मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय
मुंबई :
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सण आणि उत्सवांच्या काळात होणार्‍या ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा
चर्चेत आहे. पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा मांडला होता. त्यांच्या मुद्द्याला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळाला होता. आता मुंबई हायकोर्टाकडून सण-उत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्याची सुमोटो दखल करून घेण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने डीजेमुळे होणार्‍या ध्वनिप्रदूषणाची दखल घेतली आहे.
मुंबई हायकोर्टाकडून ध्वनिप्रदूषणाचे नियम आणि अंमलबजावणीचा अहवाल उद्या सादर करण्याचे सरकारला आदेश देण्यात आले आहेत. हायकोर्टाने आमचा कोणत्याही धर्माच्या सणाला विरोध नाही मात्र, इतरांना त्रास होऊ नये, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. नियम मोडणार्‍यांची साउंंड सिस्टिम जप्त करून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशदेखील पोलिसांना देण्यात आले आहेत. हायकोर्टाने हे आदेश वर्षभरातील सर्व धर्मांच्या मिरवणुकांना लागू राहणार असल्याचे सांगितले आहे. नागपूर खंडपीठाकडून दि. 1 नोव्हेंबरपर्यंत क्षमतेपेक्षा जास्त आवाज करणार्‍या डीजेंवर बंदी घालण्यात आली आहे.
डीजेबाबत न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन न करणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अहिल्यानगरचे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी दिला आहे. डीजेवरील बंदी उठवण्याच्या मागणीसाठी डीजे व्यावसायिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले असताना, जिल्ह्यात विविध ठिकाणी डीजे व्यावसायिकांवर कारवाई सुरू आहे.
पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी गेल्या काही दिवसांपासून सण आणि उत्सवांच्या काळातील ध्वनिप्रदूषण आणि रहदारीस अडथळा हे दोन मुद्दे आक्रमकपणे मांडले होते. विद्यानंद बापट यांनी मांडलेल्या मुद्यांना समर्थनदेखील मिळाले होते. पुण्यात बापट यांना समर्थन देण्यासाठी मोर्चादेखील नागरिकांनी काढला होता.
दरम्यान, नागपूर शहरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी डीजेबंदी जाहीर केली होती. आता मुंबई हायकोर्टाने डीजे बंदीसंदर्भात जे आदेश दिले आहेत, त्याचे पालन कशा प्रकारे केले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Suo motu action regarding noise pollution during festivals