अमेरिकेत नोव्हेंबर 2026 मध्ये राज्यघटनेनुसार मध्यावधी निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेची कसोटी लागणार आहे. निवडणुकांत रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाल्यास अध्यक्ष ट्रम्प यांना पुढचे निर्णय घेणे अवघड होणार आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी एक मोठी आर्थिक घोषणा केली आहे. निवडणुकांत त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांत बहुमत मिळाल्यास अमेरिकेतील प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला पाच हजार डॉलर (सुमारे 4 लाख 20 हजार रुपये) रोख दिले जातील, अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. एखाद्या यशस्वी कंपनीने आपल्या भागधारकांना लाभांश (डिव्हिडंड) द्यावा, तसाच हा देशाच्या नागरिकांना दिलेला लाभांश असेल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. यालाच अमेरिकेत ‘ट्रम्प डिव्हिडंड’ म्हटले जात आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या काही वर्षांत विविध देशांच्या आयात वस्तूंवर अव्वाच्या सव्वा टेरिफ (शुल्क) लादण्याचा धडाका लावला होता. अमेरिकेत आयात होणार्‍या वस्तूंवर आकारण्यात येणार्‍या शुल्कापोटी मिळणार्‍या महसुलातून डिव्हिडंड दिला जाणार असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प डिव्हिडंड योजनेसाठी साधारण 1.35 ट्रिलियन डॉलर एवढा अवाढव्य खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च आयात शुल्कातून मिळणार्‍या महसुलातून भागवला जाणार आहे. अध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प यांनी टेरिफ वॉर सुरू केले होते. मनमानीपणे त्यांनी चीन, कॅनडा, मेक्सिको, रशिया, भारत या देशांसह अनेक देशांवर शुल्क लावण्याचा धडाका लावला होता. त्यावर जगभर टीका होत होती. आयात शुल्क वाढवल्याने अमेरिकन लोकांना आयात वस्तू महागात मिळतील म्हणून अमेरिकेतही विरोध होत होता. निवडणुकीत रोख आश्वासनाची खैरात करण्यासाठीच ट्रम्प यांनी शुल्क लादण्याचा धडाका लावला होता, असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. सरकारी तिजोरीचा वापर ते निवडणुका जिंकण्यासाठी करत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा मध्यावधी निवडणुकांत विजय झाल्यास अमेरिकेतील प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला पाच हजार डॉलर मिळतील, पण ही रक्कम देशातच म्हणजे अमेरिकेत खर्च करावी लागणार असल्याची अट या डिव्हिडंड योजनेत आहे. मिळालेली रक्कम अमेरिकेतच खर्च केली तर डिव्हिडंडचा पैसा देशातच राहील आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा ट्रम्प यांचा कयास आहे. भारतात विविध राज्यांमध्ये महिलांसाठी रोख रक्कम देण्याच्या योजना आहेत, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना सर्वाधिक चर्चेत आहे. ट्रम्प डिव्हिडंड योजनेची तुलना लाडकी बहीण योजनेशी केली जात आहे. ट्रम्प यांच्या योजनेला ‘लाडका नागरिक’ योजना, असेही म्हटले जात आहे. या योजनेवर अमेरिकेत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. बाजारात अचानक एवढा पैसा आल्यास अमेरिकेत आधीच असलेली महागाई आणखी भडकेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. या योजनेला निवडणूक जुमलाही म्हटले जात आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही आयात शुल्कातून दोन हजार डॉलर आणि सरकारी बचतीमधून पाच हजार डॉलर देण्याचे असेच दावे केले होते, जे कधीच प्रत्यक्षात आले नाहीत. त्यामुळे विरोधक याला मते खरेदी करण्याचा प्रयत्न किंवा निवडणुकीचा जुमला म्हणत आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी ट्रम्प यांनी मतदारांना दिलेली ऑफर आहे. राज्यघटना आणि नियमित निवडणूक पद्धतीचा एक भाग म्हणून अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातात. दर चार वर्षांनी राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक होते आणि त्याच्या बरोबर दर दोन वर्षांनी मध्येच निवडणुका घेतल्या जातात. अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील (हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज प्रतिनिधीगृह) सर्व 435 सदस्यांचा कार्यकाळ फक्त दोन वर्षांचा असतो. त्यामुळे दर दोन वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. तसेच, वरिष्ठ सिनेट सभागृहातील एकतृतीयांश सदस्यांचा कार्यकाळ संपत आल्यामुळे 35 जागांसाठीही मतदान आहे. या निवडणुकीत थेट राष्ट्राध्यक्ष (डोनाल्ड ट्रम्प) उभे नसतात, पण ही निवडणूक म्हणजे त्यांच्या दोन वर्षांच्या कारभारावर जनतेने दिलेला कौल मानला जातो किंवा रिपोर्ट कार्ड मानले जाते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे सध्या बहुमत आहे. ट्रम्प यांना पुढील दोन वर्षे त्यांचे निर्णय सहजपणे लागू करता यावेत, यासाठी ही निवडणूक अघयक्षांसाठी महत्त्वाची आहे. विरोधी पक्षाने म्हणजे डेमोक्रॅटिकने या निवडणुकीत बहुमत मिळविले तर ट्रम्प यांच्यावर अंकुश राहणार आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 जुलै 2022 रोजी उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वेच्या उद्घाटन सोहळ्यात सर्वप्रथम रेवडी संस्कृती हा शब्दप्रयोग केला होता. निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून मतदारांना वेगवेगळ्या गोष्टी मोफत देण्याची आश्वासने दिली जातात. या मोफत सेवा वाटण्याच्या पद्धतीला त्यांनी रेवडी संस्कृती म्हटले होते. लोकांना मोफतच्या गोष्टी वाटून मते मिळवण्याची ही संस्कृती देशाच्या आणि विशेषतः तरुणांच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक आहे. यामुळे देश विकासाच्या मार्गावरून भरकटू शकतो, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. कोणत्याही नियोजनाशिवाय मोफत गोष्टी वाटल्याने राज्यांच्या आणि देशाच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडतो आणि आर्थिक स्थिती खालावते, असा इशारा त्यांनी दिला होता. मोफत रेवड्या वाटण्याऐवजी एक्स्प्रेस वे, रस्ते, रेल्वे आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला पाहिजे, जेणेकरून देशाचा शाश्वत विकास होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. भाषणात त्यांनी कोणत्याही पक्षाचे थेट नाव घेतले नव्हते, परंतु आम आदमी पार्टीच्या (आप) मोफत वीज आणि पाण्याच्या योजनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हा रोख होता, परंतु नंतर निवडणुका जिंकण्यासाठी
भाजपानेच रेवडी संस्कृती अंगिकारली. हीच रेवडी संस्कृती मोदींचे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उचलून धरल्याचे दिसत आहे. निवडणुका आणि आश्वासनांचा वर्षाव हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्यच मानले जाते. सत्ताप्राप्तीसाठी टीव्ही, लॅपटॉप, टॅब, भांडी, सायकल, धान्य मोफत देण्याच्या घोषणा केल्या जातात. बँक थेट खात्यात पैसे जमा, मोफत बस प्रवास करण्यापर्यंत वेगवेगळी आश्वासने राजकीय पक्षांकडून दिली जातात. अर्थात, या घोषणांचा सार्‍याचा मोठा परिणाम होत असल्याचे निकालांतून दिसून आले. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण योजना’ हे त्याचे ठळक उदाहरण. वास्तविक, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्ष फोडाफोडीमुळे जनमत भाजप – शिंदे शिवसेना महायुतीच्या विरोधात होते. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे सरकारने ‘लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यात मासिक दीड हजार रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले आणि निवडणुकीत भरभरून मते मिळवत राज्यात एकहाती सत्ता मिळविली. भारतात ‘मोफत’चा सिलसिला तामिळनाडूत अण्णाद्रमुकच्या जयललिता आणि द्रमुकच्या करुणानिधींनी सुरू केला होता. दाक्षिणात्य राज्यांत तो अधिक रुळला, नंतर केजरीवाल यांच्या ‘आप’ने दिल्लीत ‘मोफत’ची आतषबाजी केली. गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प यांची लोकप्रियता घसरत असल्याचे सांगितले जात आहे. युद्धखोरी, बदलती धोरणे यामुळे अमेरिकेत प्रचंड असंतोषाचे वातावरण आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस रिपब्लिकन पक्षाविषयी नाराजी वाढत आहे. एकूणच प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ट्रम्प यांनी पाच हजार डॉलरचे कार्ड बाहेर काढले आहे. त्याला ‘ट्रम्प कार्ड’ म्हणता येईल.
Trump Dividend