वनाधिकार कायदा अंमलबजावणीसाठी आदिवासींचा ठिय्या

मागण्या मान्य न झाल्यास नाशिककडे पायी मोर्चाचा इशारा

सिन्नर : प्रतिनिधी
वनाधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन तब्बल 20 वर्षे उलटली, तरीही तो आजही केवळ कागदावरच असल्याचा आरोप करत सिन्नर तालुका किसान सभेने थेट संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. प्रलंबित मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, या मागण्यांसाठी नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पायी मोर्चा काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याने सध्या किसान सभेच्या वतीने सिन्नर येथील वन विभागाच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून तालुक्यातील चोंढी, मेंढी, निमगाव देवपूर, देशवंडी, चिंचोली, पास्ते, वडगाव पिंगळा या गावांतील सुमारे तीनशे आदिवासी बांधव वन विभागाच्या जमिनीवर वास्तव्यास आहेत. पिढ्यान् पिढ्या या जंगलात राहूनही त्यांना अद्याप वनाधिकार कायद्याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे या आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या वास्तवाच्या ठिकाणीच घरकुलांचा लाभ द्यावा, वनाधिकार कायदा लागू करावा, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी सहाय्यक वनसंरक्षक कल्पना वाघेरे आणि सिन्नरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी हर्षल पारेकर यांच्याशी चर्चा केली. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन स्थळनिरीक्षण करावे, पंचनामा करून घरांची नोंद घ्यावी, अशी मागणी यावेळी मांडण्यात आली.
सिन्नर ते नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय असा पायी मोर्चा बुधवारी सकाळी निघणार होता. मात्र, नाशिक येथे सुरू असलेल्या चर्चेचा अंतिम निर्णय अद्याप न आल्याने आंदोलनकर्त्यांनी वनविभाग कार्यालयासमोर ठिय्या कायम ठेवला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास कोणत्याही क्षणी पायी मोर्चा काढण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.
या आंदोलनात किसान सभेचे सिन्नर तालुका सचिव ज्ञानेश्वर पवार, तालुकाध्यक्ष मच्छिंद्र बर्डे, भाऊसाहेब पवार, नवनाथ गायकवाड, कैलास कुंवर, रवी बर्डे, कल्याबाई पवार, दगूबाई पवार, लता बर्डे, अशोक माळी यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व महिला सहभागी झाल्या होत्या.

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.