दंड पावतीच्या कचाट्यात आदिवासींचा वनहक्क

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन तास ठिय्या

नाशिक : प्रतिनिधी
दोन पुरावे पुरेसे असताना केवळ दंड पावती नाही म्हणून वनहक्क नाकारायचा का, असा सवाल उपस्थित करीत शासकीय समित्यांच्या अजब कारभाराविरोधात मंगळवारी (दि. 13) आदिवासी बांधवांनी वयम् चळवळ व जनजाती कल्याण आश्रमाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत प्रशासनाला जाब विचारला.
ईदगाह मैदानावरून सकाळी 11 वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चात आदिवासी बांधव पांढरे झेंडे व विविध मागण्यांचे फलक घेऊन सहभागी झाले होते. दुपारी साडेबाराच्या सुमारास मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकला. जोपर्यंत लेखी स्वरूपात मागण्या पूर्ततेबाबत आश्वासन मिळत नाही आणि मोेर्चेकरी दावेदारांचे अर्ज स्वीकारून त्यांना पोहोचपावती दिली जात नाही, तोपर्यंत ठिय्या सोडणार नाही, असा पवित्रा मोर्चेकर्‍यांनी घेत दोन तास ठिय्या दिला. यावेळी जोरदार घोषणाबाजीने जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून गेला होता.
कळवण येथील सहायक जिल्हाधिकारी कश्मिरा संखे यांनी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. त्यानंतर त्यांनी मोर्चेकर्‍यांसोबत रस्त्यावर येऊन ध्वनिक्षेपकाद्वारे संवाद साधत मागण्या जाणून घेतल्या.

जिल्ह्यातील शासकीय समित्यांनी आधी दंडाची पावती नाही म्हणून दावे फेटाळायचे. त्यानंतर अपिलात गेल्यानंतर उपविभागीय समितीने तोच कित्ता गिरवायचा आणि आदिवासी बांधवांना खेटे मारायला लावायचे, असे मागील 15 वर्षांपासून वर्षांपासून सुरु आहे.
– मिलिंद थत्ते, राज्यपाल नियुक्त सदस्य, जनजाती सल्लागार परिषद

दावे दाखल करण्यासाठी गर्दी
प्रशासनाकडून दावे दाखल करू घेतले जात नाहीत. त्यामुळे दावे दाखल करून आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासनाने ही मागणी तत्काळ मान्य केली आणि दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया राबवली. यावेळी दावे दाखल करण्यासाठी दावेदारांची प्रवेशद्वारावर गर्दी झाली होती.

आदिवासींच्या मागण्या अशा
पूरक पुरावा म्हणून सॅटेलाइट प्रतिमा वापरावी, 2005 पूर्वी मोकळी जागा दिसेल ती सर्व प्रकरणे तत्काळ मंजुर करावीत, पालघर जिल्हा प्रशासनाचे अनुकरण नाशिक जिल्हा प्रशासनाने करावे, ज्या दावा प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक जबाबाखेरीज अन्य पुरावे असतील त्यात सॅटेलाइट प्रतिमेची अट शिथिल करून मंजुरी द्यावी, वंशावळ उपलब्ध करून देण्याबाबत तलाठ्यांना तत्काळ आदेशित करावे, कब्जाखालील क्षेत्र 2005 च्या प्रतिमेनुसारच मंजूर करावे, त्यापेक्षा कमी करू नये. मोर्चेकर्‍यांच्या गावांमध्ये दावेदारांच्या उपस्थितीत जीपीएस मोजणी करावी.

सीबीएसकडून मेहेर सिग्नलकडे जाणारा रस्ता बंद; वाहतुकीचा खोळंबा
या मोर्चामुळे आणि सध्या सुरू असलेल्या नवरात्रोत्सवाच्या यात्रेमुळे शहरातील मध्यवर्ती भागातील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण आला. सीबीएस, मेहेर सिग्नल आणि अशोक स्तंभ या मुख्य चौकांमध्ये वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. या परिसरातून प्रवास करताना चालकांचा 15 ते 20 मिनिटांचा खोळंबा झाला.

लेखी आश्वासनानंतर ठिय्या मागे
मंगळवारी दुपारी बारापासून ते दोनपर्यंत आदिवसी बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रवेशद्वारावर ठिय्या देत रस्ता रोखून धरला होता. त्यामुळे सहायक जिल्हाधिकारी तथा कळवणच्या प्रांताधिकारी डॉ. कश्मिरा संखे यांनी प्रवेशद्वारावर येत मोर्चेकर्‍यांशी संवाद साधला. सर्व मागण्या मान्य करण्याबाबतचे आदेश उपवनसंरक्षकांना काढल्याचे लेखी पत्र सादर केल्यानंतर मोर्चेकर्‍यांनी ठिय्या मागे घेतला.

Tribals’ Forest Rights Caught in the Trap of Penalty Receipts