नागरिकांच्या आर्थिक फसवणुकीला बसेल चाप
नाशिक : प्रतिनिधी
शहरात आपल्या हक्काचे घर व्हावे व ते कागदोपत्री सुरक्षित असावे जेणेकरून भविष्यात पालिकेकडून कोणताही त्रास होणार नाही. यासाठी नागरिकांना नगररचना विभागातून विविध परवानग्यांची आवश्यकता असते. या परवानग्या घ्यायच्या म्हणजे किचकट काम, यासाठी खूप दिवस लागतो. असे चित्र सामान्यांच्या मनात असल्याने ते सरळपणे एजंटला भेटून परवानग्या घेण्यास प्राधान्य देतात. परंतु, याद्वारे संबंधित एजंट नागरिकांची चांगलीच आर्थिक फसवणूक करतात. मात्र, यापुढे सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक फसवणुकीला चाप बसणार असून, नगररचना कार्यालयात नो एन्ट्री असणार आहे. नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांनी हा निर्णय घेतला असून, पालिका आयुक्तांनी यास होकार दिल्याने लवकरच याची अंमलबजावणी होणार आहे.
नाशिक महापालिकेच्या नगररचना कार्यालयाबाहेर सकाळी 10 वाजेपासूनच एजंटची एवढी गर्दी होते, ती अगदी सहा वाजेपर्यंत असते. या एजंटांमुळे इतर महत्त्वाचे काम घेऊन येणार्‍यांनाही त्रास होतो. असे प्रसंग गेल्या कित्येक कालावधीपासून रोज अनुभवयास येत आहे. अखेर यास कुठेतरी आळा लावण्यासाठी एजंट व्यक्तींना नो एन्ट्री घातली जाणार आहे. ज्या व्यक्तीचे स्वत:चे काम असेल, तीच व्यक्ती कामाची फाइल घेऊन येऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीने एजंटकडे फाइल दिली तर ती स्वीकारली जाणार नाही. सामान्य नागरिकांना नगररचना विभागात येऊन परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट वाटते. या भीतीतूनच ते एजंटचा पर्याय निवडतात अन् त्यांची आर्थिक फसगत होते. मात्र, सामान्यांच्या मनातील ही भीती दूर होणार आहे. नगररचना विभागामध्ये इमारत, घर या बांधकामासाठी विविध प्रकारच्या परवानग्या आवश्यक असतात. बहुतेक व्यक्ती एजंटला काम देत असल्याने त्यांचे चांगलेच फावते. परवानग्या घेण्यासाठी वेगवेगळे दर एजंट सांगत असतात. यातून सर्वसामान्य माणसाची आर्थिक लुबाडणूक होते. महापालिकेच्या सर्व विभागांपैकी नगररचना विभाग सर्वांत महत्त्वाचा व चर्चेत असतो.
Road Accidents – लग्नसमारंभ आटोपून परतताना भीषण अपघात, महिला जागीच ठार
राजकीय पदाधिकार्‍यांसह मोठ्या व्यक्तींची कामे या विभागात असतात. यापूर्वी एजंट व्यक्तींच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. यावर कुठलाही तोडगा निघाला नसल्याचे बोलले जाते. मात्र, एजंटना प्रवेशबंदीचाच निर्णय घेतला जाणार असल्याने याचा सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा होणार आहे. कार्यकारी अभियंते संजय अग्रवाल यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा नागरिकांना याचा एकप्रकारे आर्थिक फायदाच होणार आहे. पालिका आयुक्तांनी देखील या निर्णयाला हिरवा कंदील दिल्याने लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी नगररचना कार्यालयात केली जाणार आहे.
एकाच एजंटकडे अनेक कामे
दरम्यान, बांधकामासंबंधीच्या परवानग्या घेऊन देण्यासाठी एजंट लोकांची एक साखळीच आहे. विशेष म्हणजे एक-एका एजंटकडे अनेक फायलींचे कामे असतात, हे एजंट राजकीय पदाधिकार्‍यांचे वजन वापरून आपले काम करून घेत असल्याची चर्चा आहे. मात्र, आता थेट एजंट व्यक्तींना नो एंट्री केली जाणार असल्याने या सर्व प्रकाराला आळा बसला जाणार आहे.
यापुढे नागरिकांना बांधकामासंबंधी इतर काही परवानग्या घ्यायच्या असतील तर नागरिकांनी थेट कार्यालयात यावे. नागरिकांना काही अडचण असेल तर त्यासाठी नगररचना विभागाकडून मदत होईल. कामासाठी येणारे नागरिक व इतर अभ्यांगत आहेत. त्यांना बसण्यासाठी व्यवस्था केली जाणार आहे. जेणेकरून कुणालाही त्रास होईल. एजंटगिरीला चाप लावल्यानंतर कार्यालयात होणारी विनाकारण गर्दी कमी होईल.
-संजय अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता, नगररचना विभाग
हे ही वाचा :