पांढर्‍या सोन्याची काळी कहाणी

शेतात डोलणारा कापूस दुरून पाहिला की डोळ्यांना पांढरेपण दिसते. मात्र, त्या पांढर्‍या बोंडामागे उभ्या असलेल्या शेतकर्‍याची कहाणी अनेकदा काळोखी असते. कापसाला आपण अभिमानाने ‘पांढरे सोने’ म्हणतो. या सोन्यापासून सूत तयार होते, कापड तयार होते, वस्त्रोद्योगाची कोट्यवधींंची उलाढाल होते, पण ज्याच्या घामातून हे सोने निर्माण होते, त्या शेतकर्‍याच्या हातात या संपत्तीचा किती हिस्सा पोहोचतो? हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.
भारत हा जगातील प्रमुख कापूस उत्पादक देश आहे. देशात 2024-25 मध्ये सुमारे 297.24 लाख कापूस गाठींचे उत्पादन झाले. याच वर्षी महाराष्ट्र 73.73 लाख गाठींच्या उत्पादनासह देशातील सर्वाधिक उत्पादन करणारे राज्य ठरले. गुजरात 71.57 लाख आणि तेलंगणा 57.89 लाख गाठींसह त्यानंतर आहेत. 2025-26 साठी देशाचे कापूस उत्पादन 290.91 लाख गाठी इतके तात्पुरते अंदाजित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाडा हे कापूस उत्पादनाचे प्रमुख पट्टे. यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वर्धा, वाशिम, नांदेड, परभणी, हिंगोली, जालना आदी जिल्ह्यांत कापूस घेतला जातो. अधिकृत कृषी संशोधनाच्या नोंदींमध्येही राज्यातील अनेक कापूस उत्पादक जिल्ह्यांचा उल्लेख आहे. पण खरा प्रश्न आहे तो पिकविणार्‍या शेतकर्‍याच्या पदरात किती पडते?
कापूस पेरताना शेतकरी केवळ बियाणे पेरत नाही; तो आपल्या पुढच्या वर्षाची आशा पेरतो. महागडी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, मशागत, फवारणी व सिंचन यासाठी तो पैसा खर्च करतो. त्यानंतर हवामानाच्या लहरीपणाला सामोरे जातो. पाऊस कमी पडला तर संकट, अतिवृष्टी झाली तर संकट, पावसाचा खंड पडला तरी संकट आणि अवकाळी पावसाने तयार झालेले पीक उद्ध्वस्त झाले तरी संकट. त्यात किडींचा प्रादुर्भाव झाला की, उत्पादन खर्च पुन्हा वाढतो. म्हणजे जोखीम शेतकर्‍याची आणि बाजारातील अनिश्चितताही शेतकर्‍याची! मग कापूस उत्पादकाने नेमके जगायचे तरी कसे? कापसाचा प्रवास शेतात संपत नाही. शेतकर्‍याच्या हातातून कापूस जिनिंग-प्रेसिंग कारखान्यात जातो. तेथे कापसावर प्रक्रिया होऊन सरकी वेगळी केली जाते आणि कापसाच्या गाठी तयार होतात. त्यानंतर या गाठी सूतगिरण्यांमध्ये जातात. त्यापासून सूत, त्यापासून कापड व पुढे वस्त्रे तयार होतात. अमरावती, नागपूर, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, नांदेड, जळगाव, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर व इतर भागांत कापूस व वस्त्रोद्योगाशी संबंधित प्रक्रिया आणि उद्योग आहेत. राज्यात 2019-20 मध्ये 188 स्पिनिंग व 36 कॉम्पोझिट टेक्स्टाइल मिल्स असल्याची माहिती औद्योगिक विकास महामंडळाने दिली आहे.
अमरावती, मालेगाव, भिवंडी, मुंबई आणि सोलापूर हे प्रमुख वस्त्रोद्योग केंद्रांमध्ये गणले जातात. कापूस उत्पादक प्रदेशात प्रक्रिया उद्योग उभे राहणे ही संधी आहे. पण ती शेतकर्‍याच्या उत्पन्नात रूपांतरित होण्यासाठी उत्पादनापासून मूल्यवर्धनापर्यंतच्या साखळीत त्याचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे.
शेतकरी कापूस बाजारात घेऊन जातो तेव्हा त्याच्यासमोर सर्वांत मोठा प्रश्न असतो तो भावाचा. कापूस कितीला विकायचा? आज विकायचा की थांबायचे? बाजारभाव वाढेल का? साठवून ठेवण्याची क्षमता आहे का? कर्जदाराचा तगादा किती दिवस सहन करायचा? या प्रश्नांंची उत्तरे शेतकर्‍याच्या हातात नसतात. दरम्यान, कापूस उत्पादकाला आधार देण्यासाठी सरकारने 2025-26 हंगामासाठी मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी 7,710 आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी 8,110 प्रतिक्विंटल किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. कापूस महामंडळानेही खरेदी केंद्रांमार्फत कापूस खरेदी केली. मात्र, कागदावरील आधार आणि शेतकर्‍याच्या प्रत्यक्ष अनुभवातील आधार यात अंतर राहणार नाही, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न या काळ्या कहाणीचा सर्वांत वेदनादायक भाग आहे. 2024 मध्ये 2,635 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाची आकडेवारी आहे. 2023 मध्ये हा आकडा 2,851 होता. 2024 मध्ये अमरावती विभागात 1,051,मराठवाड्यात 948 शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर एनसीआरबीच्या 2024 च्या आकडेवारीनुसार, शेतकरी/कृषक आणि कृषी मजूर मिळून 10,546 जणांनी आत्महत्या केली. त्यांपैकी राज्यात कृषी क्षेत्राशी संबंधित 3,824 आत्महत्यांची नोंद झाली, जी देशातील सर्वाधिक संख्या होती. यात 2,269 शेतकरी/कृषक आणि 1,555 कृषी मजूर होते. या आत्महत्यांचे संपूर्ण कारण केवळ कापूस शेती आहे, असे म्हणणे
योग्य ठरणार नाही. मात्र, कर्जबाजारीपणा, वाढता उत्पादन खर्च, हवामानातील अनिश्चितता, पिकांचे नुकसान, बाजारातील अस्थिरता,उत्पन्नातील अनिश्चितता या कृषी संकटाच्या घटकांकडे दुर्लक्ष करून हा प्रश्न सुटणार नाही. आत्महत्येच्या प्रत्येक आकड्यामागे एक कुटुंब असते, एक संसार असतो, मुलांचे भविष्य असते आणि एका शेतकर्‍याची न संपलेली स्वप्ने असतात. म्हणून आत्महत्यांचा आकडा मोजणे पुरेसे नाही; त्या आकड्यापर्यंत शेतकरी पोहोचू नये, अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.
देशात कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान, सुधारित वाण आणि संशोधनावर भर दिला जात आहे. केंद्राने 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी ‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ला 5,659.22 कोटींची तरतूद केली आहे. ही पावले स्वागतार्ह आहेत. पण शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढले नाही तर त्या उत्पादनवाढीचा अर्थ काय? आज गरज आहे ती ‘कापूस उत्पादन वाढवा’बरोबर ‘कापूस उत्पादकाचे उत्पन्न वाढवा’ या धोरणाची. कापूस उत्पादक भागात आधुनिक जिनिंग, प्रेसिंग, स्पिनिंग, टेक्सटाइल आणि गारमेंट उद्योग वाढले पाहिजेत. स्थानिक कापसाचे स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धन झाले पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बाजारपेठेशी जोडले पाहिजे.

The Dark Story of White Gold