हम दो और?

एका दाम्पत्याला दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असावीत की असू नयेत, यावर देशात चर्चा सुरू आहे. लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यासाठी काही राज्यांनी दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्यांसाठी काही बंधने घातली. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असतील, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवता येणार नाही, तसेच दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असूनही निवडणूक लढवून विजयी झाल्यास निवड रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. अशा कायद्यांची गरज आता राहिली आहे का? असा प्रश्नच सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. देशात दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवणारे किंवा दंड करणारे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. 4) नोंदवले. गेल्या काही दशकांत देशातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे अतिलोकसंख्येची भीती आता संपुष्टात आली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांच्या पीठाने आपले मत व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या अमरावती जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीत मंगला भीमराव इंगळे या सरपंच म्हणून निवडून आल्या होत्या. मात्र, त्यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याच्या कारणावरून, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 च्या कलम 14(1)(ज-1) नुसार त्यांना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आणि त्यांची निवड रद्द करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दोनपेक्षा जास्त मुलांच्या मुद्द्यावरून राजकीय प्रतिनिधित्वातून संपूर्ण वर्गाला बाद करणे अयोग्य आहे. हे कायदे नागरिकांना अपत्ये जन्माला घालणे किंवा लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग घेणे यापैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडतात, जे भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2003 मधील जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य या खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना पंचायती राज निवडणुकांपासून अपात्र ठरवणारे कायदे वैध ठरवण्यात आले होते. मात्र, आता काळ बदलला असून, आम्ही मृत घोड्यावर भविष्यात स्वार होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा मुद्दा अधिक मोठ्या पीठाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवला आहे. सन 2003 मध्ये भारताचा लोकसंख्यावाढीचा दर 3.0 होता, जो आता घसरून 1.9 वर आला आहे. लोकसंख्येचा दर 2.1 मानला जातो. हा दर खालावल्यामुळे भविष्यात भारताला वृद्ध लोकसंख्या आणि घटत्या कामकाजी लोकसंख्येच्या समस्येला सामोरे जावे लागू शकते, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले. जेव्हा लोकसंख्या वेगाने वाढत होती, तेव्हा वाढत्या लोकसंख्येचा भार पडू नये म्हणून काही राज्यांनी कायदे केले. त्यावेळी कायद्यांची गरज संबंधित राज्य सरकारांना वाटली होती; परंतु आता प्रजननदर खाली आला असेल, तर कायद्यांची आवश्यकता उरली नसेल, तर ते अस्तित्वात ठेवण्याला काहीच अर्थ नाही, असा निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणातून निघतो. न्यायालयाने निर्णय देताना 2003 मधील जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य या जुन्या खटल्याच्या निकालाचा संदर्भही दिला. सन 2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारच्या अशाच प्रकारच्या दोन अपत्यांच्या नियमाला वैध ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठाकडे हे प्रकरण जाणार आहे. त्यावर अंतिम निर्णय येण्याच्या आधी महाराष्ट्र सरकारने कायदा रद्द केला, तर कोणीही हरकत घेणार नाही. हिंदूंनी दोनपेक्षा अधिक मुले जन्माला घालावीत, असे उघडपणे बोलले जात असेल, तर कायदा रद्द करण्याचा विचार केला गेला पाहिजे. कायदा कालबाह्य आणि अप्रस्तुत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल, तर सरकारने त्याच अनुषंगाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. दोनपेक्षा जास्त मुलांच्या मुद्द्यावरून राजकीय प्रतिनिधित्वातून संपूर्ण वर्गाला बाद करणे अयोग्य आहे. हे कायदे नागरिकांना अपत्ये जन्माला घालणे किंवा लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग घेणे यापैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडतात, जे भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या मुद्द्याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अवघ्या काही कालावधीत देशात वृद्धांची संख्या वाढेल आणि कामकाजी लोकसंख्या बरीच खाली उतरेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘हम दो हमारे दो’ अशी जाहिरात देशभर करून केंद्र सरकारने केली होती. वाढती लोकसंख्या ही भारतासमोर फार मोठी चिंता होती म्हणून तशी घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर काही वर्षांनी ‘हम दो हमारा एक’ अशा पद्धतीची घोषणा आणि प्रत्येक कुटुंबासाठी त्याचे पालन करा, अशी सूचना तथा विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर या घोषणेचे काही राज्यांनी कायद्यात रूपांतर केले. आजमितीस देशाची लोकसंख्या 140 कोटी आहे आणि त्यात वाढ होत असली, तरी जुन्या जाणत्या मंडळींची संख्या ही बर्‍यापैकी वाढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला भविष्याची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही राज्यांनी नव्हे, तर एक प्रकारे केंद्र सरकारलाही विचार करण्यास भाग पाडले आहे. भारताच्या लोकसंख्येचा चांगल्या कामांसाठी वापर करणे आवश्यक असल्याचे मतही अलीकडच्या काही वर्षांत मांडले जात होते. जपानमध्ये लोकसंख्या घटत असल्याने, त्या देशात वृद्धांचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. रशियात तर अधिक मुले जन्मास घालण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. युरोपियन राष्ट्रांमध्ये नव्याने जन्माला येणार्‍या मुलांची संख्या फार कमी होत चालली आहे. ही परिस्थिती पाहता वाढती लोकसंख्या ही भारताची समस्या नाही, तर लोकसंख्येला देशाची संपत्ती मानले पाहिजे, असे म्हणावे लागेल. सर्व राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणाचा विचार केला पाहिजे. देशातील सात राज्यांनी दोन मुलांची घातलेली अट रद्द केली आहे, तर 15 राज्यांत अशा प्रकारचे धोरण नाही. आसाम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा व उत्तराखंडमध्ये मात्र सध्या अशी तरतूद आहे.

Two more of us?