राज्य सरकार-नाफेडमध्ये वाद; तपासणीत 30 टक्के कांदा सडलेला
लासलगाव : वार्ताहर
शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी करून सर्वसामान्य ग्राहकांना रास्त दरात उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना निकृष्ट दर्जाच्या कांद्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. नाशिकहून चेन्नईला पाठविण्यात आलेल्या 400 मेट्रिक टन कांद्यापैकी तब्बल 30 टक्के कांदा सडलेला आढळल्याने तामिळनाडूच्या सहकार विभागाने नाफेडकडून केलेली ही खरेदी स्वीकारण्यास नकार देत संपूर्ण ऑर्डर रद्द केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.
तामिळनाडू सरकारच्या सहकार विभागाने 20 ऑक्टोबर रोजी चौथ्या टप्प्यात 400 मेट्रिक टन कांदा खरेदीची ऑर्डर दिली होती. मात्र, हा कांदा चेन्नईला पाठविण्यापूर्वी तामिळनाडूच्या अधिकार्‍यांकडून गुणवत्ता तपासणी करून घेण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यासाठी सहकार विभागाच्या सहनिबंधकांच्या नेतृत्वाखाली पथकही नियुक्त करण्यात आले होते. असे असतानाही नाफेडच्या अधिकार्‍यांनी अधिकृत तपासणी पूर्ण होण्यापूर्वीच कांदा रेल्वेने चेन्नईकडे पाठविला.
दरम्यान, 1 सप्टेंबरपासून कांदा विक्री मोहिमेंतर्गत केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांकडून आतापर्यंत 2 लाख 38 हजार 32 मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्यात आली आहे. त्यापैकी 92 ते 95 टक्के कांद्याचे वितरण झाल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. तिसर्‍या टप्प्यात खरेदी करण्यात आलेल्या 700.19 मेट्रिक टन कांद्यापैकी 646.14 मेट्रिक टन कांद्याची विक्री झाली आहे. मात्र, ऑक्टोबरच्या तिसर्‍या आठवड्यापासून रास्त भाव दुकाने आणि गोदामांमध्ये कांदा खराब होत असल्याच्या तक्रारी
वाढल्या आहेत.
कांद्याची खरेदी करताना गुणवत्ता तपासणी, योग्य साठवणूक आणि वाहतुकीचे नियोजन करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांची आहे. शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी करताना काटेकोर निकष लावले जातात; मात्र सरकारी खरेदी व्यवस्थेतच कांदा सडत असेल तर याला जबाबदार कोण? सरकारी नियोजनाच्या अभावामुळे करदात्यांचा पैसा वाया जात असून, कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचेही नुकसान होत आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि शेतकर्‍यांच्या कांद्याला योग्य भाव मिळेल अशी सक्षम व्यवस्था उभी करावी.
– भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना
Tamil Nadu cancels order for 400 tonnes of onions