हे तर नाशिककरांचे दुर्भाग्यच!

वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून नाशिकबद्दल आपण रोजच राजकीय नेत्यांच्या तोंडी ऐकत असतो. सिंहस्थनगरी, धरणांचा जिल्हा, वाइन सिटी अन् आता नियोजित मेट्रोमुळे काही वर्षांत मेट्रो सिटीदेखील बोलले जाईल. परंतु, अशा मोठमोठी बिरुदावली लावूनही नाशिककरांना एकवेळचे मुबलक पाणी मिळत नाही, चांगले रस्ते नशिबी नाही. शहरासाठी कितीही बिरुदावली लावून उपयोग काय? सध्या नाशिककरांना कठीण प्रसंगाला तोंड द्यावे लागत आहे. शहरात दोन-तीन वर्षांपासून मुलबक पाणी आणि खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या मूलभूत गरजेच्या समस्यांवर दिवसभर महासभा घेण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर ओढवते. ही कोणासाठी भूषणावह बाब नाही, तर हे नाशिककरांचे दुर्भाग्य आहे, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. ‘धरण उशाला, कोरड घशाला’ याची अनुभूती नाशिकमधले नागरिक घेत आहेत. यांसह मुख्य रस्त्यांसह कॉलनीतले रस्ते फोडून नाशिककरांची वाट बिकट केली आहे. मात्र, यावरून आता प्रश्न पडतोय की, नागरिकांनी पालिकेकडून कोणत्या कामाची अपेक्षा करावी.

नाशिकमध्ये अजूनही पाणी आणि रस्ते यवरच प्रशासनाशी भांडावे लागत असताना, याचा परिणाम बाहेरून येऊ इच्छिणार्‍यांच्या मनात शहराविषयी नकारात्मकता येऊ शकते. तीन ते साडेतीन हजार कोटींचे अंदाजपत्रक असलेल्या पालिकेला प्रतिनागरिक 135 लिटर पाणी देण्यात पालिका पुरती असमर्थ ठरत आहे. शहराचा वेगाने विस्तार होत असताना वाढीव पाण्याचे नियोजन तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी करणे अपक्षित असताना ते त्यांच्याकडून झाले नाही. याचा मनस्ताप आता सर्वच नाशिककरांना बसतो आहे. शहरात सहा लाख बारा हजार मिळकतदार असून, त्यांच्याकडून नियमितपणे घरपट्टी व पाणीपट्टी कर वसूल केला जातो. कर भरण्यास उशीर झाल्यास लगेचच जप्तीच्या नोटिसा धाडल्या जातात. पुरेसे पाणी आणि चांगले रस्ते नाशिककरांना न मिळणे ही त्यांची मोठी फसवणूक आहे. पुरेसे पाणी तर सोडा, दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. पाणीपुरवठ्याच्या गलथान कारभाराविरोधात आक्रमक नगरसेवकांनी महासभेत दूषित पाण्याच्या बाटल्या आणत प्रशासनाचा कारभार चव्हाट्यावर आणला. यात किती नाही म्हटले तरी, सदर परिस्थितीला जबाबदार कोण? तर प्रशासनच म्हणावे लागेल. मनुष्यबळ नाही म्हणून पाणीपुरवठा विभागाला जबाबदारी झटकता येणार नाही. पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी नगरसेवकांचे फोन उचलत नाहीत, तर सामान्य नागरिकांचे फोन अधिकारी काय उचलणार? हे मात्र सत्य आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसल्याच्या तक्रारी करण्यासाठी फोन करूनही त्यांना कुठलाच प्रतिसाद मिळत नाही. पंचवटीतल्या प्रभाग तीनच्या नगरसेविका प्रियंका माने यांनी त्यांच्या प्रभाग तीनमध्ये पाणी मिळत नसल्याने संतप्त होत द्वारकेला वितरित केला जाणारा पाणीपुरवठा बंद केला. यानंतर उद्धवसेनेच्या नगरसेविका सीमा पवार यांनी निलगिरी बाग जळकुंभावर धडक घेतली. यावेळी दोन्हीकडील कार्यकर्ते जमल्याने तणावाचे वातावरण झाले होते. दरम्यान, नाशिकमध्ये प्रथमच अशी घटना घडली असेल की, एका नगरसेविकेने प्रभागाला पाणी मिळत नाही म्हणून दुसर्‍या विभागाचा पाणीपुरवठा बंद केला. मात्र, ही परिस्थिती का उद्भवली, याचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे. सहाही विभागांत पाण्याच्या असमतोल पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांत तीव्र संताप आहे. पाणीप्रश्नावरून एका विभागातील सर्वपक्षीय नगरसेवक आमच्या प्रभागाला पुरेसे पाणी मिळत नाही म्हणून दुसर्‍या विभागाला दिल्या जाणार्‍या पाण्याविरोधात एकवटत आहेत. मात्र, ही बाब नाशिकसाठी अजिबात भूषणावह नाही. यापूर्वी गंगापूर धरणातून मराठवाड्याला पाणी सोडताना नाशिककरांचा विरोध असायचा. परंतु, आता नाशिकमध्येच विशिष्ट भागाला अतिरिक्त पाणी दिल्यावरून आरोप करून पाणीपुरवठा बंद केला जात आहे. यास कारणीभूत कोण? असा सवाल केला जात आहे. शुक्रवारच्या महासभेत पाण्यावरूनच सिडको, नाशिकरोडचे नगरसेवक आक्रमक झाले होते. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी अमृत दोन योजनेतून थेट गंगापूर् जलवाहिनी, मुकणे पाणीपुरवठा योजनेतून जलवाहिन्यांचा विस्तार होत असून, ते काम पूर्ण झाल्यास पाणीप्रश्न संपुष्टात येणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. पाणीपुरवठाप्रमाणेच बांधकाम विभाग नागरिकांच्या रोशावर आहे. हजारो, कोट्यवधीचा खर्च करूनही रस्त्यावर पुन्हा खड्डे पडत आहेत. यातून प्रश्न पडतो की, आजवर रस्ते दुरुस्तीवर खर्च केलेला कोट्यवधीचा निधी गेला तरी कुठे? दरवर्षी अंदाजपत्रकात रस्ते देखभाल दुरुस्तीवर कोट्यवधीची तरतूद केली जाते. यात विशेषतःखड्ड्यांसाठी तरतूद करूनही खड्डे ‘जैसे थे’च आहे. महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी नगरसेवकांच्या तक्रारी पाहता रस्ते दुरुस्तीवर पुन्हा नव्वद कोटी खर्च करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत रस्ते कामावर कोट्यवधीचा पाऊस पाडला. तो कोणाच्या खिशात गेला याचा तपास घेतला जाणार की नाही, सत्ताधारी शिवसेनेला प्रशासकीय राजवटीत बांधकामसह इतर विभागांनी काय काम केले, याचा लेखाजोखा मागितला आहे. यामुळे अधिकारीदेखील धास्तावले आहेत. गेल्याच आठवड्यात शिवसेना गटनेते अजय बोरसे यांनी प्रशासनाने चार वर्षांत केलेल्या कामाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. दरम्यान, यामुळे कोणत्या विभागाने काय दिवे लावले, याचे उत्तर यानिमित्ताने मिळणार आहे.शिवसेना सत्तेत असली तरी सध्या तेच विरोधकांची भूमिका निभावत असल्याचे दिसते आहे. शुक्रवारच्या महासभेत प्रशासकीय राजवटीतील काय कामे केली, विशेषतः बांधकाम विभागाने चार वर्षांत किती रस्ते केले, ठेकेदाराने किती व कोणत्या रस्त्याची दुरुस्ती केली, याची माहिती दिनकर पाटील, उपमहापौर विलास शिंदे यांच्यासह नगरसेवकांनी केली. बांधकामने रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती न करताच कोटीची बिले हडप केल्याचे आरोप नगरसेवकांचे आहेत. एकट्या बांधकाम विभागाने रस्ते दुरुस्तीवर केलेल्या खर्चाचा आकडा काढला तरी विस्फारतील. प्रशासकीय राजवट असल्याने अधिकार्‍यांनी अंदाधुंद कारभार करत भ्रष्टाचार केल्याचे गंभीर आरोप महासभेत केले आहे. मात्र, आता प्रशासक राजवट संपुष्टात येऊन लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्याने त्यांच्याकडून शहराचा कारभार कसा पारदर्शक होईल, हेदेखील येत्या काही दिवसांत समजणार आहे. मात्र, आता सुरक्षित आणि दर्जेदार रस्ते आणि मुबलक व स्वच्छ पाणी मिळावे, हीच भोळ्याभाबड्या नाशिककरांची इच्छा आहे. बाकी तुमची वाइन सिटी, मेट्रो सिटी आणखी काय ते आम्हाला काही नको, फक्त तेवढे आमच्या रस्ते, पाण्याचे बघा, अशी प्रामाणिक मागणी महापौरांकडे समस्त नाशिककरांची आहे

This is the misfortune of the people of Nashik!