बांबूच्या हिरव्या स्वप्नामागे रोपविक्रेत्यांचे काळेबेरे

– कुबेर जाधव
बांबू म्हणजे भविष्यातील सोन्याचे पीक, बांबू म्हणजे शेतकर्‍याच्या उत्पन्नात क्रांती, बांबू म्हणजे रोजगाराची मोठी संधी, बांबू म्हणजे हवामान बदलावर उपाय-अशी आकर्षक भाषा गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ऐकायला मिळत आहे. सरकारने बांबूला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आणल्या. महाराष्ट्राने स्वतंत्र बांबू उद्योग धोरणही जाहीर केले आहे. बांबू उद्योगात मोठ्या गुंतवणुकीची आणि रोजगारनिर्मितीची उद्दिष्टे मांडली गेली आहेत.
पण एक मूलभूत प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे- बांबूची लागवड करणार्‍या सामान्य शेतकर्‍याच्या हातात प्रत्यक्षात किती पैसा पडतो? कारण शासकीय कागदावरचे गणित आणि शेताच्या बांधावरचे गणित एकच असेलच असे नाही. शेतकर्‍याला रोपे देणे सोपे; पण तयार बांबू विकत घेणारा कोण? बांबू लागवडीचा प्रचार करणार्‍यांनी सर्वप्रथम शेतकर्‍याला या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे-
तुमचा बांबू तयार झाल्यानंतर तो नेमका कोण खरेदी करणार? कुठे खरेदी केंद्र आहे? कापणी कोण करणार? वाहतूक कोण करणार? बांबूचे वर्गीकरण कोण करणार? प्रक्रिया केंद्र किती आहेत? शेतातून कारखान्यापर्यंत वाहतुकीचा खर्च कोण उचलणार? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे-बाजारभावाची हमी कोण देणार?
उपलब्ध अभ्यासांमध्ये बांबू उत्पादकांसाठी अनियमित मागणी, संघटित बाजारपेठेचा अभाव, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन सुविधांची कमतरता, साठवणूक-वाहतूक अडचणी आणि मजुरांची समस्या यांचा उल्लेख आढळतो.
म्हणजेच समस्या केवळ ‘बांबू लावा’ इतकी सोपी नाही. अनुदान मिळते म्हणून पीक फायदेशीर ठरत नाही! हा अत्यंत महत्त्वाचा फरक आहे. शेतकर्‍याला एखाद्या पिकासाठी अनुदान मिळते म्हणून ते पीक आपोआप आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत नाही. सरकारी योजनेत बांबू लागवडीसाठी रोपांची संख्या, लागवडीचे अंतर, तीन वर्षांची देखभाल आणि जिवंत रोपांच्या प्रमाणानुसार अनुदानाच्या अटी आहेत.
पण शेतकर्‍याच्या हिशेबात फक्त अनुदान नसते. त्यात असतात- जमीन तयार करण्याचा खर्च, खड्डे व लागवड, सिंचन, तण नियंत्रण, संरक्षण, फवारणी व निगा, कापणी मजुरी वाहतूक बाजारातील दलाली किंवा व्यवहार खर्च प्रक्रिया आणि अनेक वर्षे जमिनीचा अडवलेला भांडवली उपयोग. या सर्व खर्चांचा शास्त्रीय व जिल्हानिहाय आर्थिक ताळेबंद शेतकर्‍यांसमोर ठेवला आहे का? हा प्रश्न कृषी विद्यापीठांनी, कृषी विभागाने विचारायला हवा.
बांबूच्या लागवडीचे फोटो दाखवताना हिरवीगार शेते दाखवली जातात. पण तयार झालेला बांबू कापण्याची वेळ आली की खरी परीक्षा सुरू होते. बांबूची कापणी, निवड, हाताळणी, गठ्ठे करणे आणि वाहतूक यासाठी मजूर लागतात. ग्रामीण भागातील मजूर उपलब्धता ही आधीच गंभीर समस्या आहे. उपलब्ध संशोधनातही बांबू क्षेत्रातील मजूरटंचाई नोंदवण्यात आली आहे. आज पारंपरिक शेतीतही मजूर मिळत नाहीत. मग मोठ्या क्षेत्रावरील बांबू कापणीच्या वेळी हजारो बांबू एकाच वेळी तयार झाले तर काय होणार? शेतकरी स्वतः बांबू कापणार का? आणि कापला तरी तो बाजारात नेणार कसा? रोपे आज विकली; उद्याचा बाजार कोण पाहणार?’ याच ठिकाणी सर्वांत मोठा धोका आहे. शेतकर्‍याला रोपे विकणे हा तात्काळ व्यवसाय आहे. पण शेतकर्‍याने रोपे लावून अनेक वर्षे त्यांची जोपासना करणे हा दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय आहे.
म्हणून बांबूच्या रोपांची विक्री करणार्‍या प्रत्येक संस्थेने किंवा व्यक्तीने शेतकर्‍याला केवळ उत्पन्नाचे आकर्षक आकडे दाखवण्याऐवजी पूर्ण आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल देणे आवश्यक आहे.
उत्पादन किती? प्रति टन खर्च किती? कापणी खर्च किती? वाहतूक किती? स्थानिक बाजारभाव किती? प्रक्रिया उद्योग कुठे? खरेदीदार कोण? किमान खरेदी किंमत आहे का? करारशेतीची व्यवस्था आहे का? खरेदीदाराने माल नाकारला तर पर्याय काय? या प्रश्नांची लेखी उत्तरे नसतील तर केवळ बांबूपासून लाखो रुपये मिळतील, असे सांगणे म्हणजे शेतकर्‍याला संपूर्ण चित्र न दाखवणे होय. जमीन ही प्रयोगशाळा नाही; ती शेतकर्‍याच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे.
बांबूच्या बाबतीत आणखी एक प्रश्न गांभीर्याने तपासण्याची गरज आहे-जमिनीचा दीर्घकालीन वापर. कोणत्याही बहुवर्षायू पिकाची लागवड करण्यापूर्वी त्या जमिनीचा पोत, पाण्याची उपलब्धता, मातीची सुपीकता, भविष्यातील पीक फेरपालट आणि पर्यायी पिकातून मिळणारे उत्पन्न यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला पाहिजे.
बांबू लावा हा एकमेव सल्ला नसावा
कृषी विभागाने प्रत्येक भागासाठी सांगितले पाहिजे- या जमिनीत बांबू योग्य आहे की डाळी, तेलबिया, फळबाग, भाजीपाला, धान्य किंवा इतर नगदी पीक? शेतकर्‍याच्या जमिनीवर निर्णय घेण्यापूर्वी हा प्रश्न केंद्रस्थानी असला पाहिजे.
कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभाग गप्प का?
आज कृषी विद्यापीठांकडे संशोधन आहे. कृषी विभागाकडे यंत्रणा आहे. बांबू विकासासाठी स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा आहे. मग शेतकर्‍याला जिल्हानिहाय ‘बांबू आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल’ का उपलब्ध करून दिला जात नाही?
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी- 1) योग्य बांबू प्रजाती कोणती? 2) किती क्षेत्र योग्य? 3) पाण्याची गरज किती? 4) प्रतिहेक्टर उत्पादन किती? 5) प्रतिहेक्टर प्रत्यक्ष खर्च किती? 6) कापणी खर्च किती? 7) उपलब्ध मजूर किती? 8) जवळचे खरेदीदार कोण? 9) प्रक्रिया केंद्र किती? 10) वाहतूक खर्च किती? 11) मागील पाच वर्षांचे प्रत्यक्ष बाजारभाव काय? 12) पर्यायी पिकाच्या तुलनेत निव्वळ उत्पन्न किती? याचा खुलासा झाला पाहिजे.
शेतकर्‍याला आर्थिक गणित द्या
अनुदानाच्या राजकारणापेक्षा शेतकर्‍याचा नफा महत्त्वाचा, बांबू लागवडीसाठी मोठ्या अनुदानाच्या घोषणा झाल्या आहेत. मार्च 2026 मध्ये पाशा पटेल यांनी एका कार्यक्रमात हेक्टरी 7 लाख अनुदान आणि बांबू उद्योगासाठी 4300 कोटींच्या तरतुदीचा उल्लेख केला होता.
या घोषणांचा फायदा प्रत्यक्ष शेतकर्‍याला किती होतो, याचे पारदर्शक मूल्यांकन झाले पाहिजे.
अनुदान किती वितरित झाले? किती क्षेत्रावर लागवड झाली? किती रोपे जिवंत राहिली? किती शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष उत्पन्न मिळाले? किती बांबू विकला गेला? किती प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले? किती शेतकर्‍यांनी बांबू लागवडीनंतर पुन्हा पारंपरिक पिकांकडे वळण्याचा निर्णय घेतला? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक झाली पाहिजेत.
कारण सरकारचा पैसा म्हणजे शेवटी जनतेचा पैसा.
‘रोपवाटिका अर्थव्यवस्था’ आणि ‘शेतकरी अर्थव्यवस्था’ यात फरक आहे बांबू लागवडीचा सर्वांत कठोर प्रश्न येथे आहे
शेतकर्‍याला बांबूपासून नफा मिळतोय की बांबूची रोपे विकणार्‍याला? हा प्रश्न विचारणे म्हणजे बांबूविरोधी असणे नाही. उलट हा प्रश्न बांबू उद्योगाच्या शाश्वततेसाठी आवश्यक आहे. कोणत्याही पिकाच्या प्रचारात रोपे, अनुदान आणि भविष्यातील मोठ्या उत्पन्नाची गणिते सांगितली जात असतील तर त्याच वेळी बाजारातील जोखीम, उत्पादन खर्च, कापणी खर्च आणि विक्रीची हमी यांची माहिती देणेही तितकेच आवश्यक आहे.
शेतकर्‍याला स्वप्न विकू नका;
संपूर्ण हिशेब द्या!
महाराष्ट्राने बांबू नाकारावा का? बांबू हा उपयोगी संसाधन आहे. महाराष्ट्राच्या 2025 च्या बांबू उद्योग धोरणात सरकारी खरेदीला प्राधान्य, बाजारपेठ जोडणी, प्रक्रिया उद्योग आणि प्रमाणित रोपवाटिकांना प्रोत्साहन अशा अनेक तरतुदी आहेत. म्हणून प्रश्न ‘बांबू चांगला की वाईट?’ असा नाही.
प्रश्न असा आहे –
कोणत्या जमिनीत? कोणत्या शेतकर्‍याने? किती क्षेत्रावर? कोणत्या प्रजातीचा? कोणत्या बाजारासाठी? कोणत्या आर्थिक गणितावर? ही पाच-सहा उत्तरे मिळाल्याशिवाय महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकर्‍याला बांबूकडे वळवणे धोकादायक ठरू शकते. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसमोर आधीच कांदा, कापूस, सोयाबीन, डाळी, दूध, फळबागा आणि इतर पिकांच्या बाजारपेठेचे असंख्य प्रश्न आहेत. त्यामुळे ‘सगळ्यांनी बांबू लावा’ हा सल्ला देण्याऐवजी ‘तुमच्या जमिनीला आणि बाजाराला कोणते पीक योग्य?’ हा प्रश्न कृषी व्यवस्थेने विचारला पाहिजे.

The shady dealings of sapling sellers behind the ‘green dream’ of bamboo.