‘स्टार रेट’वरील संशयकल्लोळ!

– गोरख काळे
यंदा शहरात पावसाने उशिराने हजेरी लावूनही मनपाने अपूर्ण कामे करण्याची संधी दवडली. परिणामी, शहरात तोडलेल्या रस्त्यांमुळे नागरिक वेठीस धरले आहेत. महापालिकेचा नियोजनशून्य कारभार या अवस्थेला कारणीभूत असल्याचे दिसतेय. फायबर ऑप्टिकल, एमएनजीएल, बीएसएनल यांसह इतर युटिलिटीसाठी शहर खोदून ठेवले असून, पावसाळ्यापूर्वी ही कामे होणे अपेक्षित होते. प्रशासनाने रस्ते दुरुस्तीसाठी 80 कोटींच्या निविदा काढल्या, मात्र पश्चिम आशियाई युद्धाचे कारण पुढे करत स्टार रेटशिवाय ठेकेदार कामे करायला तयार नसल्याची पुडी ठेकेदारांच्या नावे सोडण्यात आली आणि स्थायी समितीवर स्टार रेट देण्याचा प्रस्ताव ठेवत त्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, स्टार रेटच्या नावाखाली महापालिकेचा म्हणजेच नाशिककरांची कोट्यवधीची लूट असल्याचे गंभीर आरोप सदस्यांनी करत तीव्र विरोध केल्याने प्रशासनाला स्टार रेटचा प्रस्ताव महासभेत मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली. दरम्यान, या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी होण्याची आवश्यकता असून, जेणेकरून भविष्यात असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत.

महासभा सुरू होताच स्टार रेट प्रकरणावरून भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य गुरुमित बग्गा, सुधाकर बडगुजर, दिनकर पाटील, शिंदेसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते, शाहू खैरे, किरण गामणे आदींनी प्रशासनाला घेरत त्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला. शहरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी प्रशासनाने 80 कोटींच्या निविदा काढल्या होत्या. धक्कादायक म्हणजे, आवश्यकता नसतानाही चार वेळेस विनाकारण मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर स्टार रेटनुसार कामे द्यावी, याकरिता काहीजण बरोबर काम करत होते. काही जागृत सदस्यांच्या लक्षात ही बाब निदर्शनास येताच त्यांनी विरोध केला अन् प्रशासनाची चांगलीच गोची झाली. प्रारंभी स्थायी सभेत किरण गामणे यांनी विरोध केला. पुढे शुक्रवारच्या महासभेत याच मुद्यावर तीन ते चार तास सदस्यांनी प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्न उपस्थित केले. दरम्यान, ठेकेदारांनी स्टार रेटशिवाय काम करू नये, अशी प्रशासनातीलच काहींची सुप्त इच्छा असल्याची चर्चा आहे. थंड डोक्याने प्लॅन केल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. नाशिककर कोट्यवधीचा कर भरतात. त्या रकमेतून मूलभूत सुविधांची कामे केली जातात. मात्र, ही कोट्यवधीची रक्कम ठेकेदारांवर उडवली जात असेल तर ते कोणीही सहन करणार नाही. प्रशासनाला स्टार रेट आणायचेच होते, तर त्यांनी महासभेत चर्चा घडवून आणायची होती. सभागृहातून जो काही निर्णय झाला असता, तो सर्वांसमोर असता. आणि यावरून कुणाच्याही मनात संशयही राहिला नसता; परंतु महासभेला डावलत स्थायीवर प्रस्ताव ठेवत तो घाईघाइने मंजूर केल्याने अनेक प्रश्न यामुळे केले जात आहेत. आयुक्त मनीषा खत्री यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, राज्यातील इतर महापालिकेतही स्टार रेटनुसार कामे दिली जात आहे, असे सांगत त्यांनी कल्याण-डोंबिवली व पिंपरी चिंचवड पालिकेचे उदाहरण दिले. तसेच स्टार रेटमुळे मनपाची बचतदेखील होऊ शकते. शिवाय, निविदा कमी किमतीत जाऊ शकते, असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, त्यांनी हा प्रस्ताव महासभेतच येणे अपेक्षित असल्याचे मान्य केले. दरम्यान, स्टार रेटवरून महापालिकेची प्रतिमा मलिन झाल्याचे आरोप भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य गुरुमित बग्गा यांनी केला. स्टार रेटच्या प्रस्तावावर शहर अभियंत्यांच्याच स्वाक्षर्‍या नसणे धक्कादायक आहे. संशय वाढवण्याचे कारण म्हणजे या प्रस्तावाची फाइल अकाउंट व ऑडिटकडे पाठवलीच नाही. शहराची अवस्था नांगरलेल्या शेतासारखी झाली, असे खा. राजाभाऊ वाजेंनी उगाच नव्हते म्हटले. तशीच अवस्था शहराची झाली आहे. लवकर वर्क ऑर्डर देऊन काम करणे आवश्यकता असून, ते होत नाही. सहा ते सात महिने निविदा पूर्ण केली जात नसल्याने अधिकार्‍यांवर धाक नसल्याचे हे धोतक आहे का? असा सवाल केला जातो आहे. निविदा पेंडिंग ठेवल्याने रस्ता दुरुस्ती कामे रखडली आहे. निविदा पेंडिंग ठेवण्यामागचा हेतू काय? असा सवाल नगरसेवकांनी केला आहे. स्टार रेटनुसार काम द्या, अशी मागणी ठेकेदारांनी लेखी पत्राद्वारे केल्याचा दावा बांधकामने केला होता. 7 मे रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावात तसेच म्हटले आहे. परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे, ठेकेदारांनी प्रशासनाकडे 12 मे ते 19 मेदरम्यान स्टार रेट वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. मग बांधकाम विभागाने 7 मे रोजी दिलेल्या प्रस्तवात ठेकेदारांनी स्टार रेटसाठी लेखी मागणी केल्याचे कसे काय म्हटले? हा सर्व कारभार पाहता प्रशासनाच्या कृतीवर नगरसेवकांनी संशय व्यक्त केला. दरम्यान, ठेकेदार व लोकप्रतिनिधीला अधिकारी वेठीस धरत असल्याचे मत महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी व्यक्त करत सुनावले. तसेच यापुढे बांधकाम विभागातील निविदा तीस दिवसांतच पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसे न झाल्यास संबंधितांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. शहरातील कॉलनी अंतर्गतसह सर्वच रस्त्यांची दुर्दशा झाली असल्याने त्यांना मुहूर्त कधी लागणार? आता पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रियेत अधिक वेळ जाऊन नाशिककरांना मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.

‘ते’ पाच अभियंते कोण?

स्टार रेटचा नियोजित पद्धतीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला. विशेषत: हा प्रस्ताव पाच कार्यकारी अभियंत्यांनी मिळून केल्याचा बॉम्ब ज्येष्ठ सदस्य गुरुमित बग्गा यांनी महासभेत टाकला होता. त्यांच्या या आरोपानंतर ते पाच कार्यकारी अभियंते कोण, याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, महापालिकेतील बर्‍याच कामांत ठेकेदारांसमवेत अधिकार्‍यांनी भागीदारी करत मलिदेवर हात मारला जात असल्याचीदेखील चर्चा आहे.

Uproar over ‘Star Rating’ doubts!