स्टारलिंकचे संकट आणि भारताची सुरक्षा भूमिका

– प्रा. राजेंद्र आढाव

युक्रेनमध्ये रशियाविरुद्धच्या युद्धात अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेला एलन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीचा स्टारलिंक आणि स्टारशील्ड सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा अचानक मर्यादित करण्यात आली आहे. युक्रेनच्या लष्करी ऑपरेशन्स आणि ड्रोन हल्ल्यांवर याचा थेट आणि गंभीर परिणाम झाला आहे. ही घटना जागतिक स्तरावर एक मोठा धडा असून, भारताने स्टारलिंकला देशात व्यावसायिक मंजुरी देण्यास सध्या का रोखले आहे, यामागची राष्ट्रीय सुरक्षेची कारणे या घटनेशी तंतोतंत जोडलेली आहेत.

काही काळापूर्वी आधुनिक युद्धांमध्ये उपग्रह इंटरनेट ही एक अजेय शक्ती मानली जात होती; परंतु युक्रेनमधून आलेल्या ताज्या बातम्यांनी हे सिद्ध केले आहे की, हे तंत्रज्ञान जितके फायदेशीर आहे, तितकेच ते दुसर्‍या देशाच्या हातातील दुधारी तलवारदेखील आहे. युक्रेनमधील युद्ध आघाडीवर अचानक स्टारलिंक आणि लष्करी आवृत्ती असलेल्या स्टारशील्डच्या गतीवर आणि सेवांवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. यामुळे युक्रेनचे ड्रोन ऑपरेशन्स आणि लष्करी दळणवळण कोलमडले आहे. याच काळात, भारताने देखील स्टारलिंकच्या व्यावसायिक लाँचिंगला तात्पुरती स्थगिती दिली असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचाने स्टारलिंकवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. युक्रेनमधील संकट आणि भारताची सुरक्षा चिंता यांचा थेट संबंध कसा आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
युक्रेनियन सैन्याकडून रशियन तळांवर ड्रोन गाइड करण्यासाठी स्टारलिंकच्या वेगाचा वापर केला जात होता. मात्र, ताज्या घडामोडींनुसार, हलत्या टर्मिनल्सच्या गतीवर 100 मैल प्रति तासपेक्षा जास्त वेगाची मर्यादा आणली गेली आहे, ज्यामुळे युक्रेनचे ड्रोन हल्ले अपयशी ठरत आहेत. यावर एलन मस्क यांनी स्पष्ट केले आहे की, मिलिट्री व्हर्जन असलेली स्टारशील्ड प्रणाली ही पूर्णपणे अमेरिकन सरकारच्या आणि लष्कराच्या नियंत्रणात आहे. आक्रमक लष्करी कारवायांसाठी खाजगी किंवा परदेशी उपग्रहांचा वापर करण्यावर सुरुवातीपासूनच मर्यादा होत्या आणि हा बदल त्यांच्याकडून नाही तर अमेरिकन सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार झाला आहे.
मस्क यांनी भारतात स्टारलिंक सुरू करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत; परंतु भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अटी पूर्ण झाल्याशिवाय परवाना देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. युक्रेनमधील घटनेनंतर भारताची ही भूमिका किती दूरदृष्टीची आणि राष्ट्रीय हिताची होती, हे स्पष्ट होते. स्वदेशी जागरण मंचाचे सहसंयोजक अश्वनी महाजन यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, स्टारलिंक सॅटेलाइट्स एकमेकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी लेझर तंत्रज्ञान वापरतात. याचा अर्थ असा की, भारतातील यूजर्सचा डेटा भारताच्या अधिकृत इंटरनेट गेटवेला बायपास करून थेट परदेशात पाठवला जाऊ शकतो. यामुळे भारतीय यंत्रणांना या डेटावर देखरेख ठेवणे किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य होईल.
याशिवाय भारतात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडल्यास किंवा दंगल, दहशतवादी कारवाया किंवा संवेदनशील भागात सरकार इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद करते. परंतु स्टारलिंकचे नियंत्रण परदेशी कंपनीकडे असल्याने, भारतात स्थानिक स्तरावर इंटरनेट जिओ-फेन्सिंग करणे किंवा सेवा ब्लॉक करणे कठीण होऊ शकते. भारताच्या सीमावर्ती भागात किंवा अंतर्गत अशांततेच्या काळात जर शत्रू किंवा उग्रवाद्यांनी अवैध स्टारलिंक टर्मिनल्स वापरले, तर भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना ते जॅम करणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरेल.
याच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि धोरणात्मक कारणांमुळे भारत सरकारने परदेशी स्टारलिंक असो वा देशांतर्गत जिओ (गळे) आणि वनवेब (जपशथशल), या सर्वच कंपन्यांसाठी व्यावसायिक सेवा सुरू करण्याचा अंतिम निर्णय तूर्तास रोखून धरला आहे. भारताच्या राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत, जोपर्यंत या सर्व कंपन्या भारताच्या कडक राष्ट्रीय सुरक्षा ऑडिटचे पूर्णपणे पालन करत नाहीत, स्थानिक डेटा राउटिंग धोरणांनुसार भारतीय डेटा देशातच ठेवण्याची हमी देत नाहीत आणि सरकारचे स्पेक्ट्रम वाटप धोरण अंतिम होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही ऑपरेटरला भारतात व्यावसायिक सेवा सुरू करण्याची परवानगी न देण्याचा ठाम निर्णय भारताने घेतला आहे.
सन 1999 च्या कारगिल युद्धादरम्यान अमेरिकेने भारताला लष्करी दर्जाचा ॠझड डेटा देण्यास नकार दिला होता, ज्यामुळे भारतीय हवाई दलाला शत्रूच्या बंकर्सवर अचूक हल्ले करण्यात अडचणी आल्या होत्या. त्यानंतर भारताने स्वतःची छर्रींखउ ही स्वदेशी सॅटेलाइट प्रणाली विकसित केली. आज युक्रेनसोबत जे घडत आहे, ते पाहता कोणत्याही परदेशी तंत्रज्ञानावर अंधळेपणाने विश्वास न ठेवता, सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रावर पूर्ण सरकारी नियंत्रण ठेवण्याचा भारताचा हा निर्णय देशाच्या अखंडतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
उपग्रह इंटरनेट हे दुर्गम भागांसाठी वरदान ठरू शकते; परंतु त्याचे नियंत्रण परदेशी कॉर्पोरेट दिग्गज किंवा परदेशी सरकारच्या हातात असणे म्हणजे देशाच्या सुरक्षेला धोक्यात घालण्यासारखे आहे. भारताने स्टारलिंकला थेट प्रवेश नाकारून आधी डेटा लोकलायझेशन, सुरक्षा मंजुरी आणि कडक नियंत्रण अटींवर भर दिला आहे. युक्रेनच्या अनुभवावरून भारताला हेच शिकायला मिळते की, भविष्यातील डिजिटल आणि लष्करी सुरक्षेसाठी आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी सॅटेलाइट नेटवर्क हेच सर्वांत सुरक्षित माध्यम आहे.

The Starlink Crisis and India’s Security Stance

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.