प्रशासक रक्षकाऐवजी बनले भक्षक

साने गुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडळातील शिक्षकांची व्यथा

– एस. आर. सुकेणकर
स्वतः शिक्षकांनीच शिक्षकांसाठी उभ्या केलेल्या साने गुरुजींच्या धडपडणार्‍या मुलांच्या साने गुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडळातील शिक्षक, मुख्याध्यापकांची आज केविलवाणी परिस्थिती झाली आहे.
शिक्षण संस्थेच्या शाळांतून गोरगरिबांची, शेतकर्‍यांची, कष्टकर्‍यांची मुले शहरी व ग्रामीण भागात शिक्षण घेत आहेत. नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी महिला महाविद्यालय, अंध विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची सोय, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचा वर्ग अशा विविध सोयीसुविधा संस्थेच्या शाळांतून सुरू आहेत. गत 65 वर्षांच्या परंपरेत दिवंगत विश्वस्तांनी संस्था जीवापार जपत शाळांचा विस्तार केला. थेट अहिल्यानगर जिल्ह्यापर्यंत संस्थेच्या शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे साकारले.
अलीकडच्या काळात मात्र विश्वस्तांच्या आपापसातील मतभेदांमुळे संस्थेचा कारभारात अनियमितता निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने 2024 मध्ये शैक्षणिक परिसंस्था व्यवस्थापन अधिनियम 1976 मधील तरतुदीनुसार संस्थेच्या शाळांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली. विश्वस्त मंडळही नसल्याने प्रशासकाच्या हाती शाळांचा कारभार आला. यावेळी शाळांतील शिक्षकांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. त्या सोडविण्यासाठी खरेतर हे प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. पण प्रशासकांमुळे शाळांतील कार्यरत शिक्षक आणि सेवानिवृत्तांचे प्रश्न सोडविणे, बदल्या आदींचे दूरच राहिले पण त्यांना दहशतीला मात्र सामोरे जावे लागले. संस्थेच्या नाशिक जिल्ह्यातील नाशिकरोडच्या के. जे. मेहता हायस्कूल व इ.वाय. फडोळ ज्युनिअर कॉलेज, चेहेडी शिवावरील एस. के. पांडे विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, चेहेडी बु. या तीन शाळांवर तत्कालीन उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांची तर न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज बारागावपिंप्री, ता. सिन्नर आणि आदर्श माध्यमिक विद्यालय पिंपळगाव निपाणी, ता. निफाड या दोन शाळांवर तत्कालीन उपशिक्षणाधिकारी गणेश फुलसुंदर यांची दि. 7 जुलै 2024 ते 9 जुलै 2026 या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या अव्वर सचिवांनी नियुक्ती केली होती. उदय देवरे हे उपशिक्षणाधिकारी असल्याने शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर त्यांचा दबदबा निर्माण व्हावा म्हणून त्यांनी शाळांना भेटी दिल्या. त्याच काळात सुरुवातीला एका राष्ट्रीय कार्यक्रमात ध्वज फडकविण्यासाठी संस्थेच्या के. जे. मेहेता हायस्कूलमधील कार्यालयात आलेल्या विश्वस्तांना निमंत्रित केले. कार्यक्रम संपला पण ही बाब प्रशासक देवरे यांना कळताच त्यांनी संबंधित मुख्याध्यापकांना धारेवर धरले. विश्वस्तांना का बोलावले? असा प्रश्न करत त्यांची तत्काळ बदली पिंपळगाव निपाणीच्या शाळेत केली. यामुळे शिक्षकांत आणि कर्मचार्‍यांत घबराट निर्माण झाली. ते ताणतणावाखाली काम करू लागले. वास्तविक पाहता, प्रशासक उदय देवरे यांनी मुख्याध्यापकांचे फरकाचे बिल, काही कर्मचार्‍यांचे मेडिकल बिल, बारा वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, 24 वर्षे सेवा झालेले वरिष्ठ शिक्षक यांना निवड वेतनश्रेणी देणे अशी महत्त्वाची त्यांच्या अखत्यारीतील कामे करणे आवश्यक होते. परंतु, त्याकडे देवरे यांनी दुर्लक्ष केले. काही कर्मचारी पदोन्नती न मिळाल्याने सेवानिवृत्त झाले आणि आपल्या हक्काच्या पदापासून कायमचे वंचित राहिले. अर्थात, देवरे यांना याची खेद ना खंत. ते निर्ढावलेले होते. नियुक्तीनंतर अवघ्या एक वर्षात म्हणजे 17 जुलै 2025 रोजी शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात देवरे यांना अटक झाली व नंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. उपशिक्षणाधिकारी गणेश फुलसुंदर हेही त्यानंतर 2-3 महिन्यांत मुंबई येथे शिक्षणाधिकारी म्हणून पदोन्नतीवर गेले. तेव्हापासून आजपर्यंत या शाळांवर शासनाने प्रशासकच नियुक्त केला नाही. त्यामुळे शिक्षक आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखे झाले आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य करणे दूरच राहिले, पण निवृत्तिवेतनसुद्धा त्यांना मिळत नसल्याने त्यांच्या प्रपंचाची हेळसांड होत आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. देवरे प्रशासक असताना त्यांनी नवीन कर्मचारी नियुक्ती, पदोन्नती, कर्मचारी यांच्या अन्यायकारक व त्रास देण्याच्या हेतूने काही बदल्या केल्या. अपंग कर्मचारी यांची विनाकारण गैरसोयीच्या व लांब अंतरावर असलेल्या शाळांत बदल्या केल्या. त्यामुळे शिक्षक, कर्मचारी वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील संस्थेच्या श्री. लिंगेश्वर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, लिंगदेव व आदर्श माध्यमिक विद्यालय, लहित खुर्द या दोन शाखांमध्ये मुख्याध्यापकांना मान्यता मिळालेली नाहीत. ते मुख्याध्यापक अद्यापही पदोन्नतीपासून वंचित राहून एक मुख्याध्यापक तर दोन वर्षांपूर्वीच सेवानिवृत्त झालेले आहेत तरी त्यांना अद्यापपर्यंत पेन्शन मिळालेली नाही. या दोन्ही शाळांत सध्या मान्यताप्राप्त मुख्याध्यापक कार्यरत नाहीत. याला शासनाचा व शिक्षण विभागाचा उदासीनपणाच कारणीभूत नाही का? नेमलेले प्रशासक हेच भक्षक ठरल्याने शिक्षकांचा नाहक बळी जात आहे. त्यांनी शिक्षणाचे पवित्र कार्य कसे करावे?
विशेष म्हणजे, धर्मादाय उपायुक्तांकडे संस्थेचे विश्वस्त खेट्या घालत आहेत. उपायुक्तांच्या वारंवार बदल्या होत असल्याने कामकाज होत नाही. संस्थेच्या विश्वस्तांना शाळांकडे बघण्याचे अधिकार नाही. महाराष्ट्र शासनाचे आदेश नाही. एका आमदाराने ही संस्था आपल्याला मिळावी म्हणून प्रयत्न सुरू केल्याने त्यात अधिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. याची दखल त्वरित घेऊन विश्वस्तांकडे संस्था पूर्ववत सोपवावी. शिक्षकांच्या मागण्यांना मंजुरी द्यावी आणि पूर्वीचे वैभव शाळा, महाविद्यालयांना प्राप्त व्हावे, अशी अनेकांची
अपेक्षा आहे.

The administrator turned predator instead of protector.