर्‍यांना दगा दिला. आर्थिक चटके, शेत उत्पादनाची नसलेली नैसर्गिक हमी, हमीभावाची नसलेली शाश्वती आणि न परवडणारा लागवडी खर्च अशा दुष्टचक्रात शेतकरी असताना, खाजगी बोगस व निकृष्ट बियाण्यानेही आता घात केला आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील तब्बल दहा जिल्ह्यांत शेतकर्‍यांनी खरेदी केलेल्या खाजगी कंपन्यांच्या बियाण्यांच्या लागवडीनंतर अपेक्षित उगवण झाली नसल्याचा प्रकार उघडीस आला आहे. सदोष बियाण्यांमुळे उगवण न झाल्याच्या हजारो तक्रारी शेतकर्‍यांकडून पुढे येत आहेत. विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा व यवतमाळ जिल्ह्यातून सर्वाधिक तक्रारी पुढे आल्या आहेत. राज्यात सुमारे 18 लाख क्विंटल सोयाबीनचे खाजगी बियाणे बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे, तर बियाणे उगवण क्षमतेबाबत तक्रारी असलेल्या एकूण 18 बियाणे कंपन्यांचा समावेश आहे. तथापि, सर्वाधिक तक्रारी चार कंपन्यांच्या विरोधात नोंदविल्या गेल्या.
राज्याच्या मातीत हरितक्रांतीची पहाट उजाडली. आज त्याच मातीत बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट बघायला मिळत आहे. ’आम्ही जे पेरतोय, ते खरंच उगवेल का’? अशी भीती शेतकर्‍यांच्या मनात घर करून बसली आहे. कारणही तसेच आहे. गेल्या काही वर्षांतील बोगस व निकृष्ट बियाण्यांचा
पूर्वेतिहास पाहिला, तर नैसर्गिक नियम भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या नफेखोरांनी पूर्णपणे मोडकळीस आणलेला दिसतो. बी-बियाणे उत्पादक कंपन्या, बनावट विक्रेते आणि मार्केटिंगचे जाळे राज्यात इतके घट्ट विणले गेले आहे की, दरवर्षी हजारो टन निकृष्ट बियाणे छुप्या मार्गाने बाजारात येतात. सरकारी यंत्रणा दरवर्षी भरारी पथके नेमते, धाडी टाकते, बोगस बियाणे जप्त केल्याचे दावे करते; परंतु हा सगळा फार्स हंगाम सुरू झाल्यावर अथवा शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्यावरच का होतो? उत्पादन पातळीवर त्याचा बंदोबस्त का होत नाही? हा खरा प्रश्न आहे. राज्यात ऐन हंगामाच्या तोंडावर, पेरलेले निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीनचे बियाणे न उगवल्याच्या घटनेनंतर, शासन प्रशासन स्वाभाविकपणे जागे झाले आहे. पेरलेलं सोयाबीन न उगवण्याच्या मीमांसेत कमी व खंडित स्वरूपाचा पाऊस, कमी ओलावा असताना पेरा, बियाण्याची खोलवर झालेली पेरणी, बीज उत्पादन प्रक्रियेत शास्त्रीय पद्धतीचा अभाव, बियाणे साठवण, वाहतूक, बीज प्रक्रियेतील निष्काळजीपणा आणि विक्री अशा स्वरूपाचा ठपका शासनाने ठेवला आहे. ज्या शेतकर्‍यांच्या बियाण्यांची उगवणक्षमता 70 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना नुकसान भरपाईसाठी तातडीने जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दावे दाखल करावेत व बाधित शेतकर्‍यांना संबंधित कंपन्यांची मोफत व दर्जेदार बियाणे बदलून द्यावीत, असे कृषिमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
दुसरीकडे, महसूलमंत्र्यांच्या मते पीक पेरणीनंतर ते न उगवल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे उदध्वस्त झाल्यास; शेतकर्‍यांना पुन्हा आर्थिक भुर्दंड पडू नये याकरिता जिल्ह्यातील डीपीडीसी निधीतून शेतकर्‍यांना बियाण्यांसाठी निधी व बियाणेे उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे म्हटले आहे. असा दुहेरी मतप्रवाह शासनाकडून दिसतो. तात्पुरता व वरवरच्या मलमपट्टी उपाययोजनेमुळे शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान खरंच भरून निघणार आहे का?
शेतकरी जेव्हा बाजारातून बियाण्याची पिशवी विकत आणतो तेव्हा तो केवळ बियाणे आणत नाही, तर तो त्यात आपले स्वप्न, श्रमाचे मोल व संपूर्ण कुटुंबाचे भवितव्य गुंतवत असतो. बियाण्याच्या पेरणीसोबतच आशेची पेरणीसुद्धा होत असते. पण जेव्हा पेरणीनंतर अनेक दिवस उलटूनही बियाणे अंकुरित नाही. फळधारणा होत नाही, तेव्हा त्या निकृष्ट बोगस बियाण्यामुळे शेतकर्‍याचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होत असते. हा प्रश्न केवळ शेतकर्‍यांच्या आर्थिक नुकसानीपुरता मर्यादित नसतो. शेतकर्‍यांना आर्थिक सवलत व सहाय्य देऊन प्रश्न कधीही सुटणार नाही. खरंतर हा प्रश्न कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अन्नसुरक्षेचा आहे.
एकीकडे सत्ताधारी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशा केवळ बाष्कळ गप्पा करताना दिसतात. वास्तविकता कृषी क्षेत्रापुढील अनेक नैसर्गिक व धोरणात्मक आव्हानांचा सामना करण्याचे मनोबल दिसून येत नाही. आज शेतकरी असंख्य विवंचनेत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत वाढ होत आहे. खरंतर अन्नदात्याला शुद्ध दर्जेदार बियाणे मिळेल, याचे आधुनिक पद्धतीने नियोजन हवे. शेतकर्‍यांना पेरणीसाठी घेतलेले बियाणे अस्सल आहे काय? याची खात्री होईल अशी आधुनिक यंत्रणा असावी. बोगस बियाणे विक्रीचे रॅकेट चालविणार्‍यांवर कठोर कारावासाची शिक्षा देणार्‍या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हवी. तरच देशातील प्रत्येक शेतकरी निर्भयतेने शेती करेल.

You reap what you sow!