व्यापार्‍यांना भुर्दंड की ग्राहकांवर भार?
नवी दिल्ली :
सुरुवातीला ’मोफत सेवा’ म्हणून मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी मिळवून देशातील कोट्यवधी जनतेला डिजिटल व्यवहारांची सवय लावणार्‍या युपीआय यंत्रणेमध्ये आता अधिकृतपणे शुल्क आकारणीचे पर्व सुरू होत आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या डिजिटल व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नसले, तरी त्यापुढील व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर लागू करण्याचा निर्णय नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियान अर्थात एनपीसीआयने घेतला आहे. येत्या 15 ऑगस्टपासून लागू करण्यात येणार्‍या या शुल्काचा भुर्दंड व्यापारी सोसणार की ग्राहकांवरच भार टाकणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल दुकानदार किंवा व्यावसायिकांकडून आकारले जाणारे शुल्क अर्थात एमडीआरच्या रूरुपाने युपीआय सेवेत लागू करण्याचा हा नियम वरवर मर्यादित वाटत असला, तरी ही भविष्यातील सर्वसमावेशक शुल्क आकारणीची ’चाचपणी’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येत्या काळात बँका आणि पेमेंट कंपन्यांच्या दबावामुळे या शुल्काची व्याप्ती आणि दर आणखी वाढवले जाऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. एनपीसीआयच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एकट्या ऑगस्ट 2026 मध्ये युपीआयद्वारे 2,451 कोटींहून अधिक व्यवहार झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य तब्बल 29.82 लाख कोटी रुपये इतके होते. या महाकाय बाजारपेठेवर शुल्क लादल्यास कंपन्यांना दरवर्षी 5,000 ते 10,000 कोटी रुपयांची नवी कमाई होऊ शकते.
नव्या नियमांनुसार 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर लागणार्‍या 0.4 टक्के एमडीआरची कमाल मर्यादा 300 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, पेट्रोल पंप आणि कृषी क्षेत्रातील 2,000 रुपयांवरील व्यवहारांवर टक्केवारीऐवजी केवळ 5 रुपये फ्लॅट शुल्क आकारले जाईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच एमडीआरची तरतूद केवळ व्यापार्‍यांसाठी विचाराधीन आहे, खरेदीदारांसाठी नाही’ असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंतचे पेमेंट स्वीकारणार्‍या लहान व्यापार्‍यांना या शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली असून त्यांच्यासाठी सर्व व्यवहार मोफत असतील. तरी भारतीय बाजारपेठेची व्याख्या वेगळी आहे. आजच्या काळात कोणताही मध्यम स्वरूपाचा व्यावसायिक, जसे की मेडीकल स्टोअर्स, कपड्यांचे दुकानदार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे विक्रेते किंवा किरकोळ घाऊक व्यापारी, सहजपणे महिन्याला 1 लाख रुपयांच्या व्यवहारांची मर्यादा पार करतात. त्यामुळे हे मध्यम व्यापारी या जाचक शुल्क आकारणीच्या जाळ्यात नक्कीच येतील.कागदावर जरी हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करण्यास सक्त मनाई असली आणि अर्थमंत्र्यांनी तसे आश्वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्षात व्यापारी हा भुर्दंड स्वतःच्या खिशातून सोसणे कठीण आहे. परिणामी, व्यावसायिक हे शुल्क अप्रत्यक्षपणे वस्तूंच्या किमती वाढवून ग्राहकांकडूनच वसूल करतील किंवा मग थेट रोख रकमेची मागणी करू लागतील. जर व्यापार्‍यांनी पुन्हा रोख पैशांचा आग्रह धरला, तर देशात ’कॅशलेस इकॉनॉमी’ तयार करण्याच्या आणि पारदर्शकता आणण्याच्या डिजिटल पेमेंटच्या मूळ उद्देशालाच पुरता हरताळ फासला जाण्याची मोठी भीती व्यक्त होत आहे. आज केवळ विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांवर सुरू झालेली ही प्रक्रिया उद्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांपर्यंत पोहोचणार नाही ना, असा गंभीर प्रश्न आता देशातील ग्राहकांसमोर उभा ठाकला आहे.
UPI transactions above ₹2,000 to attract charges.