अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या कौशल्य विकासासाठी विशेष कक्ष स्थापन
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या कौशल्यात वाढ करून त्यांना ‘विकसित महाराष्ट्र’ मोहिमेसाठी सक्षम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या क्षमता विकास आयोगाच्या (सीबीसी) सूचनेनुसार, आता महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागात प्रत्येक संवर्ग निहाय स्वतंत्र ‘क्षमता विकास योजना’ (सीबीपी) राबवली जाणार आहे. यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर ‘कृषी विभाग क्षमता विकास कक्षा’ची (डेप्ट-सीबीयू) स्थापना करण्यात आली आहे.
कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव किंवा सचिव या कक्षाचे अध्यक्ष असतील, तर पुणे कृषी आयुक्तालयाचे आयुक्त, नागपूरच्या ‘वनामती’ संस्थेचे संचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहतील. हा कक्ष कृषी विभागातील कर्मचार्‍यांच्या ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची जबाबदारी सांभाळेल.
शेतकर्‍यांचा फायदा?
पार्श्वभूमीचा विचार केला तर, ही थेट पाहता एक प्रशासकीय व्यवस्था आहे, जिचा मुख्य उद्देश कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता सुधारणे हा आहे. परंतु, कृषी विभाग हा थेट शेतकर्‍यांशी जोडलेला अत्यंत महत्त्वाचा विभाग असल्याने, या प्रशासकीय सुधारणेचा अंतिम आणि थेट सकारात्मक परिणाम शेतकर्‍यांवरच होणार आहे. प्रशासकीय व्यवस्था अधिक सक्षम झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना खालीलप्रमाणे थेट आणि अप्रत्यक्ष फायदे मिळतील.
या योजनेंतर्गत कर्मचार्‍यांना केवळ जुनाट पद्धतींचे नव्हे, तर ‘भविष्यातील गरजा’ लक्षात घेऊन प्रशिक्षण दिले जाईल. कृषी विभागाचे अधिकारी (उदा. कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक) स्वतः अद्ययावत तंत्रज्ञानाने सक्षम झाल्यामुळे, ते शेतकर्‍यांना आधुनिक शेती, नवीन पिके, हवामान बदल आणि डिजिटल शेती (ग्री-टेक) बाबत अधिक अचूक आणि दर्जेदार मार्गदर्शन करू शकतील.
प्रशिक्षण आराखड्यात कृषी संचालक (आत्मा) आणि वनामती (नागपूर) यांसारख्या शेतकरी प्रशिक्षण व विस्ताराशी संबंधित संस्थांचा थेट सहभाग आहे. यामुळे शेती विकासाचे नवनवीन उपक्रम थेट बांधावर पोहोचवणे सोपे
होईल.
शेतकरी केंद्रित आणि गतिमान कामकाज
या योजनेमुळे कृषी विभागातील कर्मचार्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कार्यालयीन कामकाजाचे अद्ययावत प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे फाइल्सचा निपटारा जलद गतीने होईल आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान होईल.कर्मचार्‍यांच्या जबाबदार्‍या आणि कर्तव्ये निश्चित करून त्यांच्या कौशल्यांचा विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडवताना प्रशासनाचा दृष्टिकोन अधिक संवेदनशील आणि मदत करणारा बनेल.
पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
कर्मचार्‍यांच्या प्रशिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या ’आयजीओटी-कर्मयोगी’ या डिजिटल व्यासपीठावरील एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित साधनांचा आणि ऑनलाइन पद्धतींचा वापर केला जाणार आहे. डिजिटल साक्षरता आणि आधुनिक साधनांच्या वापरामुळे कृषी विभागाच्या कामकाजात मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि योजनांचा लाभ थेट गरजू शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचेल.
The Agriculture Department will be transformed!