अमेरिकेचे विदेशमंत्री मार्को रुबियो 20 ते 22 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत भारत भेटीवर होते. त्यांच्या या दौर्‍याचा मुख्य उद्देश भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करणे, आर्थिक भागीदारी वाढविणे, हा होता. भारत-अमेरिका व्यापार करार मार्गी लागलेला नाही. तो मार्गी लावण्यासाठी या भेटीत चर्चा अपेक्षित होती. मात्र, तशी चर्चा झाली नाही. भारताचे रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करून ऊर्जा सुरक्षेसाठी व्हेनेझुएलासारख्या पाश्चात्य मित्र देशांचा पर्याय समोर ठेवण्याचा प्रयत्न रुबियो यांनी केला. रुबियो यांनी मुंबईत भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी व्यापार आणि संरक्षण करारांविषयी चर्चा केली. त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. अदानी आणि टाटा समूहांतील शीर्ष नेतृत्वाची भेट घेऊन व्यावसायिक गुंतवणुकीवर चर्चा केली. गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जगातील सर्वांत मोठ्या तेल शुद्धीकरण संकुलालाही त्यांनी भेट दिली. रिलायन्सने व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाची खरेदी करून शुद्धीकरण वाढविण्यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले. व्हेनेझुएलाचे तेल भारताने घेतले तर रशियन तेलाला पर्याय मिळेल, असे रुबियो यांनी म्हटले. रशियन तेल भारताने घेऊ नये ही अमेरिकेची भूमिका आहे. व्हेनेझुएलावर अमेरिकेचे नियंत्रण आहे म्हणजे व्हेनेझुएलाचे तेल विकून अमेरिका
स्वतःचा फायदा करून घेणार आहे. सध्या डेल्सी रॉड्रिग्ज या व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाह अध्यक्ष आहेत. जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीला अमेरिकन सैन्याने कारवाईदरम्यान व्हेनेझुएलाचे दीर्घकाळ अध्यक्ष राहिलेले निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर 5 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी देशाच्या अंतरिम अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली असली, तरी अमेरिका या देशावर नियंत्रण ठेवून आहे. रशियाचे तेल कोणत्याही देशाने घेऊ नये, अशी भूमिका घेणारी अमेरिका रशियाकडून डिझेल घेत आहे. अर्थात, अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका जगाला माहिती आहेच. तरीही रुबियो यांची भेट व्यापार करार होण्याच्या आशेने दिलासादायक म्हणता येईल; परंतु त्यांनी व्यापार करार ट्रम्प यांच्यावर सोडून दिला. भारताच्या दहशतवादविषयक भूमिकेलाही अमेरिकेचे समर्थन असल्याचे दिसते. त्यामुळे रुबियोंंची भेट दिलासादायक म्हणता येते. या दौर्‍यात त्यांनी भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री जयशंकर यांच्याशी भारत-अमेरिका सहकार्याशी संबंधित अनेक विषयांवर चर्चा केली, असे स्पष्ट केले आहे. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण आदींंचा चर्चेत समावेश होता. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करार या-ना-त्या कारणांमुळे रखडला आहे. तो पुढील काही महिन्यांत नव्हे, तर आठवड्यांमध्ये पूर्ण होईल, असे त्यांनी सूचित केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही हा करार होणार असून, तो अमेरिकेने अन्य देशांशी केलेल्या करारांपेक्षा काही प्रमाणात भिन्न असेल, असेही त्यांनी सूचित केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार होणे, हे महत्त्वाचे आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या महिन्यात अमेरिकेला भेट देऊन ट्रम्प यांच्याशी केलेल्या चर्चेत द्विपक्षीय व्यापार मजबूत करण्यावर भर दिला. भारत-अमेरिका व्यापार करार रखडलेला आहे. गेल्या महिन्यात वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल अमेरिकेत जाऊनही आले; परंतु कराराविषयी काहीच प्रगती झाली नाही. भारतातून अमेरिकेला औषधे, तांदूळ, वस्त्र, मसाले, यंत्रे, गृहोपयोगी वस्तू इत्यादींची निर्यात होते. भारतातील व्यवसाय व उद्योग निर्यातीवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेतील उद्योग-व्यवसाय भारतावरही अवलंबून आहेत. भारताची निर्यात वाढली, तर अमेरिकन डॉलर्सची विदेशी चलन गंगाजळीत भर पडेल. करार झाला, तर विदेशी गुंतवणूकदार भारतात परततील. विशेषतः त्या शेअर बाजारात गुंतवणूक वाढेल. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंध ताणले गेलेले आहेत. अमेरिकेचे आयातशुल्क धोरण ताणलेल्या संबंधांना कारणीभूत आहे. अमेरिकन वस्तूंवर सर्वाधिक शुल्क लावणारा भारत हा एक देश आहे, असा आक्षेप ट्रम्प यांनी दुसर्‍या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच घेतला होता. व्यापारविषयक अडचणी दूर झाल्यास दोन्ही देशांमधील आर्थिक तणाव दूर होऊ शकतो. रुबियो यांच्या या दौर्‍यातून त्यासंबंधीचे सकारात्मक संकेत मिळालेले आहेत. पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद हा भारतासाठी महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा नेहमीच राहिलेला आहे. तथापि, ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात भारताची ही संवेदनशीलता अमेरिकेने दुर्लक्षित केल्याचे पाहावयास मिळत होते. तथापि, रुबियो यांनी स्पष्टपणे दहशतवादाच्या विरोधातील भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले. ते अपेक्षित होतेच; परंतु व्यापार करारास चालना मिळेल, असे ठोस विधान त्यांनी केले नाही. अमेरिकेत 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी मध्यावधी निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांचा निकाल म्हणजे ट्रम्प यांच्या धोरणांवरील कौल असेल, असे मानले जाते. अशा परिस्थितीत व्यापार करार लवकर होईल, असे म्हणता येत नाही. निवडणुकांच्या निकालानंतरच करार होण्याची अपेक्षा करता येईल. जागतिक व्यापारात चीनचे महत्त्व कमी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असला, तरी गेल्या महिन्यात अमेरिकेने चीनशी मोठा करार केला. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग 23 ते 25 सप्टेंबर 2026 असे तीन दिवस अमेरिका भेटीवर होते. या भेटीत त्यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय बोलणी केली. दोन्ही देशांनी सुमारे 60 अब्ज डॉलरच्या व्यापारावरील आयातशुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दोन्ही देश परस्परांकडून आयात होणार्‍या प्रत्येकी सुमारे 30 अब्ज डॉलरच्या बिगर-संवेदनशील वस्तूंवरील शुल्कात सवलत देणार आहेत. जिनपिंग मायदेशी परतल्यानंतर 30 सप्टेंबर 2026 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांना फोन केला. द्विपक्षीय सहकार्य, व्यापार, सामरिक भागीदारी आदींवर चर्चा झाल्याची माहिती दिली. मात्र, कराराविषयी प्रगती झालेली नाही.
Stalled trade agreement