नाशिक जिल्हा परिषदेचा कारभार गेल्या काही महिन्यांपासून लाचखोरी, कामातील अनियमितता, सोलर घोटाळा यांसारख्या प्रकरणांनी चांगलाच गाजत आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेचा राज्यपातळीवर ई-गव्हर्नन्समध्ये गौरव होत असताना, दुसरीकडे एकामागून एक प्रकरणांनी जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन होत आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणांनी तर जिल्हा परिषदेची पुरती बदनामी झाली. जिल्हा परिषदेला लाभलेले सीईओ हे संवेदनशील आहेत. नवनवीन उपक्रम राबवून ते काम करीत असताना, काही अतितज्ज्ञ अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहेत. परिणामी, पवार हे आपली पॉवर दाखवित नसल्याने सगळा कारभार आनंदीआनंद गडे सुरू होता. पण, जांबुटकेच्या ग्रामसेवकाला निलंबित करून पवारांनी ‘मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णुदास…कठीण वज्रास भेदू ऐसे..’ या संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील ओवीची प्रचिती आणून दिली. आता यापुढील काळात तरी त्यांनी आपली पॉवर टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेत उघड होत असलेल्या लाचखोरी, कामातील अनियमितता याबद्दल एका ग्रामसेवकावर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर या ग्रामसेवकाची कथित ऑडिओ क्लिप सर्वत्र व्हायरल झाली. त्यात भ्रष्टाचारात सगळेच कसे गुंतलेले आहे, असे या क्लिपमधून सांगण्याचा प्रयत्न संबंधितांनी केला आहे. जिल्हा परिषदेत चालणारी लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार हा काही नवीन नाही. फक्त जाहीररीत्या कुणी बोलत नाही, एवढेच काय ते. भ्रष्टाचाराच्या साखळीमुळे प्रशासनातील वास्तव धक्कादायक आहे. विभागप्रमुखांकडून सर्वकाही आलबेल असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना भासवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र अनियमितता, भ्रष्टाचाराचे जाळे पसरले असल्याचे व्हायरल ऑडिओ व्हिडिओतून समोर आले आहे. लाचखोरी किंवा कामातील अनियमितता, तसेच कोणत्या अधिकारी, कर्मचार्याचा कोणत्या कामाबद्दलचा हेतू समजावून घेणे गरजेचे आहे. केवळ अधिकारी-कर्मचार्यांच्या बोलण्यावर विश्वास न ठेवता डोळ्यांत तेल घालून लक्ष देणे अपेक्षित आहे. अन्यथा प्रशासक राजमध्ये विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचार्यांमुळे आगामी काळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केवळ एका कर्मचार्याचे निलंबन करून चालणार नाही, तर अख्खी साखळी शोधून त्यावर कठोर कारवाई करावी लागणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषेदत मार्च व एप्रिलमध्ये लागोपाठ भ्रष्टाचाराची तीन प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्यात संबंधितांना अटक झाली; परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. वेगवेगळ्या प्रकरणांत अधिकारी मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करीत असल्याचे चित्र आहे. विभागप्रमुख आपल्या विभागात सर्व आलबेल असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना भासवत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या वैशाली ठाकरे यांनी लघुपाटबंधारे विभागात अनियमितता केल्याने रिटेंडर काढण्याची वेळ आली होती, तरीही त्यांच्या खाबुगिरीला चाप बसला नव्हता की, परिणामांची चिंता त्यांनी केली नव्हती. शेवटी ठेकेदारांनीच वैशाली ठाकरे यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आणि त्यांना अटक झाली.
चांदवड येथील बांधकाम क्र. 3 अंतर्गत चांदवड उपविभागीय अभियंता विठ्ठल पठाडे यांना तीन लाखांंची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. यावेळी शाखा अभियंता कृष्णकांत देवरे फरार झाला होता. दिंडोरी तालुक्यात शिक्षण विभागातील कामासाठी गटशिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब पवार, प्राथमिक शिक्षक नीलेश भारती आणि जि. प. येथील कनिष्ठ लेखाधिकारी देवीप्रसाद पाटील यांना लाच प्रकरणात अटक करण्यात आली. सोलर प्रकरणातही मोठे काळेबेरे आहे. त्याचा शोध घेऊन नेमकी या प्रकरणात कोण ऊर्जा खर्च करीत आहे. त्यातून कुणाचा फायदा होणार आहे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. या सोलर प्रकरणातही सीईओंना चुकीची माहिती त्यांच्याच हाताखाली काम करणारे अधिकारी देत असल्याची वदंता आहे. भ्रष्टाचार, लाचखोरी, टेंडरमधील झोल ही प्रकरणे ताजी असताना, दोन दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवकाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ग्रामीण प्रशासनातील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. हा व्हिडिओ दिंडोरीतील असून, मागे दिंडोरीतीलच गटशिक्षणाधिकारी लाच घेताना पकडले गेले होते.
या व्हिडिओत ग्रामपंचायत स्तरापासून जिल्हा स्तरापर्यंत लाचखोरीची साखळी कशी कार्यरत आहे, याचे धक्कादायक वर्णन करण्यात आले आहे. एकट्याने नाही, साखळीने खाल्ले, असा दावा या व्हिडिओतून केल्या गेल्याने प्रशासनातील वास्तव उघडे झाले आहे. यानंतर त्या ग्रामसेवकावर कारवाई करण्यात आली. पण, केवळ एकावर कारवाई झाली म्हणून हा प्रश्न सुटणार नाही. तर भ्रष्टाचारातील साखळीची एक एक कडी उलगडण्याची वेळ आता आली आहे.
दिंडोरी पंचायत समितीत याच प्रकारामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा छापा पडून एका कर्मचार्याला अटक करण्यात आली होती. या प्रकाराविरोधात जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य हरदास लोहोकरे यांनी आवाज उठवत इगतपुरी तालुक्यातील शिक्षकांकडून घेतलेली लाच परत करण्यास भाग पाडले होते. मात्र, त्यावेळी वरिष्ठ अधिकार्यांनी कठोर कारवाई केली असती तर आज परिस्थिती इतकी बिघडली नसती, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
कोणतेही काम मंजूर होण्यापूर्वीच टक्केवारी निश्चित केली जाते. निधी मंजुरीपासून ते बिल मंजुरीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर वाटप ठरलेले असते. ग्रामसेवक, सरपंच, पंचायत समिती अधिकारी आणि जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांच्यात ही साखळी कार्यरत असल्याचे चित्र आहे. याचबरोबर एकस्तर वेतनश्रेणीच्या फरकाच्या रकमेवरूनही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर आले आहे. जवळपास पाच हजार प्राथमिक शिक्षकांना 200 ते 250 कोटींचा वेतन फरक मंजूर झाला आहे. मात्र, ही रक्कम मिळविण्यासाठी शिक्षकांकडून 3 ते 4 टक्के रक्कम लाच म्हणून घेतली जात असल्याचा आरोप आहे.
अशी परिस्थिती असताना विभागप्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांना सर्व व्यवस्थित असल्याचे चित्र रंगवत आहेत. प्रत्यक्षात त्यांच्या विभागात नक्की काय सुरू आहे, याचे हा व्हिडिओ म्हणजे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. त्यामुळे विभागप्रमुख जे सांगतील त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांनी डोळे झाकून विश्वास ठेवणे बंद करायला हवे. प्रत्येक गोष्टीत या विभागप्रमुखांचा जो हेतू आहे तो शोधून मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. विभागप्रमुख जे सांगतील किंवा कर्मचारी वागतील ते जणू पहिल्यांदाच वागत आहेत आणि आपण त्यांना सूट देऊ, अशी भावना ठेवून चालणार नाही. हे अधिकारी, कर्मचारी वर्षानुवर्षे असेच वागतात. त्यांच्यावर वचक ठेवला नाही, तर मात्र काही दिवसांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतःच अडचणीत येऊ शकतात.
प्रशासनातील काही अधिकारी वर्षानुवर्षे अशाच पद्धतीने काम करीत असल्याने त्यांच्यावर वचक ठेवणे अत्यावश्यक आहे. केवळ वरवरच्या कारवाईवर समाधान मानल्यास परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाईची गरज निर्माण झाली आहे. ग्रामसेवकावर कारवाई करून ओमकार पवार यांनी आपली पॉवर दाखविली आहेच, आता ती कायम ठेवून प्रशासनावर वचक निर्माण केल्यास गोलमाल करू पाहणार्या काही अधिकार्यांचे मनसुबे नक्कीच उधळले जातील, एवढे मात्र नक्की!
The difficult Vajras are like this…