मराठा समाजाचा जीआर सरसकटचा नाही

मुख्यमंत्री : ओबीसींचे आरक्षण ‘जैसे थे’

मुंबई :
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत शासनाने हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन आदेश जारी केला असून, मराठा समाजाने आपले आंदोलन मागे घेतले. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडल्यानंतर आझाद मैदानावर एकच जल्लोष झाला. दुसरीकडे शासनाच्या या जीआरमुळे ओबीसी समाज नाराज झाला असून ओबीसींमधून मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येत असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. त्यामुळे, ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीलाही दांडी मारत आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, छगन भुजबळ हे नाराज नाहीत, मी त्यांना आश्वस्त केलं आहे. हा सरसकटचा जीआर नाही, हा पुराव्यांचा जीआर आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
काही लोकं जाणीवपूवर्क गैरसमज निर्णम करतात. पण, आम्ही जे राजकारण शिकलो, त्यामध्ये पथका अंतिम लक्ष नही है, सिंहासन चढते जाना सब समाज को लिए साथ मे आगे है बढते जाना है, आमचं ब्रीद वाक्य आहे, असे म्हणत मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना सोबत घेऊनच आम्ही पुढे जात आहोत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचवलं आहे. सगळ्यांना सोबत घेऊन आम्हाला पुढे जायचं आहे. मराठा समाज एक महत्वाचा समाज आहे. महाराष्ट्र जडणघडणी समाजाने मोठं योगदान दिलं आहे , या समाजाचं कल्याण झालाच पाहिजे, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवली.
छगन भुजबळ हे कॅबिनेटमधून कुठेही निघून गेले नाहीत, त्यांच्यासोबत माझी चर्चा झाली आहे. मी त्यांना आश्वस्त केलं आहे, आपण जो जीआर काढलेला आहे तो सरसकटचा नाही, त्याचा ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, हा पुराव्याचा जीआर आहे. मराठवाड्यामध्ये इंग्रजाचं राज्य नव्हते. निझामाचे राज्य होते. इंग्रजाचे पुरावे इतर ठिकाणी मिळतात. पण मराठवाड्यात नाही. मराठवाड्यातले पुरावे निझामाकडे म्हणजे हैदराबादमध्ये मिळतात. तिथले पुरावे आपण ग्राह्य धरले आहेत, जे खरे हक्कदार आहेत. यात कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अनेक ओबीसी संघटनानी या जीआरचं स्वागत केलं आहे, असेही ते म्हणाले.

जीआरबाबत स्पष्ट केली भूमिका
नोंदी आढळणार्‍यांनाच कुणबी दाखला
ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही
एकाचे काढून दुसर्‍याला देणार नाही

भुजबळांच्या शंका दूर करू

फक्त मराठवाड्यात त्या काळी इंग्रजांचं राज्य नव्हतं. तिथे निजामाचा अंमल होता. त्यामुळे इंग्रजांच्या राज्यातले पुरावे इतर ठिकाणी मिळतात, मराठवाड्यात मिळत नाहीत. मराठवाड्यातले पुरावे हैदराबाद गॅझेटमध्ये मिळतात. त्यामुळे तिथले पुरावे आपण ग्राह्य धरलेले आहेत. त्यामुळे त्या पुराव्यांत जे खरे कुणबी आहेत, त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळणार आहे. जे खरे हक्कदार आहेत त्यांना मिळणार आहे. कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, अशा प्रकारचा हा जीआर आहे. अनेक ओबीसी संघटनांनी या जीआरचं स्वागत केलं आहे. आमच्या मनात शंका नाही, असं अनेकांनी सांगितलं आहे. भुजबळसाहेबांच्या मनातली शंका आम्ही दूर करू.

जीएसटीबाबतही बोलले सीएम
केंद्र सरकारने जीएसटी दरात कपात केल्यासंदर्भात बोलताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वन नेशन-वन टॅक्सप्रमाणे जीएसटी लागू केलाय, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले.

दोन समाजाला एकमेकांसमोर आणणार नाही
आमच्या मनात शंका नाही असं सांगितलं आहे. भुजबळ यांच्या मनातील शंका दूर करू, इतरांच्याही मनातील शंका दूर करू. ओबीसींनासुद्धा माहिती आहे, जोपर्यंत हे राज्य आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. एका समाजाचं काढून दुसर्‍या समाजाला देणार असं होणार नाही. मराठ्यांचं मराठ्यांना देणार, ओबीसींचं ओबीसींना देणार. कोणाचं काढून कोणाला देणार नाही, आम्ही दोन समाजाला एकमेकांसमोर कधी आणणार नाही, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजात दुरावा निर्माण होणार नसल्याचेही सुचवले आहे.