भाजपाच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स (एनडीए) म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता असलेल्या 21 राज्यांमध्ये 2029 पूर्वी समान नागरी कायदा करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुंबईत नुकतेच केले. राज्यघटनेतील कलम 44 मध्ये शासन संस्थेने समान नागरी कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट म्हटले आहे. अयोध्येत राममंदिराची उभारणी, राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करणे आणि देशात समान नागरी कायदा करणे हे तीन मुद्दे भाजपाच्या अजेंड्यावर सुरुवातीपासून होते. त्यांपैकी राममंदिर व कलम 370 हे मुद्दे निकाली निघाले आहेत. आता संपूर्ण देशात एकच समान नागरी कायदा करण्याच्या दिशेने भाजपाने पाऊल उचलले पाहिजे; परंतु अमित शहा वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे समान नागरी कायदे करण्याचा विचार मांडत आहेत. समान नागरी कायदा हा भाजपाचा अजेंडा आहे; एनडीएचा नाही. एनडीएतील सर्व घटक पक्षांची विचारसरणी समान नाही. एनडीए म्हणजे विविध सामाजिक, प्रादेशिक व राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या पक्षांची मोट आहे आणि हे सर्व पक्ष केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेले आहेत. भाजपा हा प्रमुख पक्ष सोडला, तर अन्य प्रादेशिक पक्षांना आपल्या जनाधाराची चिंता आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा करण्यासाठी भाजपाला मित्रपक्षांना विचारात घ्यावे लागणार आहे. संपूर्ण देशात हा कायदा करण्यासाठी केंद्रात एकट्या भाजपाकडे बहुमत नाही. आंध्र प्रदेशातील तेलुगू देसम आणि बिहारमधील संयुक्त जनता दल या पक्षांच्या पाठिंब्यावर केंद्रातील एनडीए सरकार टिकून आहे. मतदानाच्या वेळी या दोन धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी मुस्लिम मतदारांचा विचार करून ऐनवेळी टांग मारली, तर केंद्र सरकारला धोका पोहोचेल. ही नामुष्की येऊ नये म्हणून भाजपाचे नेतृत्व सावध पवित्रा घेऊन केवळ राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा करू पाहत आहे. या कायद्याला मुस्लिमांचा विरोध आहे. बिहारमध्ये सत्तेत भागीदार असलेल्या संयुक्त जनता दलाने राष्ट्रीय पातळीवर तत्त्वतः पाठिंबा दिला असला, तरी बिहारमध्ये हा कायदा लागू होऊ दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या पक्षाचे नेते, माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पाठीशी मागास, अतिमागास व दलित यांच्याबरोबरच मुस्लिम मतदारांचा एक मोठा वर्ग आहे. भाजपासोबत सत्तेत असतानाही नितीश कुमार यांनी आपली ‘धर्मनिरपेक्ष’ प्रतिमा जपली. भाजपाच्या या कायद्याला थेट होकार दिला, तर अल्पसंख्याक समुदायात निर्माण होणारा असंतोष विरोधकांच्या विशेषतः राष्ट्रीय जनता दलाच्या पथ्यावर पडेल, याची जाणीव जेडीयूच्या नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे जेडीयूने भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी आणि गृहमंत्र्यांशी यावर सविस्तर चर्चा करण्याची भूमिका घेतली असली, तरी स्थानिक पातळीवर ‘बिहारमध्ये समान नागरी कायदा नाही,’ अशी भूमिका घेऊन भाजपाला इशारा दिला आहे. चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाने (रामविलास) मध्यममार्ग स्वीकारला असून, कायद्याचा प्रत्यक्ष मसुदा समोर येईपर्यंत प्रतिक्रिया न देण्याची सावध भूमिका घेतली आहे. जीतनराम मांझी यांच्या ‘हम’ पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसमचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनीही सावध पवित्रा घेतला आहे. कधीकाळी नायडू यांनी या कायद्याला विरोध करून अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची भूमिका घेतली होती. आता त्यांनी भाजपाशी विचारविनिमय करण्याचे संकेत दिले आहेत. कायद्याला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात आंध्र प्रदेशसाठी केंद्राकडून मोठे आर्थिक पॅकेज मिळविण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत की काय, असा प्रश्न पडतो. कारण दबावतंत्राचा वापर करून केंद्राकडून मोठा निधी मिळविण्यात ते तरबेज आहेत. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली असली, तरी त्यांना पक्षाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेचा विचार करावा लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडलेला गट सावध भूमिकेत आहे. सुमारे 27 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या बंगालमध्ये हा मुद्दा चांगलाच तापू शकतो. ईशान्येकडील आसामसह लहान राज्यांत आदिवासींना या कायद्यातून वगळण्याचे भाजपाने आधीच स्पष्ट केले आहे. ज्या राज्यांत एकट्या भाजपाला स्पष्ट बहुमत आहे, तेथे समान नागरी कायदा करण्यात अडचण नाही. मात्र, भाजपाने प्रादेशिक मित्र पक्षांच्या सहमतीशिवाय थेट संसदेत कायदा आणण्याचा किंवा तो राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न केल्यास एनडीए आघाडीच्या सरकारमध्ये मतभेद निर्माण होऊ शकतात. मित्र पक्षांचे समाधान केल्याशिवाय भाजपाला पुढे जाता येणार नाही. स्वतंत्र भारतात समान नागरी कायदा पूर्णपणे लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य आहे. गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून (1867 चा पोर्तुगीज सिव्हिल कोड) सर्व धर्मांसाठी समान कायदा लागू आहे. गुजरात, आसाम आणि मध्य प्रदेश या भाजपाशासित राज्यांनीही या दिशेने पावले उचलली आहेत. उत्तराखंडच्या कायद्यात आदिवासींच्या पारंपरिक आचरण-प्रथा वेगळ्या असल्याने त्यांना धक्का लावण्यात आलेला नाही. विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक व संपत्तीचे वारस याबाबतींत विविध समुदायांना एकच कायदा, असे समान नागरी कायद्याचे स्वरूप आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उत्तराखंड सरकारने खास पोर्टल तयार केले आहे. त्यावर विवाह, घटस्फोट व ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ची नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणार्‍या जोडप्याला नातेसंबंधाची माहिती निबंधकाला द्यावी लागेल आणि नाते संपवायचे असल्यास तेही कळवावे लागेल. ‘लिव्ह इन’दरम्यान जन्मलेले मूल त्या जोडप्याचे कायदेशीर अपत्य मानले जाईल आणि त्याला सर्व अधिकार मिळतील. दोघांमधील संबंध तुटले, तर स्त्री देखभालीसाठी अर्ज करू शकते. प्रत्येक धर्मातील लोकांना आपापल्या चालीरीतींनुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे; परंतु विवाहाची नोंदणी साठ दिवसांत करणे अनिवार्य आहे. सर्व धर्मांचे लोक आपापल्या चालीरीतींचे पालन करू शकतात आणि त्यात कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत. मात्र, मुस्लिम धर्मातील प्रचलित ‘हलाला’ प्रथेवर या कायद्यात बंदी आहे. मुस्लिम धर्मातील घटस्फोट, हलाला व बहुपत्नीत्व या प्रथा सतत चर्चेत राहिल्या आहेत. यात महिलांना अन्याय व अत्याचार सहन करावा लागला आहे. मुस्लिम समाजसुधारकांनी या प्रथांना आतापर्यंत विरोध केला आहे, तरीही मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात बदल करण्यास काही धार्मिक नेत्यांचा विरोध आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर पत्नी आणि मुलांसह आई-वडिलांनाही मालमत्तेत हक्क मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मालमत्तेबाबत कोणताही वाद उद्भवल्यास मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेत पत्नी, मुले आणि पालक यांना समान हक्क मिळेल, अशी तरतूद असल्याने संपत्ती-वारसाची प्रकरणे लवकर निकालात निघतील. या कायद्यांतर्गत सर्व समुदायांत मुलगा आणि मुलगी यांना वडिलांच्या मालमत्तेत समान अधिकार आहे. नैसर्गिक संबंध किंवा ‘लिव्ह इन’मध्ये जन्मलेल्या मुलांनाही मालमत्तेत हक्क असेल. सर्व धर्मांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे; परंतु स्वतःच्या धर्मातील मूलच दत्तक घेता येईल. दुसर्‍या धर्मातील मूल दत्तक घेण्यास बंदी आहे. भाजपा किंवा एनडीएशासित राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा करण्याचे सूतोवाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले असले, तरी हा कायदा उत्तराखंडसारखाच असेल काय, यावर त्यांनी खुलासा केलेला नाही, तसेच संभाव्य कायद्याचे स्वरूपही स्पष्ट केलेले नाही.
Uniform Civil Code