पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झालेल्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांत फूट पडली असून, लोकसभा व राज्यसभा सदस्यही ’जय श्रीराम’च्या तयारीत असल्याच्या बातम्या पाहता, माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उभ्या केलेल्या या पक्षाच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांत फूट पडली, त्यामागे भाजपा असल्याचे लपून राहिले नाही. तोच महाराष्ट्र पॅटर्न पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी करण्यात आला. विधानसभेत या पक्षाच्या 80 पैकी 58 सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन करून आपल्या नेत्याची नियुक्ती विरोधी पक्षनेतेपदी केली, तरी प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहेच. पक्षातील बंडखोरीचे लोण लोकसभेपर्यंत पोहोचले असून, 28 लोकसभा सदस्यांपैकी सुमारे 20 सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केला आणि लोकसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवून आपल्या गटाला मान्यता द्यावी, अशी विनंती केल्याच्याही बातम्या आहेत. त्यातच काही बंडखोर सदस्य नॅशनॅलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया या प्रादेशिक पक्षात विलीन झाल्याची बातमी आहे. हा त्रिपुरातील प्रादेशिक पक्ष असून, त्याचा प्रभाव आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्येही आहे. मात्र, त्याला निवडणूक आयोगाची मान्यता नसून या पक्षाचा एकही सदस्य लोकसभेत नाही. लोकसभा अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणार आहेत. लोकसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला, तरी प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहेच. तरीही तृणमूलचे भवितव्य नेमके काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची शक्यता फेटाळली असली, तरी संभाव्य विलीनीकरणात आपले भवितव्य व स्थान काय असेल, याचा विचार पक्षाचे नेते व लोकप्रतिनिधी करत असतील किंवा तसा विचार करण्यास त्यांना भाग पाडण्यासाठीच विलीनीकरणाच्या वावड्या उठविल्या जात असतील तर नवल नाही. एक पक्ष दुसर्या पक्षात विलीन करणे वाटते तितके सोपे नाही. कारण अशा विलीनीकरणालाही राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट असणार्या पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात. विलीनीकरणासाठी दोन तरतुदींची पूर्तता करावी लागते. पहिली तरतूद पक्षाच्या संघटनेसंबंधी आहे. विलीनीकरणासाठी संघटनात्मक मान्यता मिळवावी लागते, पण तेवढ्यानेच काम भागत नाही. विलीन होणार्या आणि विलीनीकरण करून घेणार्या अशा दोन्ही पक्षांचे विधानसभेतील, लोकसभेतील व राज्यसभेतील किमान दोन तृतीयांश सदस्यांची या विलीनीकरणाला मान्यता असणे आवश्यक आहे.
पक्षफुटी व विलीनीकरणासाठी समान तरतुदी आहेत. तृणमूल काँग्रेसची सध्याची परिस्थिती पाहता, पश्चिम बंगाल विधानसभेत यापूर्वीच या पक्षाच्या दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करून त्याला विधानसभा अध्यक्षांची मान्यता मिळवली आहे. त्यामुळे विधानसभेत ममता बॅनर्जी यांना दोन तृतीयांश संख्या गाठता येणार नाही. पक्ष विलीन करायचा म्हटले, तर त्यासाठी आवश्यक असणारे दोन तृतीयांश संख्याबळ ममतांकडे लोकसभेत आहे की नाही, हे स्पष्ट नाही. लोकसभेच्या दहा सदस्यांनीही जर काँग्रेसशी होणार्या विलीनीकरणाला विरोध केला, तरी हे विलीनीकरण होऊ शकणार नाही. राज्यसभेतही हीच स्थिती आहे. परिणामी लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील संतुष्टांनी आधी दोन तृतीयांश सदस्यसंख्या मिळवून आपला गट वेगळा केला, तर उरलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता मिळवून ममता बॅनर्जी काँग्रेसमध्ये विलीन होऊ शकतात. पश्चिम बंगाल विधानसभेतही असे होऊ शकते, पण असे करून या पक्षाचा कोणताही लाभ नाही. कारण एकदा काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यानंतर या पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायमचे पुसले जाईल आणि पक्ष वाढविण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी सलग 28 वर्षे जे परिश्रम घेतले ते वाया जातील. इतकेच नव्हे, तर या विलीनीकरणाला काँग्रेस पक्षाकडूनही संघटनात्मक, विधिमंडळात्मक आणि संसदीय मान्यता याच नियमांनुसार मिळणे आवश्यक आहे. हे विलीनीकरण अत्यंत क्लिष्ट असून, सध्या ते केवळ चर्चेतच आहे. विलीनीकरणाचा मुद्दा सोडून दिला, तरीही या पक्षाच्या भवितव्याची चिंता आहेच. ममता बॅनर्जी या कणखर नेत्या असून, पक्ष उभारणीचे प्रयत्न त्या पुन्हा करतीलच, पण सध्या तरी या पक्षाचे भवितव्य डळमळीत आहे. सन 1999 साली ममता बॅनर्जी अटलबिहारी वाजपेयींच्या भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये सामील झाल्या आणि सर्वांत वजनदार खात्यांपैकी एक रेल्वे मंत्रालय त्यांनी मिळवले. ममता बॅनर्जी नाइलाजाने आघाडीत गेल्या नव्हत्या, तर त्यांना एक हेतू साध्य करायचा होता, तो म्हणजे डाव्यांची सत्ता उद्ध्वस्त करणे. सन 2011 मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीला ममतांनी सत्तेवरून खाली खेचले खरे, पण त्याचवेळी ममतांना भविष्याचा वेध घेता आला नाही. त्यामुळे भाजपाला बंगालच्या राजकीय भूमीवर पाय ठेवण्यासाठी वाट मिळाली. भाजपा हा विश्वासार्ह सहकारी आहे, ज्याच्यासोबत काम चालते, सत्ता वाटून घेता येते, एका मांडवाखाली उभे राहता येते इत्यादी संदेश ममतांनी मतदारांना, कार्यकर्त्यांना आणि संघटकांना दिले. दीदी या नावाने ओळखल्या जाणार्या ममता बॅनर्जींनीच बंगालमध्ये भाजपाला संधी दिली. नंतरच्या काळात भाजपाने आपले जाळे विणण्यासाठीची पायाभरणी केली आणि शेवटी त्याच भाजपाने ममतांची राजवट उद्ध्वस्त केली. निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये
फूट पाडण्याचे षडयंत्र भाजपानेच रचले आहे. सन 2014 नंतर भाजपाने सांस्कृतिक प्रतीकांच्या माध्यमातून हिंदुत्वाची मोहीम तीव्र केली, तेव्हा ममतांनी एका बाजूला धर्मनिरपेक्ष भूमिका कायम ठेवून दुसर्या बाजूला भाजपाला शह म्हणून सौम्य हिंदुत्व स्वीकारले. दुर्गापूजा समित्यांना दिले जाणारे अनुदान त्यांनी टप्प्याटप्प्याने वाढवले आणि 2024 मध्ये ते थेट 85 हजारांंपर्यंत पोहोचले, ज्याचा लाभ 43 हजारांहून अधिक आयोजकांना मिळाला. हुगळी नदीच्या काठावर त्यांनी गंगा आरती सुरू केली. गंगासागर या हिंदू तीर्थक्षेत्रासाठी 1,500 कोटींच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा केली आणि स्वतः दुर्गा मूर्तींवर चक्षुदानासारखे धार्मिक विधी करून ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करत आपली हिंदू ओळख पुनः पुन्हा अधोरेखित केली. त्रिवेणी कुंभ हा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उचलून धरला आणि त्याचा गाजावाजाही केला. दीदी हिंदूंच्या देवांची तितक्याच भक्तीने पूजा करतात, हे बंगालच्या हिंदूंना दाखवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. अशा प्रकारे भाजपाचेच हिंदुत्व अस्त्र ममतांनी हाती घेतले, पण ते निकामी ठरले. भाजपाने घुसखोरीचा मुद्दा लावून धरला. त्यातच मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणामुळे मुस्लिम मतदारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले. पुनरीक्षणात सुमारे 90 लाख मतदारांची नावे म्हणजे एकूण मतदारांच्या जवळपास 12 टक्के नावे यादीतून वगळली गेली. त्यात सुमारे 65 टक्के मुस्लिम होते. भाजपाच्या या रणनीतीचा फटका तृणमूल काँग्रेसला बसला. भाजपाला निवडणुकीत 2 कोटी 88 लाख मते मिळाली, तर तृणमूलला 2 कोटी 56 लाख मते मिळाली. दोघांतील फरक अवघ्या 32 लाख मतांचा आहे. वगळलेले मतदार जर मतदानात उतरले असते, तर निकालाचे चित्र वेगळे दिसले असते, हे ममतांच्या लक्षात आले असेलच. 1999 मध्ये भाजपासाठी पायघड्या घालण्याची चूक इतकी महाग पडली, की सत्ता गेली ती गेलीच, पण आता पक्षाच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.