मुख्यमंत्री फडणवीस : राज्यातील दुष्काळावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड 30 दिवसांपर्यंत लांबल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य स्थितीबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल तासभर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यातील पावसाची स्थिती, खंडाचा कालावधी आणि संभाव्य अडचणींचे जिल्हानिहाय सादरीकरण मंत्रिमंडळासमोर करण्यात आले. परिस्थितीवर सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे. टंचाई आणि दुष्काळाच्या उपाययोजनांची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. कोणत्याही शेतकर्‍याला वार्‍यावर सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि. 15) दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्यापासून राज्याच्या प्रमुख धोरणे आणि लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यापर्यंत अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय शेतकर्‍यांना जमीन परत करणे, शासकीय जमीन विनामूल्य देणे आणि मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासह प्रशासकीय निर्णयही घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी राज्यातील पावसाची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार
सर्वेक्षण 5 ऑक्टोबरनंतर करावे लागते. त्यापूर्वी केलेले सर्वेक्षण मदतीसाठी पात्र ठरत नाही. मात्र, सरकार 5 ऑक्टोबरपर्यंत थांबणार नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्याआधीच परिस्थितीची प्राथमिक माहिती घेऊन आवश्यक उपाययोजनांची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांना कोणत्या प्रकारची मदत आवश्यक आहे, याचाही विचार सुरू आहे. कोणत्याही शेतकर्‍याला आम्ही वार्‍यावर सोडणार नाही. राज्य सरकार पूर्ण ताकदीने शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना आवश्यक असलेली संपूर्ण मदत देण्याची राज्य शासनाची तयारी असून, त्यासंदर्भातील आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला मुद्रांक शुल्क माफी
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी देण्यात आलेल्या नाशिक महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत इतरही 6 महत्त्वाचे निर्णय घेताना शेतकरी, साखर कारखाने अन् नगरपरिषदांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याशिवाय, सरकारच्या योजना आणि धोरणांचे दर तीन महिन्यांनी मूल्यांकन करण्याचाही बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. लाडकी बहीण, शेतकरी कर्जमाफीसह 25 योजनांचा त्यात समावेश आहे.
मूळ मालकांना जमिनी परत
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
The government will not leave the farmers in the lurch.