महिला आरक्षणाला पाठिंबा, परिसीमनला तीव्र विरोध?

संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी विरोधकांची एकजूट

नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी
संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याच्या तरतुदीला काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा बिनशर्त पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी ’मतदारसंघांची पुनर्रचना’ (डिलिमिटेशन) आणि ’जनगणने’शी जोडल्याने विरोधकांनी याला तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात या मुद्द्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले की, महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच संमत झाले असून, ते संविधानाचा भाग आहे. मात्र, सध्या सरकार जे प्रस्ताव आणत आहे, त्याचा महिला आरक्षणाशी संबंध नसून तो ’डिलिमिटेशन’च्या नावाखाली सत्ता बळकावण्याचा आणि जागांच्या फेररचनेचा (जेरी-मँडरिंग) प्रयत्न आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, की आम्ही ओबीसी, दलित आणिआदिवासी समाजाची ’हिस्सा चोरी’ होऊ देणार नाही. जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करून घेतलेला कोणताही निर्णय या वर्गांवर अन्यायकारक ठरेल. लहान आणि दक्षिण भारतीय राज्यांचे नुकसान: लोकसभेच्या जागा वाढवण्यासाठी लोकसंख्येचा निकष लावल्यास दक्षिण भारत, ईशान्य भारत आणि लहान राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊन त्यांच्यावर अन्याय होईल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. जातीय जनगणनेची मागणी: जोपर्यंत नवीन जातीय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी महिलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची वाट पाहण्याची गरज नाही, ते तातडीने लागू करावे, अशी मागणी विरोधकांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत केली.

विशेष अधिवेशन व पुढील दिशा

आज(दि. 16)पासून सुरू होणारे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन केवळ महिला आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. मात्र, सरकारने ’डिलिमिटेशन बिल’चा घाट घातल्यास संपूर्ण ’इंडिया’ आघाडी या विधेयकाविरोधात मतदान करेल, असा निर्धार विरोधी पक्षांनी व्यक्त केला आहे.